नेपालका काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजहरु अहिले अन्योलमा छन् । यी मेडिकल कलेजले बिडिएस र एमबिबिएस भर्ना हुने समय नाघिसक्दा पनि सरकारले निर्धारण गरेको मेडिकल शिक्षाको शुल्क बारेको दररेटमा भर्ना लिन नसक्ने अडान लिएर कार्यक्रम प्रकाशन सम्म गरेका छैनन् । यस्तै सरकारी पक्षले मेडिकल कलेजहरुले बिगतमा बढी लिएको बढी शुल्क र बिना रसिद लिएको अबैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन गरेको छ र मेडिकल कलेजहरुले निर्धारित दररेटमै भर्ना लिनुपर्ने अन्यथा ठगीको मुद्दा हाल्ने र कलेज खारेजीको कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेकोसमेत चर्चा चुलिइरहेको छ ।

निजी मेडिकल कलेजको श्रोत अनुसार विदेशी कलेज खासगरी एसियाली मुलुकको नीजि मेडिकल शिक्षामा लिइने शुल्कको तुलनामा निकै कममा मेडिकल शिक्षाको दररेट तय भएको छ । नेपालकै सरकारी मेडिकल कलेजहरु धरानको बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिविको मेडिकल शिक्षाको शुल्क भन्दा काठमाडौं विश्वविद्यालयको शुल्क निकै कम छ । सरकारद्वारा अनसनकर्ताको दवाव र मेडिकल क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएकाको मात्रै रायमा विद्यार्थीको कोटा घटाउने र मेडिकल शिक्षाको शुल्क अति न्यून गरी निर्धारण गर्नुनै अधुरो र अपुरो छ । मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुभव सगालेका विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री तथा व्यवस्थापन विशेषज्ञको गम्भीर अध्ययन र परामर्श बिना गरिएको शुल्कको आधार कमजोर रहन्छ र समग्रमा मेडिकल शिक्षा नै अस्तव्यस्त हुन्छ ।

कलेजहरुको आयव्यय निकै जटिल अवस्थामा रहेकोले सो निर्धारित शुल्कमा पढाउन नसक्नेमा एकमत हुँदै मेडिकल कलेज एसोसिएसनले सरकारलाई कलेजहरु नै जिम्मा लाउने अवस्थामा गएको चर्चा पनि व्यापक छ । मापदण्डअनुसार जग्गा, भौतिक पूर्वाधार, हस्पिटल इक्विपमेन्ट, प्रोफेसर कन्सल्टेन्टदेखि हजारौं कर्मचारीको तलव तथा सुविधा डरलाग्दो जोखिम, सरसफाइमा अधिक खर्च लगायत अन्य अदृश्य खर्चको कारण मेडिकल कलेज नाफा त परैको कुरा हो, सञ्चालन खर्च पनि उठ्न मुस्किल छ भन्छन् । यद्यपि नेपाली अखबारहरुमा प्राप्त तथ्यांक अनुसार बिगतको आर्थिक वर्षमा मुलुकका १४ वटा निजी मेडिकल कलेजहरुको नाफा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ, अर्थात सरदर ९–१० करोड ।

करिब १ अर्ब बार्षिक टर्नओभर हुने प्रतिष्ठानले ९–१० करोड लाभांश बाँड्नु सुखद अवस्था नै हो । अझ यो नाफा रसिद दिएर विद्यार्थीबाट उठाएको रकम र अन्य आम्दानीबाट कलेजको सबै खर्च र कर बुझाएपछि लाभांश दिन निकालिएको हो । यसका अतिरिक्त चर्चामा आए मुताबिक विद्यार्थीबाट बिना रसिद बढी लिएको रकम तथा पसलको भाडा आदि हिसाब अलग्गै होला । यसैबीच सरकारले विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ । यसरी मुद्दाचलाए वा दररेट नबढाए कलेजहरुले आगामी शैक्षिक सत्रमा भर्ना नलिने र कलेज नै बन्द गर्ने निर्णय सहित प्रतिकात्मक साचो सरकारलाई बुझाउने चर्चा पनि चलेको छ । विद्यार्थीबाट लिइएको बढी फिर्ता गर्न सरकार, अभिभावक लगायत चौतर्फी दबाब परेपछि केही मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू अत्तालिएका छन् र विद्यार्थी भर्ना नै रोक्ने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् ।

मुलुकमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवामा यी कलेजका अस्पतालहरुले ठुलो भाग ओगटेका छन् भने घुम्ती क्लिनिक र मेडिकल क्याम्पबाट दुरदराजका गरिब तथा सिमान्कृत नागरिकलाई निशुल्क जाँच, अपरेसनदेखि परामर्श समेत गरेका छन् । ठुलो मात्रामा भारत पलायन हुने पुँजी मुलुकमै परिचालन गरेर अर्थतन्त्रमा टेवा दिएका छन् । यसो भनिरहदा पंक्तिकारले कलेजहरुले जे गरे पनि हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ हैन, सरकारले तय गरेको निर्धा्रित शुल्कको दर रेट र मापदण्ड अनुसार नै सेवा प्रवाह गर्नै पर्छ, बिना रसिद शुल्क लिन पाईदैन, नदिएको सेवा सुबिधाको माग पनि गर्न पाइदैन ।

निजी मेडिकल कलेजबाट फाईदाको चर्चा गर्दा मुलतस् दुईवटा पाटोमा हेर्ने गरिएको छ, एउटा शिक्षाको लागि विदेश जानबाट विद्यार्थीलाई रोक्नु र दोस्रो स्तरीय स्वास्थ्य उपचारमा आत्म निर्भर हुनु । यहाँनेर अर्काे ठुलो पाटो लुकेको छ, त्यो हो बिशौं हजारको रोजगारी र पचास करोडभन्दा माथि राजस्व र कर उठनु, १४ वटा निजी कलेजमा करिब ३ हजार बढी विशेषज्ञ चिकित्सक, ८ हजार बढी नर्सिङ कर्मचारी, प्रशासन, ल्याब, एक्सरे, ओटी सहायक लगायत सरसफाइ कर्मी समेत गरि ठुलो संख्यामा रोजगारी दिएको विशाल क्षेत्र पनि हुन यी कलेज । यी सबैको आयको आयकर र कारोबारको क्रय बिक्रयबाट हुने अप्रत्यक्ष करकोे परिणाम पनि ठुलो छ ।

यसरी हेर्दा सरकारले खारेजीको चुनौति दिए पनि उसलाई मेडिकल कलेज खारेज गर्न सहज भने छैन । मुलुकमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवामा यी कलेजका अस्पतालहरुले ठुलो भाग ओगटेका छन् भने घुम्ती क्लिनिक र मेडिकल क्याम्पबाट दुरदराजका गरिब तथा सिमान्कृत नागरिकलाई निशुल्क जाँच, अपरेसनदेखि परामर्श समेत गरेका छन् । ठुलो मात्रामा भारत पलायन हुने पुँजी मुलुकमै परिचालन गरेर अर्थतन्त्रमा टेवा दिएका छन् । यसो भनिरहदा पंक्तिकारले कलेजहरुले जे गरे पनि हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ हैन, सरकारले तय गरेको निर्धा्रित शुल्कको दर रेट र मापदण्ड अनुसार नै सेवा प्रवाह गर्नै पर्छ, बिना रसिद शुल्क लिन पाईदैन, नदिएको सेवा सुबिधाको माग पनि गर्न पाइदैन ।

तर सरकारी पक्षले पनि सरकारी अस्पताल र सरकारी मेडिकल कलेज चलाउन कति खर्चिलो छ बुझ्न र मनन गर्न जरुरी छ । निजीमा झन् अदृश्य खर्चहरु कति छन्, सही आंकलन गर्नैपर्छ । घरजग्गा भाडा वा लगानीको अंश, पारिश्रमिक, ओभरहेड खर्च, व्यवस्थापन खर्च, बैंक ब्याज लगायत उल्लेखनीय खर्चहरुको हिसाब गर्नै पर्छ र यी सब चुक्ता गरेर लगानीकर्तालाई केही प्रतिफल दिने अवस्थाको आधार बनाईदिनु पर्छ । मुलुकको बदलिदो परिस्थिति र खुला अर्थतन्त्रको मर्म अनुसार अढाइ दशकअघि मेडिकल कलेजहरु खुलेका हुन् । यसअघि सामान्य सिटि स्क्यानसम्म गर्न पनि कि त काठमाडौं कि त गोरखपुर, पटना, लखनउ जानुपर्दथ्यो ।

दुरदराजको त कुरै नगरौं समग्र नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर थियो । अहिले नेपालका मेडिकल कलेजहरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा भारतको ठुला अस्पताल सरह दिन सक्षम छन । सरकारी मेडिकल कलेजहरुमा सरकारले करोडौं अनुदान र पूर्वाधार निर्माण गरेर दिने सेवा निजी मेडिकल कलेजले न्यून शुल्कमा दिन सक्षम छन । सुत्केरी सेवा हजार पन्ध्रसयको अनुदानमा निशुल्क दिएकै छन्, सरकारका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गरिबलाई सहुलियत, दुर्घटनामा आएका बेखर्चीलाई उपचार गरेकै छन् । मेडिकल कलेजका अस्पतालमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिनसक्ने योग्य चिकित्सक छन्, हस्पिटल ईक्विपमेन्ट र डायग्नोस्टिक सेवा उच्चस्तरीय र अत्याधुनिक छन् । करोडौं पर्ने सिटीस्क्यान, एमआरआई लगायत ल्याबको गुणस्तर र अतिशिघ्र जाँच गर्ने मेसिनमा सम्पन्न छन् । यो संरचना र निधि नेपाली नागरिक र राष्ट्रको सम्पदा नै हो ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच उत्कर्षमा पुगेको बेलामा यसलाई नियमन र सशक्तीकरण गर्न, मापदण्डअनुसार यकिन गर्न, समयानुकूल परिमार्जन गर्न अनुगमन र मुल्यांकन गर्न सकिन्छ । तर कलेज व्यवस्थापन र सरकारी क्षेत्रको हठको कारण खारेजी र बन्द गर्ने हुटहुटी आउनु गलत हो । यस्तो सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालक दुबैतर्फको घुर्की सान्दर्भिक छैन, परिपक्वता छैन । अतः मुलुकमा द्रुतगतिमा विकसित हुँदै गरेको सहज स्वास्थ्य सेवा अझ परिस्कृत होस्, सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु बीच सम्वाद र सहमति गरि मेडिकल शिक्षाको बाधा फुकाई भर्ना प्रक्रिया तुरुन्तै शुरु होस, बिलम्ब गर्न जरुरी छैन ।