बाँके । बाँकेमा व्यवसायीकरुपमा बंगुरपालन २०६० सालदेखि सुरु भयो । व्यवसायिक फार्म सुरु भएको एकदशक अर्थात् २०७० सालसम्म जिल्लामा एक दर्जनमात्र बंगुर फार्म थिए । पशु सेवा विभाग अन्तरगतको पशु उत्पादन निर्देशनालय केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यालयले ‘बंगुर सुधार कार्यक्रम’ (राष्ट्रिय अभियान) सञ्चालन गरेको थियो ।

एउटा जिल्लालाई रु.२५ देखि रु.३० लाखसम्म बजेट थियो । यही कार्यक्रम अन्तरगत तत्कालीन जिल्ला पशु सेवा कार्यालय बाँकेले उन्नत जातका बंगुरका पाठा वितरण र खोर सुधारमा सहयोग गर्न थालेपछि एक वर्षकै अवधिमा झन्डै १०० वटा बंगुर फार्म थपिए । त्यसको अर्को एक वर्षमा त जिल्लामा १९३ वटा व्यवसायिक बंगुर फार्म पुगे ।

कम्तीमा पनि रु.१० लाख बढीमा रु.तीन करोडसम्मको लगानीमा फार्म खोलिए । सरकारी नीति, निजी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि हुन्छ तर, अदूरदर्शी नीतिले नीजि क्षेत्र नै धरासायी बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण बन्यो, बाँकेको बंगुरपालन व्यवसाय । सरकारको प्रवद्र्धनात्मक राष्ट्रिय अभियानले बाँकेमा छोटो समयमै बंगुरपालन फस्टायो ।

त्यसको एकमात्र कारण थियो, अनुदान । अनुदान पाउने आस, देखासिकी र रहरले रातारात धनी हुने सपना देखेर व्यवसायी हौसिए । २०७३ साल नपुग्दै धेरै व्यवसायी डुुबे । फार्महरु बन्द भए । त्यसको कारण बन्यो, २०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प । बंगुर पालनका लागि जिल्लामा स्थानीय बजार थिएन । सबै मासु काठमाडौं जान्थ्यो ।

भूकम्पपछि यहाँको मासु काठमाडौं जान नपाएपछि मासु व्यवसायी मारमा परे । ‘मासु बेच्ने ठाउँ नै भएन । खर्च पनि नउठ्ने गरी निकै सस्तोमा बेच्ने अवस्था आयो,’ बाँके बंगुरपालन व्यवसायी संघका सचिव लोकेन्द्रबहादुर चन्द अनुभव सुनाउछन्, ‘बंगुरपालन बाँकेमा भए पनि मुख्य बजार काठमाडौं थियो ।

जिल्लामा अहिले मुस्किलले तीन दर्जन बंगुर फार्ममात्र सञ्चालनमा रहेको चन्दले जानकारी दिनुभयो । ‘भूकम्पले थिलथिलो भएको काठमाडौंमा बंगुरको मासु बिकेन, न त स्थानीयरुपमा बजार नै पायो । व्यवसायीले निकै घाटा खाएर मासु बेचे । उत्पादन रोके । धेरैले फार्म नै बन्द गरे,’ सचिव चन्दले भने ।

सरकारी आँकडालाई मात्र आधार मान्दा जिल्लाबाट ७८ प्रतिशत बंगुरपालन धराशायी भयो र व्यवसायीको करोडौंको लगानी डुब्यो । केहीले घाटामै भए पनि व्यवसाय जारी नै राखेका छन् । २०६९ साल फागुनमा रु.४० लाखबाट बंगुरपालन गरेर कोहलपुर नगरपालिका–११ चन्नहवाको एमके पिग फार्मले झन्डै रु.तीन करोड लगानी गरिसकेको छ ।

यो फार्मसँग बंगुर पाल्न १५ कट्ठा जग्गा, ५०० बंगुर अट्ने खोर, मासु बोक्ने पाँच टनको चिलिङ भ्यानसमेत छ । सञ्चालक कृष्णप्रसाद अधिकारीको सुझाव छ, ‘हामीले उत्पादन गरेको बंगुरको मासु चीन, भुटान, कोरिया वा अन्य मुलुक पठाउन सरकारले व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो । राज्य उत्पादन बढाउन सफल भयो तर बजार व्यवस्थापनमा असफल भयो ।’

उनले सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसबाट व्यवसायीहरुले मार खेप्नुपरेको बताए । जिल्लामा व्यावसायीक बंगुरपालन जानेर, बुझेर, अरुको देखासिकी, रहरै रहर र अनुदान पाउने आशामा निकै फस्टाएकोे थियो । थोरै लगानी गरेर अनुदान पाइने र रातारात धनी हुने सपना देखेर धेरै व्यवसायी हौसिएका थिए ।

कार्यक्रमले पाठापाठी उत्पादन गर्न कम्तीमा १५ वटा प्रजननयोग्य माउ बंगुरपालन गर्ने (मल्टिप्लिकेसन फार्म)लाई रु.चार लाख, पाठापाठी उत्पादन गर्न कम्तीमा पाँच वटा माउ बंगुरपालन गर्ने (पिगलेट उत्पादन फार्म)लाई रु.दुई लाख र मासुका लागि बंगुर उत्पादन गरी बेच्ने (प्याटनर)लाई रु.एक लाख अनुदान दिन थालेको थियो ।

‘सरकारको नीति नै फेल भयो,’ सञ्चालक अधिकारीले भने । तीन करोडको लगानीमा सञ्चालन गर्दा पनि एमकेले एक वर्षअघिसम्म सरकारबाट रु.चार लाखमात्र अनुदान पाएको जनाएको थियो । यहाँका ‘हरेक टोल र गाउँ’मा जस्तो व्यावसायिक बंगुरपालन थालियो । निकै छोटो समयमै व्यवसायको ग्राफ ह्वात्तै माथि चढ्यो ।

बंगुरले एक दर्जन पाठापाठी दिने, ती पनि बिक्री हुने । व्यवसायीले बंगुरले जन्माउनु अघिनै पाठापाठीबाट हुने आम्दानीको नाफामा रमाएर बसे । सित्तैमा पाउने अनुदान पर्खेर बसे । ‘आफ्ना लागि आफैले बजार खोजेनन् । अनुदानको रकम पनि पूरै व्यवसायीकोे हात लाग्दैनथ्यो । अनुदान पार्नैकै लागि सम्बद्ध अधिकारीसँग पहुँच बढाउनुथ्र्यो,’ अधिकारीले भने ।

अर्को वर्ष अनुदान पाउने आशामा व्यवसायी सरकारी अधिकारीसँग पहुँच स्थापित गर्नकै लागि तछाडमछाड गर्ने गरेको अधिकारीको भनाई छ । भेट हुँदा उनीहरुको प्रश्न हुन्थ्यो, ‘अहिलेसम्म कति अनुदान लिनुभयो ? कति रकम पाउनुभयो ?’ आशैआशमा बसेका बंगुरपालन व्यवसायीले व्यवसाय नै ओरालो लागेको पत्तै पाएनन् ।