बाँके । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको मासिक सुविधामा रोक लगाउनु अनुचित भएको बताएका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक सुविधा लिने सम्बन्धी अनुसूची सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुविधामाथि रोक लगाउनु उचित नभएको बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तरगतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गरेको छ । जसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक सुविधा लिने सम्बन्धी व्यवस्था थियो । अरु दफामा उल्लेख भएका सुविधा भने यथावत् नै राखेको छ ।

सर्वोच्चले गरेको फैसलामा अन्य सेवा सुविधाका बारेमा भने अहिलेको फैसलामा बोलिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको मासिक सेवासुविधा रोक्ने फैसला सुनाएको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको छ । फैसला सार्वजनीक भएपछि फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नै नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित होइन ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनप्रतिधिहरुलाई उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्ने कुरा त न्युनतम् परिश्रमिकभन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट भए पनि सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान नदिएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चाहीँ देखिएन ।’

‘स्थानीय तह, विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्ने कुरा त न्युनतम् परिश्रमिकभन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ । जहासम्म प्रदेश १ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शिर्षक अनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाखरेलले लेखेका छन्, ‘यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक । त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा शेठिक हुने र अलग अलग शिर्षकमा दिँदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुदैन । अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन ।’

संविधानले स्थाानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा नभनेकाले जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको बुझन नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै रहेको र शुक्रबारको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘जुन कमजोर आधार हो । यस हिसावले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो । यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ । चर्चामा आएझैं व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।’ तर मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनार्ईमा आमनागरिकले भने आलोचना गरेका छन् ।

संविधानको धारा २२७ को गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । सोही धारामा टेकेर प्रदेश २ ले कानुन निर्माण गर्दा मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको थियो । सोविरुद्ध प्रदेश सभा २ सहितलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो ।