एक बर्षदेखि अलपत्र कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्जको भवन ।

बाँके । मुलुक संघीयतामा गएपछि विकास निर्माणका कामहरु समयमै सम्पन्न होलान् । सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाहरु सेवाग्राहीले सहजरुपमा पाउलान् भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए । तर, मुलुक संघीयतामा गएपछि गठन भएका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहँुदा विभिन्न योजनाका कामहरु अलपत्र परेका छन् ।

तीन तहका सरकारहरुबीच समन्वय नहुँदा नेपालगन्जमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र कृषि विकास कार्यालय भवन निर्माणको काम एक बर्षदेखि अलपत्र छ । साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय गठन भयो । नयाँ कार्यालय गठन भएसँगै शिक्षा कार्यालयमा इन्जिनियर र सबइन्जिनियरहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गए ।

प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा निर्माणाधिन कार्यालय भवनको अनुगमन गर्ने प्राविधिकहरु नहुँदा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयको भवन निर्माणको काम २०७५ साउनदेखि रोकिएको छ । करिब रु.दुई करोड ११ लाखमा निर्माण कार्य सुरु भएको कार्यालय भवनको झण्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी २० प्रतिशत काम पुरा गर्न गत आर्थिक बर्षमा विनियोजन भएर आएको रु.५० लाख फ्रिज भएर गएको छ ।

जसका कारण निर्माण ब्यवसायीले पछिल्लो चरणमा गरेको कामको रकमसमेत भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । ठेक्काको समयावधि २०७५ चैतमा सकिएको भए पनि हालसम्म म्याद थप सम्म हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षमा भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नका लागि रु.एक करोड विनियोजन भएर आए पनि हालसम्म ठेक्काको म्याद थप र अनुगमन गर्ने प्राविधिकहरुको टुंगो लागेको छैन ।

शिक्षा कार्यालयको जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रको भवन निर्माण पनि एक बर्षदेखि अलपत्र छ । कृषि विकास कार्यालयको साढे दुई तले भवन निर्माणको काम तीन बर्ष पहिले रु.२ करोड ८७ लाखमा सुरु भएको थियो । निर्माण कार्य सुरु भई भवन निर्माणको काम एक चौथाई हुँदै गर्दा कृषि विकास कार्यालय नै खारेज भयो । प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको कृषि विकास कार्यालयको नै नाम परिवर्तन भएर कृषि ज्ञान केन्द्र बन्यो ।

संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा भएका कारण निर्माणाधिन कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेटको ब्यवस्था हुन नसक्दा २०७५ असार मसान्तसम्म पुरा भई सक्नुपर्ने भवन निर्माणको काम हालसम्म अलपत्र अवस्थामै छ । निर्माणाधिन भवन कुन सरकारले कसरी बनाउने भन्ने अन्यौलमा कारण एक बर्षदेखि भवन निर्माणको काम रोकिएको हो । केन्द्रको निरन्तर प्रयासपछि २०७६ कार्तिकमा आएर बल्ल निर्मााधिन भवन प्रदेश सरकारले बनाउने निर्णय भयो ।

तर, हालसम्म बजेटको ब्यवस्था हुन नसक्दा भवन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । भवन निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिब रु.दुई करोड ३० लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रले बजेट माग गरेर प्रदेश सरकारमा पठाएको छ । प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गरेर पठाएपछि म्याद थप गरेर भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाइने कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले बताए ।

मुलक संघीयतामा गएसँगै सरकारी कार्यालयहरुको संरचनामा भएको फेरबदल र कर्मचारीे समायोजनाका कारण बाँके जिल्लामा मात्रै १८ वटा बिकास निर्माणका योजनाहरुको काम रोकिएको निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले बताए । संरचना परिवर्तन भएर अन्यौलता हुँदा धेरै ठेकेदारहरुलाई भुक्तानीका लागि समस्या भएको संघका अध्यक्ष खड्काको भनाई छ ।

संघले हेर्दा शहरी विकास भवन डिभिजन कार्यालयले रेखदेख गर्दथ्यो । अब प्रदेशमा अधिकार आएपछि संघीय कार्यालयतिर अनुगमन÷निरीक्षणको जिम्मा आएको छ । ‘संरचनाहरु परिवर्तन हुँदा बजेट कहाँ माग्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ । पहिले नै ठेक्का सुरु गरेका ठेकेदारहरु मारमा परेका छौं । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारको समन्वय जरुरी दखिन्छ,’ संघका अध्यक्ष खड्काले भने ।