बाँके । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई बर्ष बितिसकेको छ । खाली रहेका क्षेत्रमा आगामी मंसिर १४ उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले मितिसमेत तोकेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा दलहरुले राजनीतिक गतिविधिसँगै उम्मेद्वार छनौटका लागि सक्रियता देखाउँदै गएका छन् ।

सातवटै प्रदेशमा एकै पटक उपनिर्वाचन हुनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की–२, प्रदेशसभातर्फ बागलुङ २(२), भक्तपुर १(१) र दाङको ३(२) निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ । त्यसबाहेक ४२ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । जसमध्ये बाँके कोहलपुर नगरपालिका–६ मा पनि वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।

निर्वाचन लक्षित राजनीतिक गतिविधिसँगै दलहरुले विभिन्न तयारीहरु गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, नगरप्रमुख र वडाध्यक्ष पद खाली रहेका क्षेत्रमा अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आउने भएका छन् । उपनिर्वाचनको तयारी चलिरहँदा दुई बर्षअघि निर्वाचनमा भाग लिएका बाँके र बर्दियाका उम्मेदवारहरुले अझैसम्म खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छैनन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका अनुसार २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा बाँकेबाट ३५ जना उम्मेदवार निर्वाचन लडेका थिए । जसमध्ये चार जना उम्मेद्वारले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन् भने प्रदेश सदस्य पदमा उम्मेद्वार बनेका ६८ जनामध्ये सात जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका २ हजार ३५० जना उम्मेद्वारमध्ये १५५ उम्मेदवारले हालसम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी युवराज पन्तले जानकारी दिए । बाँकेमा तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र र आठ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले हामी विवरणहरु कम्युटरमा दर्ता गर्ने काम गरिरहेका छौं । कुन उम्मेद्वारले बुझाए, बुझाएनन्, नबुझाउनेलाई के कस्तो कारर्बाही हुने वा नहुने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले हेर्छ । हामीसँग भएको विवरण यतिमात्रै हो । आयोगले माथिबाट जे गर्न भन्छ हामीले त्यही गर्छौ ।’ उनले अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँके उपनिर्वाचनको तयारीमा लागेको बताए ।

यस्तै बर्दियाको अवस्था पनि बाँकेको जस्तै छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी मदन बस्नेतका अनुसार प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेका २१ जनामध्ये आठ जना उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवारी दिएका ३४ जनामध्ये १२ जनाले हालसम्म निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । बर्दियामा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र र ८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।

बर्दियामा स्थानीय तहमा उम्मेद्वारी दिएका १ हजार ९४१ जनामध्ये ५४३ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारको नाम भने दुवै निर्वाचन कार्यालयले नाम भने खुलाउन चाहेनन् । उम्मेद्वारहरुले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पालनमा अटेरी गर्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको स्वयं निर्वाचन कार्यालयले नै बताउने गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले रुलिङ्ग नगर्नु र उम्मेदवारले विवरण बुझाउन अटेरी गरेकै कारण समस्या भएको निर्वाचन कार्यालयको भनाई छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा पनि आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्चको हद तोकेको छ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ ले निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचारसंहिताको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐनमा तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । निर्वाचन ऐनमा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने गरी निर्वाचन खर्च गर्नु वा गराउनुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।

के हुन्छ कारबाही ?

निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेद्वार निर्वाचित भएको अवस्थामा पद नै गुम्नेसम्मको अवस्था रहन्छ । तर निर्वाचन आयोगले भने खर्च विवरण नबुझाउने बाँके र बर्दियाका उम्मेद्वारलाई हालसम्म कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । निर्वाचित नभएको उम्मेदवारको हकमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेसम्मको व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा छ ।

आयोगले समयमा खर्च विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई उम्मेदवारले गरेको खर्च वा आयोगले तोकेको खर्चको हद कुन बढी हुन्छ उक्त रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । आयोगले खर्च विवरण लेखापरीक्षण गराउँदा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्च वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ उक्त रकम जरिवाना समेत गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि निर्वाचन आयोग भने बेखबर देखिएको छ ।

निर्वाचन खर्चको सीमा

निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण स्थानीय तहका उम्मेदवारले ३० दिनभित्र र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार महानगर प्रमुख र उपप्रमुखले बढीमा ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउँछन् ।

त्यस्तै महानगरका वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले ३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने हद तोकिएको छ । उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, वडासदस्य, महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यका उम्मेदवारले २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले ताकेको छ । नगर प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाखसम्म खर्च गर्ने सीमा छ ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले निर्वाचनमा ३ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष, वडासदस्य महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखले २ लाख ५० हजार र सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउँछन् । उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने शीर्षक पनि निर्वाचन आयोग आफैंले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।