फाइल तस्वीर

बाँके । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १ मा दुई हजार बढी घरधुरी छन् । गतबर्ष वडा नं. १ ले अभियानकै रुपमा ‘एक घर एक करेसाबारी’ कार्यक्रम सुरु गरेपछि मुस्किलले २०० घरमा करेसाबारी तयार भयो । त्यो पनि जनप्रतिनिधिसँग पहुँच राख्नेले करेसाबारीको लाभ लिए । अभियान नै भनिएको कार्यक्रम पहुँचमा केन्द्रीत भएर सञ्चालन भयो ।

अहिले पनि करिब १८ सय घरधुरीले वडा कार्यालयबाट करेसाबारी कार्यक्रमबाट कुनै सेवा प्राप्त गरेका छैनन् । जग्गा हुनेले आफैले खेती गरिरहेका छन् भने जग्गा नहुनेसँग करेसाबारी नै छैन । वडा कार्यालयले महत्वाकांक्षीरुपमा अघि सारेको कार्यक्रम प्रभावहिनजस्तै देखिएको छ । ‘एक घर एक करेसाबारी’ कार्यक्रम पहुँचमा केन्द्रीत भएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

दुर्ई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरमा अनिवार्यरुपमा करेसाबारी भइसक्नुपर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको वडा कार्यालय आफैं निर्णय कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ । सोही कार्यक्रमका लागि गतवर्ष रु.दुई लाख ५० हजार बजेट खर्च गरिएको छ । उक्त रकम पहुँचका आधारमा खर्चिएको स्थानीयको गुनासो छ । सोही कार्यक्रममा लागि यसबर्ष रु.दुई लाख छुट्टयाइएको छ ।

वडा कार्यालयले ल्याएको योजना अनुसार यस बर्ष वडा नं. १ का अधिकांश घरमा करेसाबारी तयार भइसक्नु पर्दथ्यो । ९ हजार १३७ जनसंख्या रहेको वडा नं. १ का करिब ११ प्रतिशत घरधुुरीमा मात्रै करेसाबारी भएको आँकलन छ भने बाँकी ८९ प्रतिशत घरधुरीमा करेसाबारी छैन । ‘एक घर एक करेसाबारी’ का नाममा खचिएको रकम पनि ‘बालुवा पानी खन्याए’सरह भएको छ ।

‘वडाअध्यक्षको आफ्नै घरको करेसाबारी अलपत्र परेको छ, हल्का घर खर्चमा भरथेग गर्नेसम्म होला,’ वडा नं. १ का एक जना स्थानीयबासीले भन्नुभयो, ‘आफ्नै करेसाबारी व्यवस्थित गर्न नसक्ने वडाध्यक्षले अरुका करेसाबारीमा तरकारी फलाउने भन्दै ‘करेसाबारी थेगो’लाई नारा बनाएर हुन्छ र ? वडाको करेसाबारी थेगो फेल नै छ ।’ वडा कार्यालय पहुँचका आधारमा बजेट खर्चिएको स्थानीयहरुको भनाई छ ।

स्रोतका अनुसार करेसाबारी नबनाउनेलाई वडाबाट दिने सिफारिस लगायतका सरकारी सुविधा रोक्ने निर्णय गरिएको भए पनि कार्यान्वयन शुन्य छ । २५० बढी घरमा करेसाबारी बनिसकेको दावी गर्ने वडाध्यक्षले केही एनजिओकर्मीलाई पोस्नकै लागि महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको वडाबासीहरुको भनाई छ । त्यसो त आधाजसो वडाबासीको घरमा तरकारी लगाउने जग्गा नै छैन ।

एक स्थानीयबासीले भने, ‘कसरी एक घर एक करेसाबारी बनाउन सम्भव छ ? के वडा कार्यालयले जग्गा नभएकालाई करेसाबारी बनाउन जग्गा दिन्छ ? आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई पोस्नकै लागि महत्वाकांक्षी र सफल हुनै नसक्ने योजना ल्याइएको हो ।’ वडाध्यक्ष रिजालले कार्यक्रम सुरु गर्दा वडा नं.१ का सबै घरमा करेसाबारी बनाउँदा भारतीय तरकारीमा भर पर्नु नपर्नेसमेत बताएका थिए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडाध्यक्ष रिजालले वडा नं.१ लाई तरकारीमा नमुना बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए पनि उपलब्धी भने शुन्य देखिएको छ । करेसाबारीका लागि जग्गा नभएका परिवारका लागि कौसीमा करेसाबारी कार्यक्रम पनि वडा कार्यालयले ल्याइएको थियो । कौसीमा तरकारी खेती भने केही महँगो विधि भएको भन्दै अन्तिम समयमा त्यो कार्यक्रम पनि सफल देखिएन ।

‘पूर्वतयारी बिना ल्याइएको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असफल भएको छ,’ एक जना वडाबासीले भने । यसबर्ष पनि ‘एक घर एक करेसाबारी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको वडाध्यक्ष रिजालले बताए । ‘आफ्नो कार्यकालभित्र वडाका सबै घरमा करेसाबारी बनाउने अभियान हो,’ वडाध्यक्ष रिजालले भने, ‘हामीले गरेको प्रयास मात्रै हो । वडा कार्यालयले सबैका घरमा गएर तरकारी फलाउन पनि सक्दैन । इच्छुक वडाबासीलाई कार्यालयले सेवा दिने हो ।’

करेसाबारी कार्यक्रमसँगै वडा कार्यालयले बीउ वितरण तथा जैविक मल बनाउनसमेत सिकाएको थियो । तर अहिले सबैका घरमा न करेसाबारी छ, न सीप अन्यत्रै काम लागेको छ । न्यूनतम् रकममा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ‘बालुवामा पानी खन्याएजस्तै’ गरेर रकम खर्च खर्चिएको वडाबासीहरुको दावी छ । वडा कार्यालयले कृषिविज्ञका रूपमा हेमराज पोखरेल र विन्दु सापकोटालाई नियुक्तसमेत गरेको छ ।