बाँके । बाँकेका सरकारी कार्यालयहरु अझैसम्म अपाङ्गमैत्री हुन सकेका छैनन् । सरकारी कार्यालयको गैरजिम्मेवारी र उदासिनताका कारण बाँकेमा रहेका सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएकाको समस्या सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु यो समस्या विद्यमान रहँदा आफूहरुको जीवन कष्टकर बन्दै गएको पीडा पोख्दै आएका छन् । हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटाहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि बाँकेका सबै सरकारी कार्यालयहरु अझैसम्म अपाङ्गमैत्री बन्न सकिरहेका छैनन् ।

पुराना भवनमात्रै नभई नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयका भवनसमेत अपाङ्गमैत्री हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समस्या परिरहेको छ । सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रत्यक्षरुपमा कार्यालयको पहुँचसम्म पुग्न नसकेका उदाहरण धेरै छन् ।

अपाङ्गमैत्री संरचनाको अभावले सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो छ । सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नभएका मात्र होइनन्, सरकारले दिने पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारीरुपमा प्रदान भएको छैन ।

अपाङ्गता भएकालाई सेवासुविधा लिन सहज बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले केही वर्षअघि अपाङ्गमैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि बाँकेमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘यो अपाङ्गता भएकाहरुका लागि निकै दुःखको कुरा हो,’ अपाङ्ग सशक्तिकरण एवं सञ्चार केन्द्र डेक नेपाल कार्यकारी निर्देशक देवीदत्त आचार्यले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, शिक्षा कार्यालय, जिल्ला अदालत, वन, नापी, मालपोत, जिल्ला समन्वय समिति लगायतका दर्जनौँ सरकारी कार्यालय अझै पनि अपाङ्गमैत्री बन्न सकेका छैनन् । कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नभएकै कारण उनीहरुलाई भेटघाट, सरकारी सेवासुविधा तथा औषधि उपचार गराउन निकै कठिनाइ समेत हुने गरेको छ ।

अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरुले थुप्रै बहस तथा अन्तरक्रिया गरी सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए पनि यसको कार्यान्वयन भने फितलो देखिन्छ । बाँकेमा अपाङ्गता भएकाहरुको हकहितका लागि संघसस्था क्रियाशील रहेपनि उनीहरुको गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको सम्वद्धहरु बताउँछन् ।

राज्यले सात प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति निर्धारण गरेको छ । जसमा शारीरिक अपाङ्गता, बहिरा तथा सुस्त श्रवन, दृष्टिविहीन, स्वरबोलाई अपाङ्गता, बौधिक अपाङ्गता, श्रवन दृष्टिविहीन अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता पर्दछन् । ‘ह्विलचियरको लागि ¥याम्प बनाउँदैमा अपाङ्गमैत्री भन्न मिल्दैन,’ डेक नेपाल कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भने ।

उहाँका अनुसार बहिरा व्यक्तिका लागि सांकेतिक सूचना चार्टहरू, दृष्टिविहीन व्यक्तिको आवातजावतको सुविधाको लागि इलेक्ट्रिक घण्टीहरु राखिनुपर्छ । त्यस्तै वहिरा तथा सुस्त श्रवन भएका व्यक्तिका लागि प्रत्येक कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था अनिवार्य राखिएको हुनुपर्छ । तर, यस्तो कुनै व्यवस्था बाँकेका सरकारी कार्यालयमा छैन ।

२०६२÷०६३ सालको परिवर्तनपछि अपाङ्गको अधिकारका बारेमा धेरै कुरा उठे पनि त्यसयता बनेका भौतिक संरचनासमेत अपाङ्गमैत्री नहुँदा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन समस्या हुँदै आएको गुनासो पोख्दै कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भने, ‘हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटो अपाङ्गमैत्री हुनुपर्छ, तर यहाँका अधिकांश संरचना अपाङ्गमैत्री छैनन् ।’

‘कानून र ऐन विपरित बनिरहेका संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउन यसअघि ध्यानाकर्षण गराइए पनि आश्वासन मात्र दिने गरेको कार्यकारी निर्देशक आचार्यले बताए । उनले भने, ‘आश्वासन दिइन्छ, ब्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुँदैन ।’ जनसरोकारका कार्यालयहरु नै हालसम्म अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले कैयन् पटक झन्झट भोग्नुपरेको छ ।

पछिल्लोपटक बनेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नापी शाखा, भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगायतका भवनहरु अपाङ्गमैत्री छैनन् । लाखौं खर्चेर बनाइएका ठूला सरकारी भवनहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा खासगरी अरुको सहायताले मात्र हिँडडुल गर्दा उनीहरुले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

यी भवनको पहिलो तलामा जसोतसो काम लिए पनि दोस्रो, तेस्रो तलामा जान गाह्रो छ । अझ प्रायजसो हाकिमका कार्यकक्ष भवनको दोस्रो तेस्रो तलामैछन् । ती कार्यकक्ष सम्म अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहजै पुग्न सक्दैनन् । यी कार्यालयमा ह्विलचियर प्रयोगकर्ताले की त ह्विलचियर घरमा छाडेर सहयोगी लिएर जानुपर्छ कि त ह्विलचियरमा जाँदा बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री बनाउन ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा बन्ने सार्वजनिक भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने स्पष्टरुपमा उल्लेख भए पनि त्यसो हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक आचार्यले बताए ।

सरकारको निर्देशन र भवन संहिता थन्काएर भवन बनाउने प्रचलन कायम छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर २०६९ सालमा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका’ जारी ग¥यो । तर, २०६९ यता बाँकेमा तयार भएका सरकारी भवनहरु अपाङ्गमैत्री बनेनन् ।

कुनै पनि संस्थागत भवनको नक्सा स्वीकृत गर्दा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने निर्देशिकाले अनिवार्य गरेको छ । निर्देशिकामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतीक्षालय र पार्किङ स्थल ‘पहुँचयुक्त अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने’ भनिएको छ ।

निर्देशिका अनुसार भवनका साथै सार्वजनिक सडक र सडक पेटीसमेत अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका जारी भएको वर्षौं वितिसक्दा पनि बाँकेका सरकारी कार्यालयले सवै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारी भवन बन्न सकेका छैनन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बनेका नीतिनियम, ऐनकानूनमा भएका व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी ऐन–२०७४ मा समेत भवन निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने भनिएको सन्दर्भमा अपाङ्गमैत्री भवन निर्माण गर्न आनाकानी गर्नेलाई कानून अनुसार कडा कारवाही गरिनुपर्छ ।

‘अब बनाइने संरचना अपाङ्गमैत्री हुनुपर्नेमा दुईमत छैन तर, यसका लागि विद्यमान कानूनको प्रभावकारी परिपालनासँगै नागरिक समाजको सोचमै परिर्वतन हुन पनि त्यतिकै जरुरी छ,’ डेक नेपाल कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।’