बाँके । प्रदेश पाँचमा वितरण भएको कृषि अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी पशुतर्फको रकम दुरूपयोग भएको संसदीय समितिले बताएको छ । प्रदेशक १२ जिल्लामध्ये तराईका ६ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै दुरूपयोग भएको हो । कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले कमिसनकै लागि कामै नगरेकाहरूलाई समेत लाखौं रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।

बाँकेको उज्ज्वल सहकारीले दूध डेरीका लागि प्रदेश सरकारबाट ११ लाखभन्दा बढी रकम अनुदान लिएको रेकर्डमा फेला परेको छ । निर्देशनालयले सोबापतको रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । रकम भुक्तानी गर्नुअघि मन्त्रालयकै अनुगमन समितिले डेरीको अनुगमन गरेर पैसा दिन भनेको छ । तर, बाँकेमा न त्यो सहकारीको कार्यालय छ । न त डेरी नै ! निर्देशनालयले डेरी नै नभएको सहकारीलाई फर्जी अनुगमनको कागजात बनाएर अनुदान भुक्तानी गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

प्रदेशमा कृषि अनुदान वितरणको कार्यविधिको फाइदा लिँदै कर्मचारीकै मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग भएको भेटिएको छ । कार्यविधिमा १५ दिनअघि दर्ता भएको फर्म वा सहकारीले अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअघि नै संसदीय समितिले कम्तीमा एक वर्षअघि दर्ता भएको संस्था वा फर्मलाई मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कर्मचारी आफैंले कार्यविधि सच्याएर अनुदान वितरण गरेका छन् ।

‘संसदीय समितिले गरेको निर्देशन किन अटेर गरियो,’ समितिका सदस्य चेतनारायण आचार्यले प्रश्न गरे,’ ‘कार्यविधिबाटै चलाखी गरिएको छ ।’ अनुदान दुरूपयोग गर्नेमाथि कारबाही गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे । मन्त्रालयले निजी फर्मलाई लागतको ५० प्रतिशत र संस्थागतलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदानको फारम भर्दासमेत किसानबाट कमिसन लिएको संसदीय समितिले जनाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीका स्वकीय सचिव सुर्य रोकाय पनि यसमा संलग्न रहेका छन् । ‘एउटा फर्म भरेबापत २५ हजार रूपैयाँ लिइएको रहेछ,’ एक सांसदले भने, ‘मन्त्रालयका उच्चपदस्थ व्यक्ति नै समूह बनाएर फाराम भर्न लागेका रहेछन् ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेका अनुसार अनुदानका लागि करिब ५ हजार आवेदन आएका थिए ।

मन्त्रालय मातहत चलेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमसमेत सूचक र मापदण्डबिना छ । त्यसको अनुदानमा समेत अनियमितता देखिएको छ । प्रदेश पाँचको कृषि वन तथा वातावरण समितिले दुरूपयोग गर्नेबाट रकम असुली गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । तर, मन्त्री आरती पौडेल भने यस बिषयमा मौन बसेकी छन् ।

यसले पनि उक्त आर्थिक चलखेलममा मन्त्री पौडेलकै मिलेमतो तथा संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले यसको छानबीन गर्ने र समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्बाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले कर्मचारीबाट कमजोरी भएको भए पनि कारबाही गर्ने बताइन् । मन्त्री पौडेलले भनिन् ‘हामी आन्तरिक छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्छाैं ।’

मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले गैरकिसानले अनुदान नपाएको दाबी गरेका छन् । सांसदहरुले अनुगमनका क्रममा फेला परेका सबै तथ्य सार्वजनिक गरे मन्त्रालय नै खाली हुने गरी बदमासी भएको बताए । कर्मचारीहरुले आफू अनुकूल कार्यविधि बनाएर अधिकार दुरुपयोग गर्दै कमिसन लिएको दावी छ ।

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि यान्त्रीकरण अनुदानका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड बजेट छुट्याएको थियो । बजेटबाट विभिन्न किसिमका यान्त्रीकरण खरिदमा अनुदान दिइएको थियो । मिल्क ट्याङ्कर, चिलिङ्ग भ्याट, ह्याचरी मेसिनदेखि विभिन्न मेसीनरी खरिदमा करोडौं अनुदान बाँडिएको छ । भकारो सुधारदेखि पशुपालनमा वितरण गरिएको अनुदानमा उस्तै मनपरी छ ।

त्यस्तै व्यवसायिक फर्म तथा सहकारीका लागि सहकार्यमा दाना तथा अन्य पशुजन्य पदार्थ ढुवानीका लागि पिकअप खरिददेखि विभिन्न साधन खरिदमा अनुदान दिइएको छ । हाटबजार निर्माणदेखि सुधारमा पनि करोडौं रकम अनुदान दिइएको छ । ‘कर्मचारीबाट जसरी सरकारको बजेटको सदुपयोग हुने गरी काम हुनुपर्ने थियो, त्यसरी भएको पाइएन,’ एक सांसदले भने, ‘कसरी सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्ने र कमिसन खाने भन्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइयो ।’