बाँके । बाँकेमा साना तथा ठूला पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढिरहेका छन् । तर, ती आयोजनाहरु नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मोरङ्गको अभावमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिना बितिसक्दा समेत नदीजन्य पदार्थको अभाव भएको छ । हरेक बर्षजस्तै यस बर्ष पनि जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको अभाव देखिएपछि आयोजनाहरु सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले समयमै ठेक्काको टुङ्गो नलगाउँदा जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरु प्रभावित हुने भएका छन् । गतबर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका कारणले फागुनबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्झौता भई निकासा सुरु भएको थियो । यसबर्ष पनि मङ्सिर बितेपछि मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया पुरा हुने सम्भावना देखिएको छ ।

राप्तीसोनारीले चालु आर्थिक बर्षका लागि पहिलो पटक २०७६ भदौ १० गते नदीजन्य पदार्थको टेण्डर आव्हान गरेको थियो । तर, टेण्डर हाल्ने दुवै व्यवसायीको रकम समान भएपछि टेण्डर रद्द गर्नुपरेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले बताए । ‘समान अंकको टेण्डर परेपछि रद्द गरेर पुनः टेण्डर आव्हान गरेका छौं,’ नदीजन्य पदार्थको ढिलाईबारे प्रष्ट पार्दै गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले भने ।

पहिलो ठेक्का रद्द भएपछि सोही ठेक्काको आशामा निर्माण सामाग्री प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका निर्माण व्यवसायी निराश छन् । नदीजन्य पदार्थको अभाव हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कामसमेत सुस्त भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ‘जिल्लामै निर्माण सामाग्री प्राप्त हुन्छ भन्ने आधारमा निर्माण व्यवसायीले लागत इस्टिमेट गरेको हुन्छ,’ निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले भने ।

उहाँले निर्माण सामाग्री समयमै उपलब्ध नहुँदा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गर्न नसक्ने र नोक्सान ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘निर्माण सामाग्री उपलब्ध हुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ, हामी त्यसको मूल्य तिर्छौ,’ खड्का भन्छन् । उनले अन्य जिल्लाबाट नदीजन्य पदार्थ ल्याउन सम्भव नरहेको बताए । ‘जिल्लामै खपत हुने भन्दै अन्य जिल्लाले निर्माण सामाग्री किनेर ल्याउन दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसको मार निर्माण व्यवसायीलाई पर्छ ।’

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले यसबर्ष चार वटा खोलाको नदीजन्य पदार्थका लागि टेण्डर आव्हान गरेको थियो । गाउँपालिकाले कार्तिक ९ गते आह्वान गरेको ८८ लाख ३८ हजार ७०१ घनफिट नदीजन्य पदार्थका लागि रु.पाँच करोड ७४ लाख ५१ हजार बराबरको टेण्डर कार्तिक २५ गते खोल्ने सूचनामा उल्लेख गरे पनि हालसम्म खोलिएको छैन । पालिकाले आगामी २०७७ जेठसम्मका लागि मात्रै ठेक्का कायम रहने गरी टेण्डर आव्हान गरेको थियो ।

गाउँपालिकाले राप्तीनदीबाट २३ लाख ७३ हजार ८१४ घटफिट, मुगुवा खोलाबाट २३ लाख ४१ हजार १८० घटफिट, झिझरी खोलाबाट १८ लाख ८ हजार ४५६ घनफिट, खैरी खोलाबाट २३ लाख १५ हजार २५० घटफिट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन र बिक्री वितरणका लागि टेण्डर आव्हान गरे पनि अन्तिम समयमा रद्द गरेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा रहेकाले टेण्डरको टुङ्गो लगाउन नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष थारुको भनाई छ ।

उनी भन्छन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि टेण्डरको थप प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ उनले टेण्डर प्रक्रिया सकेर निकासी कहिले गर्ने भन्ने मिति तय नभएको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रबहादुर माझीले आफु बाहिर रहेकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाई भएको स्वीकार गरे । उनले प्राप्त टेण्डरको मूल्यांकन गर्नुपर्ने लगायतका प्रक्रियाका लागि ठेक्का स्वीकृत भई निकासीका लागि थप समय लाग्ने बताए ।

त्यस्तै डुडुवा गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदै आएको छ । तर, डुडुवाको परिणाम र नदीजन्य पदार्थको स्रोत निकै कम छ । ‘ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता भइसकेको छ,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले भने । डुडुवाले पनि दोस्रो पटक सूचना आव्हान गरेर नदीजन्य पदार्थको निकासीका लागि ठेक्का दिएको हो । गाउँपालिकाले पाँच वटा नदीको २३ लाख ८१ हजार ४०० घटफिट निकासीका गर्न ठेक्का आव्हान गरेको थियो ।

प्रत्येक बर्ष आर्थिक बर्षको मध्यसम्म नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नहुने नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘समयमा ठेक्का नहुँदा नदीजन्य पदार्थको मूल्य बढाउने तथा चोरी निकासी गर्ने क्रम बढ्छ,’ निर्माण व्यवसायीहरु भन्छन् । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया नटुङ्गिदा जिल्लाका अधिकांश नदी तथा खोलाहरुमा अवैध उत्खनन र चोरी निकासी मौलाएको जिल्लाबासीको गुनासो छ ।

निर्माण सामाग्री अभाव हुँदा चोरी, निकासी गर्ने र भण्डारण गर्नेहरुले मूल्य बढाएर बिक्री गर्दा त्यसको मार आफूहरुले थेग्नुपरेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तवले समयमा ठेक्का नहुँदा समस्या गुनासो आउने गरेको बताए । ‘हामीले समयमै ठेक्का गर्नुस् भन्ने हो, हाम्रो निर्देशन नमाने कहाँ जानकारी दिने र के कारवाही हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

निर्माण व्यवसायी बाँकेका अध्यक्ष खड्का छिमेकी जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको टेण्डर भई निकासी सुरु हुँदा पनि बाँकेमा अझै सुरु नहुनुले व्यवसायीहरुलाई निराश बनाएको बताउँछन् । ‘निर्माण सम्बन्धी काम भएन भनेर गुनासो आइरहँदा निर्माण सामाग्रीको उपलब्धताबारे पनि विचार गरिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘समयमै ठेक्का प्रक्रिया नभएर आयोजना प्रभावित हुँदा राज्यलाई समेत आर्थिक भार पर्छ । यसका लागि सबैले सोच्नुपर्छ ।’

गत महिना कात्तिक १९ गते सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अनुगमनका लागि आएका उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमूखलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु ढिलाईमा कुनै कसर बाँकी नराख्न भन्दै बल प्रयोग गरेर भए पनि ठुला आयोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री पुनले कडा अभिव्यक्ति दिएको एक महिना बितिसके पनि नदीजन्य पदार्थको मुख्य स्रोत अझै खुल्न सकेको छैन ।