कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन बर्षेनी बढ्दै गएको छ । राज्य र गैरराज्य पक्षबाट मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना भइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक बर्षमा २१२ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

उजुरीको सङ्ख्या बर्षेनी बढ्दै गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख झंकरबहादुर रावलले बताए । चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि हालसम्मको आयोगका तथ्यांक अनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृति अधिकार अन्तरगत (स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्ति, पेसा व्यवसाय, खाद्य आदि) २४ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

यस्तै विस्थापित १४, न्याय प्रशासन ४४, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार (हत्या, यातना, गैरकानूनी थुना आदि) सम्बन्धी ३२, जातीय छुवाछुत ३, महिला सम्बन्धी (महिला हिंसा) १७, बालबालिका सम्बन्धी (शिक्षा, यातना, हत्या आदि) ९, बेपत्ता २९ र यातना ४० गरी आयोगमा २१२ उजुरी परेको रावलले जानकारी दिए ।

यो अवधिमा अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा भएका पहल र सल्लाह, सुझाव ७२ प्राप्त भएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलात्कारका ९७, झुन्डिएर आत्महत्या २२८ र मानव बेचबिखन सम्बन्धी २६ घटना भएको बताए ।

बर्षेनी बढ्दै घटना

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकै तथ्याकं हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटना बर्षेनी बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/०७५ को तुलनामा यस आर्थिक बर्षको २०७ घटना वृद्धि भएका छन् ।

कैलालीमा ७५, डडेल्धुरामा ६४, कञ्चनपुरमा २६, डोटीमा १८, अछाममा ८, दार्चुलामा ७, बैतडीमा ४, बझाङ ३ र बाजुरामा २ गरी प्रदेशभर २०७ घटना बढेको राष्ट्रिय मानवअधिकार सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशमा बलात्कार, आत्महत्या, घरेलु हिंसा र मानव बेचबिखनका घटना बढी भइरहेको जनाइएको छ ।

छाउपडीबाट १७ को ज्यान गयो

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म छाउपडीबाट मात्रै १७ महिलाको मृत्यु भएको छ । छाउपडीबाट अछाम १४ र बाजुरामा तीन जनाको मृत्यु भएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेशमा बलात्कार, विभिन्न प्रकारले आन्तरिक र बाह्य बेचबिखन, आत्महत्या, घरेलु हिंसा र सम्पत्तिबाट वञ्चित भएका उजुरी आइरहेको आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख रावलले बताए ।

उनले अदालतमा २०४ र प्रहरीमा १८२ वटा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए । स्वास्थ्य अधिकारतर्फ दुर्गम पहाडी जिल्लाहरू बैतडी, बाजुरा, बझाङ र दार्चुलाबाट सिटामोलसमेत नपाएको, सुत्केरी र गर्भवतीले खाने आइरन चक्की र खोपसमेत नपाएको भन्ने उजुरीसमेत आयोगमा परेका छन् ।

विपन्नको पहुँच पुग्न नसकेको, शिक्षकको पर्याप्त दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधार नहुनु, विद्यार्थी विद्यालय छोड्नु, शिक्षक राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुनु सम्बन्धी मुद्दा पनि परेको उनले बताए । सिमान्तकृतको अधिकार, पहुँच, रोजगार, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकारमैत्री भौंतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण, नागरिकको शान्ति सुरक्षा र सहजता, राज्यको समानतामा आधारित उपस्थितिसमेत नरहेको उनले बताए ।

सत्य आयोगका मात्रै एक हजार उजुरी

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्य आयोगका एक हजार थान उजुरीको अझै कार्य थालनी भएको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको पहुँचमा पीडित पुग्न नसकेको पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख रावलले शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुग्दा पनि पीडितले अझै न्याय एवं परिपुरण नपाएको बताए ।

उनले भने, ‘दण्डहीनता सम्बन्धी आयोगको यस प्रदेश अन्तरगतका उजुरीहरू ११६ वटाको सिफारिसमा सरकारले पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिए पनि दोषीलाई न्यून मात्र कारबाही भएको देखिन्छ ।’ पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था झन्डै साढे १२ प्रतिशत रहेको छ उनले थपे, ‘अदालत तथा न्यायिक निकायमा अझै दण्ड जरिवाना, कैद गर्न असुल हुन सकिरहेको छैन । फरार अभियुक्त पक्राउ पर्न सकिरहेका देखिँदैन ।’

आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृति अधिकार, खाद्य अधिकार तथा भोकमरीविरुद्धको अधिकार र गरिबीमा न्यूनीकरण नभएको आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख रावलले बताए । उनले भने, बाजुरा, बझाङको उत्तरी भेगमा महिला तथा बालबालिका कुपोषित रहेको देखिन्छ । यस्तै आत्महत्याका घटना, शिक्षामा भत्तामै खर्च, न्यून गुणस्तरको शिक्षा, शिक्षामा राजनीतिकरण जस्ता विषयहरुको अहिले पनि सही समाधान हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

न्यायमा पीडितको पहुँच छैन

मानवअधिकारमा उजुरीको व्यवस्था भए पनि न्यायमा आफूहरूको पहुँच पुग्न नसकेको धनगढीका स्थानीय दीपक चौधरीले बताए । मानवअधिकारका कुरा नारा र कागजमै सीमित रहेको उनको गुनासो छ । ‘मानवअधिकारबाट अपांगता भएका ब्यक्तिहरु अझ बञ्चित बनेका छन् । संविधानले तोकेका हकअधिकार पनि उनीहरु उपभोग गर्न पाउँदैनन्,’ चौधरीले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अहिले पनि पाउनुपर्ने छुट हामीहरुले पाउन सकेका छैनौं ।’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि संविधानमै हकअधिकारहरू तोकिएको भए पनि ती अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उनले बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा अझ कष्टकर जीवन, राज्यबाट पर्याप्त संरक्षण हुन नसकेको ,स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा समस्या रहेको उनको गुनासो छ । यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि सरकारबाट प्रदानगरिएको भत्ता सुविधाप्रायः ले प्राप्तगर्न निकै कठिनाइ भोग्नु परिरहेको उनले बताए ।

कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौती

गाउँघरतिरका अधिकांस महिलाहरु घरेलु हिंसामा पर्ने गरेका छन् । उनीहरु स्वतन्त्ररुपमा बाँच्न पाएका छैनन् । हरेक बर्ष यसरी कैंयौं महिलाहरुले मानव भएर पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकार पनि पाउन सकेका छैनन् । भाषणमा मानवअधिकारका कुरा गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले व्यवहारमा पनि ती कुरा लागु गर्न नसकेको माइती नेपाल कैलालीकी कृष्णा रुम्बाले बताइन् ।

सार्वजनिक जवाफदेहितामा कमी र दण्डहीनताले कानुनको पालना र कार्यान्वयन अभावले तमाम समस्याहरू उब्जेको भन्दै उनले अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा अन्यन्यायिक निकायहरुबाट भएका निर्णयहरू, आदेशको समयमै पालना नहुँदा पीडितले न्याय पाउन सहजता नभएको बताइन् ।

सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, सेवाको गुणस्तर, अत्यावश्यकीय बस्तुको सेवामा विना अवरोध उपभोग गर्न पाउने अधिकारको यथोचित सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । सार्वजनिक निकायबाट प्रवाहहुने सेवा र वस्तुको उपलब्धतामाथि आमनागरिकको गुनासो बढेको भन्दै उनले सरकारी र सरकारी निकायबीच, सरकारी र गैरसरकारी निकाय र गैरसरकारी र गैरसरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।

यसरी हुन्छ प्रभावकारी

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय छुवाछुत, एचआइभी सङ्क्रमित र प्रभावित बालबालिकाको अवस्था झनै नाजुक छ । कानुन कार्यान्वयन र पीडितमूखी न्याय चुनौंतिपूर्ण रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खड्गराज जोशीले बताए । ‘अहिले सबै अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेका छन् । विद्यालयमा कस्तो शिक्षा दिने, कसरी नागरिकहरुलाई उचित स्वास्थ्य सेवा दिने भन्ने कुरा स्थानीय तहमै निहित छ,’ जोशीले भने ।

स्थानीय तहले मानवअधिकारमैत्री कानुन बनाएर त्यसलाई ब्यवहारमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको बताउँदै उनले यसका लागि सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । नागरिक र सार्वजनिक निकायबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य, अनुशासित, नैतिकवान् र कर्तव्यनिष्ठ नागरिक उत्पादन गर्न विद्यालयदेखि मानवअधिकार शिक्षा पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

मानवअधिकारकर्मी गोमा आचार्यले मानवअधिकारका क्षेत्रमा धेरै सङ्घसंस्थाहरू काम गरिरहेको भए पनि त्यो खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन् । मानवअधिकार उलङ्घनका घटनामा बर्षेनी वृद्धि भइरहेको भन्दै उनले नीतिगत कुराहरू निकै रोचक भए पनि व्यवहारमा प्रयोग कुनै पनि निकायबाट प्रभावकारी रूपमा लागु हुन नसकेको आरोप लगाइन् ।

यसको समाधानको लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समयसापेक्ष मानव अधिकारमैत्री कानुन र तदनुरूप व्यवहार, सुशासन, दीगो विकास र जनसहभागितामूलक कार्यक्रम, प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण र पहुँचमा वृद्धि (स्थानीय तहमा विशेष), सार्वजनिक निकायहरू जबाफमुखी, उत्पादनमुखी र सेवामुखी, अदालत र आयोगहरूका निर्णय, सिफारिसको कार्यान्वयन, नेपाल सरकारले लागु गरेको मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना स्थानीय तहसम्म लागु गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।