प्रतिकात्मक तस्वीर
बाँके । राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरले १८७५ सालमा घण्टाघर बनाएका थिए । त्यस घरको घडीले १२ बज्दा बाह्रपल्ट ‘टिङटिङ टिङटिङ’ गरेपछि टुँडिखेलमा सेनाले तोप पडकाएर १२ बजेको जनाउ दिने चलन पनि त्यहि बेला सुरु भएको थियो । त्यतिबेला समय सूचकको एकमात्र पर्याय बनेको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको घण्टाघरको आवाज सुनेरै तोप पड्काउन चलनले ०५२ सालसम्म निरन्तरता पाएको थियो ।
लामो कालखण्ड त्यतिबेलाका नागरिकले घण्टाघरको घडीअनुसारै आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्ने गरेका थिए । काठमाडौंमा होस् वा सुर्खेत र धरान लगायतका सहरमा भएका घण्टाघरको काम एउटै र उस्तै थियो । बिस्तारै प्रविधिले फड्को मार्दै गएपछि अहिले ती घण्टाघरको आवश्यकता अनिवार्य बनेको छैन् । अहिले पनि समयको जनाउ दिइरहने घण्टाघरको घडीमा सायदै कसैको ध्यान जान्छ जस्तो लाग्दैन् । न कसैले कति बज्यो भनेर घण्टाघरको सुईमा आँखा लगाउँछन् ।
हातहातमा स्मार्ट फोन छ, समय जान्न घण्टाघरै हेर्नुपर्ने अवस्था यतिबेला देखिदैन । यसले सही समय दिएको छ÷छैन भनेर चासो राख्नेहरु पनि सायदै कोही छैनन् । विभिन्न सहरमा रहेका कुनै बेला प्रतिष्ठित भवनका रुपमा रहेको घण्टाघर स्याहार र संरक्षण अभावमा जीर्ण छन् । भवनको सरसफाइ, मर्मत सम्भार र जीर्णोद्धारमा कसैको ध्यान गएको छैन । कुनै पनि निकायले यसको जिम्मेवारी नलिँदा ऐतिहासिक महत्वका घण्टाघर बेवारिसे बनिरहेका छन् ।
यहीबेला नेपालगन्जको कारकाँदोमा पनि घण्टाघर निर्माणकोे चर्चा चलिरहेको छ । तर, चर्चा भने चर्चामै सिमित देखिएको छ । कतिपयले अहिलेको जमानामा घण्टाघरमा गरिने लगानी ब्यर्थै भएको भन्दै त्यसको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । कारकाँदोमा घण्टाघर निर्माणका लागि डिपिआर पनि तयार भइसकेको छ । निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । रु.६० लाखमा निर्माण हुने घण्टाघर ५० फिट अग्लो हुनेछ । घरको चारैतर्फ डिजिटल घडी राखिनेछ ।
भूइँतलामा ट्राफिक र प्रहरी बस्ने ब्यवस्थासहितका संरचना निर्माण गर्ने डिजाइन छ । तर, यसरी डिजाइन र योजना बनाएको वर्षौ वित्दा पनि कामले गति लिने छाँटकाँट छैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१८ ले पनि आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने कारकाँदो चोकमा के गर्ने ? भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । सम्बन्धीत पक्षबीच सहमति नै कायम नभई निर्माण कार्य थाल्दा त्यसले भविष्यमा फेरि विवाद निम्त्याउने सम्भावना देखिएकोले पहिला आपसी सहमति हुन जरुरी रहेको वडाअध्यक्ष दीपक बर्मा बताउँछन् ।
‘मैले स्थानीयको राय नलिएर यस बिषयमा आफूले एक्लै निर्णय गर्न सक्दिँन,’ वडाअध्यक्ष बर्माले भने । यसले गर्दा अहिले पनि घण्टाघरको शिलान्यास अन्यौलमा परेको छ । गत बर्षको मंसिर २८ गते शिलान्यास गर्ने दिन तय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म शिलान्यासको काम हुन सकेको छैन । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको उदासिनता र ढिलासुस्तीका कारण उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का स्थानीयसँग आवश्यक छलफल र सहमति हुन नसक्दा निर्माणको काम अलपत्र परेको उद्योग वणिज्य संघकै पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
घण्टाघर निर्माण कार्य तत्काल निर्माण हुन नसक्ने आशंका बढेको छ । कारकाँदो चोकलाई २०५६ सालदेखि राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वा चोक बनाउने र त्यहाँ साख्वाको शालिक राख्ने पहल भइरहेको थियो । तर, केही वर्षयता नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले त्यहाँ घण्टाघर बनाउने निर्णय गर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग अनुमति प्राप्त गरेको संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्य बताउँछन् । तर, साख्वाको शालिक स्थापना गर्ने वा घण्टाघर बनाउने भन्नेमा त्यतिबेला उत्पन्न विवाद अहिले पनि कायम नै देखिएको छ ।
घण्टाघर बीचमै साख्वाको शालिक राख्ने भन्नेबारे सम्बन्धीत पक्षसँग चलेको छलफल निचोडमा पुग्न सकेको छैन । नेवाः पुचः लगायत साख्वा चोक बनाउन पहल गरिरहेका संघ÷संस्थाले घण्टाघर बने पनि त्यहाँ साख्वाको अस्तित्व पनि स्वीकार्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको भनाई छ । उनले घण्टाघरको बीचमा साख्वाको शालिक राख्न दिए घण्टाघर निर्माण कार्य अघि बढाउन दिन आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नभएको बताए ।
जसका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग नेवाः पुचः लगायतका संघ÷संस्थाले लिखित सम्झौता चाहेका छन् । तर, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले साख्वाको शालिक बनाउने बारे लिखित सम्झौता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । यसअघि उद्योग वाणिज्य संघले सबै पक्षको चित्त नबुझाएरै आफूखुसी शिलान्यासको मिति तय गरेर अघि बढेपछि झनै विवाद बढेको थियो । ‘२०५६ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले कारकाँदो चोकलाई संखधर साख्वा चोक नामाकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको हो ।
तर, उद्योग वाणिज्य संघले विगतको निर्णय र सहमतिलाई वेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्दा समस्या भएको छ,’ संघका सदस्य हरिषचन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो । संघका उपमहासचिव एवम् घण्टाघर निर्माण उपसमिति संयोजक ताराकुमारी रोकायले वडा कार्यालयले सहमति नजनाउँदा शिलान्यास हुन नसकेको बताइन् । ‘निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा चोकको सौन्र्दयीकरण गर्दा स्थानीय तहको खर्च जोगिन्छ । ‘तर, त्यसका लागि वातावरण उपमहानगरपालिकाले बनाइदिनुपर्छ,’ संयोजक रोकायले भनिन्, ‘हामी अझै पनि सहमति जुटाउने प्रयासमै छौं ।’
सडक डिभिजन कार्यालयले पनि घण्टाघर निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले घण्टाघर निर्माण गर्न उपमहानगर सकारात्मक भए पनि स्थानीयको सहमतिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । घण्टाघरले नेपालगन्जको छुट्टै पहिचान बनाउने छ, तर स्थानीयको सहमति विना बनाउँदा दीर्घकालिन हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।
सत्यपाटी ।