सुर्खेत । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइसर्भन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘जनताको जलविद्युत् योजना’ अन्तरगत स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ र जनताको सहभागिता रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनीको ढाँचामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको सेयर लगानीमा आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

५१ प्रतिशत सरकारी सेयरमध्ये २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश, ५ प्रतिशत स्थानीय सरकार र २६ प्रतिशत सेयर सङ्घीय सरकारले प्राप्त गर्नेछ । आयोजना निरीक्षणपश्चात् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावित क्षेत्रका जनता र स्थानीय तहलाई अधिकतम लाभ हुने गरी उक्त सेयर बाँडफाँट गरेको जानकारी दिए । मन्त्री पुनका अनुसार जनताले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत अतिप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, १० प्रतिशत कर्णालीवासी तथा बाँकी सेयर प्रदेशबाहिरका नागरिकले पाउनेछन् ।

सेयर बाँडफाँट टुङ्गिएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालक समितिमा आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । १२.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी बबईमा खसाएर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुका साथै बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना सुरु गरिएको हो ।

पहिलो चरणअन्तर्गत चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज लिमिटेड (कोभेक)ले निर्धारित समय अगावै गत वर्षको चैतमा टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । आयोजनाले छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डमा पर्ने भेरीको चिप्लेमा ड्याम (बाँध) र बबई किनार हात्तीखालमा पावरहाउस (विद्युत् गृह) निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डङ युनाटियन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले दोस्रो चरणको पूर्वाधार विकासको काम सुरु गरिसकेका छन् । आयोजना क्षेत्रमा रुख कटान, डिजाइन सर्भेलगायतका काम भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा ६ गेजको ब्यारेज, सर्ज स्याफ्ट, विद्युत् गृहलगायतका संरचना बनाउँदैछ । यी संरचना निर्माणका लागि रु ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख बजेट खर्च गरिँदैछ । आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले दोस्रो चरणको काम रफ्तारमा भइरहेको जानकारी दिए ।

‘रुख कटानका विषयमा जिल्ला तथा सामुदायिक वन र ढुङ्गा, गिटी, बालुवाका उपयोगका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘ईआईए प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको स्थानमा ठेकेदारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राजश्व तिर्ने सहमति भएको छ ।’ सूचना अधिकारी उपाध्यायले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहबाट कुनै अवरोध सिर्जना नभएको बताए । आयोजनाले हालसम्म सात कित्ता मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म लालपुर्जा भएका जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने आयोजनाको तयारी छ ।

बाँधस्थलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव

प्रारम्भिक अध्ययनले बाँधस्थल चिप्लेमा पनि उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनाबाट उत्पादित ४८ मेगावाट विद्युत् उपहारका रुपमा प्रदान गर्न माग गरिरहेका बेला सङ्घीय सरकारले बाँधस्थलमा छुट्टै विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँगै आयोजनाको अनुगमन गरेका ऊर्जामन्त्री पुनले प्रारम्भिक अध्ययनबाट बाँधस्थलबाट १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा प्रदेश सरकारले सो आयोजना निर्माण गर्नसक्ने बताए ।

कर्णालीका आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले जनताको जलविद्युत्अन्तर्गत बबईमा उत्पादन हुने विद्युत्को मोडालिटी तय भइसकेकाले बाँधस्थलमा छुट्टै आयोजना बनाउनका लागि अनुमति दिन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको बताए । कर्णालीको पानी अर्को प्रदेशमा जाने र आयोजनाको अधिकतम लाभ पनि कर्णालीले नपाउने भएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो हिस्सा खाजेको हो ।

सङ्घ सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माणको आवश्यक वातावरण सिर्जना गरे प्रदेश सरकार उक्त आयोजना अघि बढाउन तयार रहेको उनले बताए । भेरीको पानी बबईमा खसाल्नका लागि १३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्छ । उक्त बाँधबाटै थप १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले जनाएको छ । भेरीमा सुख्खायाममा ८० र वर्षामा १५० घनमिटरसम्म पानी हुन्छ ।

मुआब्जा समाधान गर्न माग

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको काम सुरु हुनुअघि मुआब्जाको टुङ्गो लगाउन माग गरेका छन् । मुआब्जा टङ्गो नलागेसम्म काम अघि बढ्न नदिने उनीहरूको चेतावनी छ । भेरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्रबहादुर चन्दले देशकै गौरवको आयोजना आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण हुने तर जनताका समस्या सम्बोधन नहुनु दुखद् भएको बताए । विकासका नाममा वर्षौदेखि बस्दै आएका स्थानीयलाई उठिबास लगाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

आयोजनाबाट सुर्खेतका भेरीगङ्गा, लेकबेँसी, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी नगरपालिका तथा सल्यानका बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् । वर्षौदेखि बसोबास रहे पनि लालपुर्जा नभएका र नापी भएर पनि पुर्जा नपाएकाहरूको सङ्ख्या यहाँ धेरै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिले जग्गाधनी पुर्जा र मुआब्जा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालसमक्ष शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा जग्गाधनी पुर्जाको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका थिए ।

आयोजनाले बाँधस्थल सुर्खेतको भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेँसी नगरपालिकामा पर्ने १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहणका साथै एक सय घरपरिवारलाई मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँ पाउने गरी मुआब्जा दर तोकेको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने मुआब्जा रकम चल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम तोकेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । जग्गाधनी पुर्जा नभएको २२ हेक्टर जग्गाको विषयमा फाइल तयार गरी मन्त्रालय पठाइएको र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए । रासस