बाँके । बालश्रम न्यूनीकरणका लागि बाँके जिल्लामा अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जिल्लामा पछिल्लो समय बालश्रमिकहरु दैनिक रुपमा बढ्दै गइरहेका छन् । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाहरु विभिन्न व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बालश्रमिकका रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।

बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सङ्घसंस्थाहरु भएपनि उनीहरुको उचित विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दैनिक रुपमा बाल श्रमिकको सङ्ख्यामा बृद्धि भइरहेको छ । वर्षेनी बालबालिकाको अधिकार रक्षा र श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका बालबालिकालाई उचित शिक्षा नै दिनेगरी पुनःस्थपनाका नाममा लाखौं खर्च हुँदा पनि बालबालिकाको अवस्था फेरिन सकेको छैन ।

नेपालगन्ज शहरका अधिकांश साना तथा मझौला होटलहरुमा कामदारका रुपमा बालिबालिकाले नै श्रम गरिरहेको पाइन्छ । जिल्लामा बालअधिकारको क्षेत्रमा दर्जनांै सामाजिक संस्था अस्तित्वमा देखिए पनि तथ्याङ्कले बालश्रमिकको सङ्ख्या घटेको देखाउँदैन । एघार वर्ष पुरानो तथ्याङ्कमा यस जिल्लामा झण्डै तीन हजार बालश्रमिक रहेकोमा अहिले पनि त्यो सङ्ख्या नघटनुमा सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुन नसकेको तर्फ सङ्केत गर्दछ ।

एघार वर्ष पुरानो सो तथ्याङ्क भने अझै अद्यावधिक गरिएको छैन ।एकातर्फ जिल्लागत बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको छैन भने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणाको अभियान शुरु गर्नुलाई पनि सरोकारवालाले व्यङ्ग गर्ने विषय बनाएका छन् । बाँकेमा बालश्रम रोकथामका लागि अहिले स्थानीय तह, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास), इन्सेकलगायतका सरकरी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहेपनि नतिजा सोचे जस्तो आउने सकेको छैन ।

बालबालिकालाई बालश्रमबाटमुक्त गर्नका लागि उनीहरुका अभिभावकलाई रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम नभएकाले पनि प्रगति नदेखिएको सरोकारवालाले भन्ने गरेका छन् । ‘बढ्दो शहरीकरण, बसाइसराइ, जनसङ्ख्या वृद्धि, अभिभावकमा रोजगारको वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय नहुनु र ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त विकासका पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा पनि जिल्लामा बालश्रम मौलाउँदै गएको कुरा तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कानूनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि नेपालगञ्जका विभिन्न ग्यारेज, होटल, रेष्टुरालगायत कलकारखाना र घरमा बालबालिकाको प्रयोग श्रमिक तथा कामदारका रुपमा बढ्दै गए पनि त्यसको रोकथाम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ‘जटिल सामाजिक संरचना तथा आर्थिक अभावका कारण जिल्लामा बालश्रम नियन्त्रणमा कठिनाई आउने गरेको छ,’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश नंं. ५ का प्रमुख भोला महतको भनाइले पनि बालश्रम नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ ।

उनले बालश्रम रोकथामका लागि बालबालिका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सामाजिक संस्थाको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको भन्दै बालश्रम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भने । ‘अनुगमनले मात्र बालश्रम नियन्त्रण नहुने भएकाले बालश्रमिक राख्नेमाथि पनि राज्यका निकायले कारवाही थाल्नुपर्छ,’ इन्सेकका प्रदेश प्रमुख महतको सुझाव छ । तथ्याङ्क अनुसार, यस जिल्लामा झण्डै एक हजार ५०० घरेलु कामदार, ४०० होटल रेष्टुरामा, ४०० यातायात तथा ग्यारेजमा र अन्य सडक मजदूरका रुपमा कार्यरत छन् ।