काठमाडौं । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भूभाग आफूतर्फ पारेर कार्तिक १६ गते उसको नयाँ नक्शा जारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भयो । सो कदमको विरोधमा विभिन्न संघ संगठनहरुले आन्दोलन नै चर्काउन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारे नेपालको साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्न भनी सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक गरे ।

कातिक २३ गते भएको सो बैठकले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै महाकालीको मुहान भएको निष्कर्षमा एकमत हुँदै सरकारलाई सोहिअनुसार भारतसँग कुटनीतिकरुपमा सो विषय सुल्झाउन सुझाव दियो । यसरी सुझाव दिनेमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखि भारतपरस्तको आरोप खेप्दै आएका मधेशवादी दल र सीमासम्बन्धी स्वतन्त्र विज्ञहरु समेत थिए ।

त्यसपछि उनीहरुले यस विषयलाई भारत सरकारसँग उच्चराजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रााष्ट्रिय ‘म्यान्डेट’ दिए । तर, सर्वदलीय सहमति भएको एक महिनाभन्दा बढी भैसक्दा पनि सचिवस्तरीय संयन्त्रको वार्ता हुने कुनै वातावरण पनि बनेको छैन र नेपालले यो विषय भारतको उच्च नेतृत्वसँग कुराकानी गर्न कुनै विशेषदूत नयाँदिल्ली पठाउने बारेमा पनि कुनै ठोस प्रगति भएको देखिँदैन ।

सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्र कायम छ । यसबीचमा नेपालले सचिवस्तरीय वार्ता प्रस्ताव, भारतीय अतिक्रमणप्रति विरोध जनाउन कुटनीतिक नोट भारतलाई दिने काम गर्याे । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेषदूतको रुपमा दिल्ली पठाउन प्रस्ताव गरेर प्रारम्भीक पहल गरे पनि त्यसलाई अघि बढाउन कुनै ठोस कदम लिएको देखिँदैन ।

यसैबीच, भारतीय विदेशमन्त्रालयले बिहीबार गरेको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सो मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले नेपालसँग वार्ता कहिले हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘वार्ता कहिले हुन्छ भनेर मैले अहिले केहि भन्न सक्दिन । यस मुद्दामा हामीले पहिले पनि स्पष्ट धारणा राखेका छौं,’ रविशकुमारले भने, ‘जे हुन्छ, त्यो कुटनीतिक माध्यमबाटै हुन्छ ।’

सर्वदलीय बैठकअघि नै भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतका विदेश सचिव विजयशेखर गोखलेसँग भेट गरेर संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । लामो समय बितिसक्दा पनि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय त्यो संयन्त्रको बैठक बस्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन । नेपालमा भने भारतसँग उच्चराजनीतिक तहमा वार्ताको पहल नभएकोमा सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।

बिहीबार सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भारतसँग समस्या समाधानका लागि सबै माध्यमहरुको प्रयोग हुने बताए । उनले त्यस अन्तर्गत विशेषदूत पठाउने विकल्प पनि आउनसक्ने बताए । ‘विशेषदूत पठाउने कुरा होहल्ला गर्ने विषय होइन । जुन दिन पठाउने छौँ, त्यो दिन थाहा पाउनुहुनेछ,’ बास्कोटाले भने, ‘विशेषदूत भोली पनि हुनसक्छ । तर यसले मूर्तरुप नलिँदै कसैले स्टाटस लेख्यो भन्दैमा कुँदीहाल्नु हूँदैन ।’

उनले विश्वासको वातावरण बनाउन विभिन्न प्रयास गरिने र त्यसमध्ये विशेषदूत पठाउने कुरा एउटा पहल हुनसक्ने बताए । कुटनीतिक नोट पठाएको दृष्टान्त दिँदै बाँस्कोटाले कालापानी समस्याको बारेमा भारतसँग नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राखेको दाबी गरे । ‘विशेष दूत पठाउने विषयमा सम्बन्धित देशलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनले भने । बाँस्कोटाले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा आएको समस्याले पनि केही ढिलाइ भएको संकेत गरे ।

भारतले सो भूभाग बारेमा आफूसँग पनि ऐतिहासिक प्रमाण रहेको बताउँदै आएको छ । बाँस्कोटाले उच्च नेतृत्वमा मात्रै कुराकानी हुँदा आआफ्नो अडान आउनेसक्ने अवस्थातर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले यो विवादको विषयमा समाधान हुन लामो समय लाग्नसक्ने संकेत पनि गरे । यो विवाद समाधान गरेर भारतले आफूलाई विश्वशक्तिको रुपमा देखाउने अवसर पनि भएको बाँस्कोटाको तर्क थियो । यसबाट भारतले प्रमाणको सत्यलाई स्वीकार्छ र उसले समस्यामा अडान लिने मात्रै होइन समाधान पनि दिन्छ भन्ने देखाउन सक्ने बताए ।