काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष अक्टोबर १६ अर्थात आजकै दिन विश्वका करिव १५० देशमा विश्व खाद्य दिवस मनाइएको छ । हामी सन् १९८१ देखि मनाउन थालिएको यो दिवसको ३९औं संस्करणसम्म आइपुगेका छौं ।

यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी रुपमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको महत्वबारे चेतना जगाउनु र खाद्य संकट तथा भोकमरीको चपेटामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न विश्वव्यापी पहल र ऐक्यवद्दताको लागि आह्वान गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्र संघको आव्ह्वान अनुरुप सन् २००० देखि २०१५ सम्ममा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न विश्वव्यापी रुपमा भएका प्रयासको फलस्वरुप भोकमरी आधा घटाउन सफलता प्राप्त भएको छ ।

तथापि, विश्वभर अझै करिव ११ प्रतिशत अर्थात ८२ करोड मानिस खाद्य अभाबको चपेटामा छन् । त्यस्तै विश्वमा हरेक ५ सेकेन्डमा भोकमरीका कारण ५ वर्ष मुनिका एक जना बालबालीकाको मृत्यू हुने तथ्याङ्क छ । एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको कूल जनसंख्याको आधा हिस्सा रहेको छ भने कूल भोकमरीबाट ग्रस्त जनसंख्याको दुइ तिहाई जनसंख्या यही क्षेत्रमा छन् । दक्षिण एसीयाली मुलुकहरुमा मात्र ५० करोडभन्दा बढि मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्र संघको पहल र अगुवाईमा दीगो विकासका लक्ष्यहरु कायम गरिएका छन् र तिमध्ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमै भोकमरीको अवस्था शुन्यमा झार्ने छ । पछिल्ला दुई दशकमा विश्वले खाद्य सुरक्षामा राम्रो उपलव्धी हासिल गरेको भएता पनि सन् २०१५ देखि खाद्य सुरक्षाको अवस्था क्रमशः खस्किँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विश्वव्यापी रुपमा भोकमरीको अवस्था कम गर्न सार्थक पहल हुन नसकेमा आगामी दिनमा खाद्य असुरक्षा अझै बढ्दै जाने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

सन् २०५० सम्म विश्वको जनसंख्या करिव १० अर्व पुग्ने र त्यति जनसंख्यालाई आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हालको उत्पादन बढाएर दोव्वर बनाउनु पर्नेहुन्छ । खासगरि, जलवायु परिवर्तनको असर कृषि उत्पादनमा परिरहेको र भविष्यमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभावकाबीच तीव्र गतिमा बढ्दो जनसंख्याका लागि आवश्यक पर्ने थप खाद्यान्न उत्पादन गरि पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको आपूर्ती बढाउनु ठूलो चुनौतिको रुपमा छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । उल्लेखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ समेत जारी भइसकेको अवस्था छ । यस ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको हक हुने तथा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तह एवं प्रादेशिक र संघीय सरकारको दायीत्वहरु समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य सम्वन्धी हकको सवैधानिक प्रत्याभूति गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै ऐनको समेत व्यवस्था भएको विश्वका निकै कम मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्दछ । नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा कृषि व्यवसायीकरण मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा बढाउन प्रविधि विकास र प्रसारको साथै अनुदानमा रासायनिक मल, प्रांगरिक मल, उन्नत बीउ उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।

साथै कृषि ऋणमा व्याज अनुदान, कृषिमा यान्त्रिकिकरण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा बिशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । साथै जोखिम व्यबस्थापनका लागि कृषि बीमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत बिगत वर्षहरुदेखि नै सञ्चालनमा छ । सरकारले व्यवस्था गरेका यस्ता सेवा सुविधा र सहुलियतहरुको गुणस्तर कायम गर्ने र वास्तविक उत्पादक कृषक र उद्यमी एवं व्यवसायीले सहजरुपमा पाउने अवस्था सृजना गर्न नीतिगत र कार्यविधिमा सुधार गर्ने काम भएको छ ।

कृषि विकासको क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा भएका यी र यस्तै सुधारको फलस्वरूप खाद्य उत्पादन बढिरहेको भएता पनि जनसंख्याको उच्च वृद्धि, गरिवी, खाद्यान्न वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या र हाम्रो खाने बानीमा आएको परिवर्तन लगायतका कारणले समग्र खाद्य सुरक्षामा अपेक्षित सुधार गर्न सकिएको छैन । सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व खाद्य संकट प्रतिवेदनले नेपालका करिव ३४ लाख मानिसको लागि खाद्य सहयोग आवश्यक रहेको र करिव ६४ लाख मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा देखाएको छ ।

२०७३ सालमा गरिएको नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणले देशको अझै पनि आधाभन्दा बढि जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको थियो । कतिपय हिमाली र दुर्गम पहाडी भूभागमा पर्याप्त खाद्यवस्तुको उत्पादन नहुनुको अलावा, गरीबी र यातायातको असुविधाको कारण आपूर्ति एवं वितरण प्रभावकारी हुन नसक्दा समय समयमा खाद्य संकटको अवस्था सृजना हुने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले सुख्खा खडेरी, अति बर्षा, डुवान, बाढी पहिरो, असिना, रोगकिरा जस्ता प्रकोपजन्य घटनाहरु तीब्र रुपमा बढिरहेका छन् । जसबाट वर्षेनी ठूलो मात्रामा खेतियोग्य जमिन मासिनुको साथै बालीनाली नोक्सान हुने गरेको छ । साथै, कृषि पेशा अपेक्षित रुपमा नाफामूलक हुन नसक्दा युवाहरुको आकर्षण बढ्न सकेको छैन् ।

जसले गर्दा कमसल प्रकृतिको बैदेशिक रोजगारीमा युवापुस्ताको बाध्यात्मक पलायन बढ्दै जाँदा एकातिर खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ भने अर्को तर्फ श्रमिकको अभावसँगै श्रम महंगो हुन गइ उत्पादन लागत बढेको छ । यी कारणहरुले गर्दा समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा कायम गर्न थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । यसबाट सबैभन्दा बढि साना र सिमान्त कृषक र गरीब नै प्रभावित भएका छन् ।

तसर्थ, सम्भावित भोकमरीको अवस्थालाई सामना गर्न र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणबाट राष्ट्रिय सम्वृद्धि हासिल गर्नको लागि सम्वन्धित सवै सरोकारवालाहरुबाट उच्चस्तरको प्रतिवद्धताका साथै हाम्रो कृषि उत्पादन प्रणालीलाई जलवायु अनुकूलन बनाउँदै लैजानु र कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहार्य भएको छ । हाल विश्वको एक तिहाई जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणको सिकार छन् ।

त्यसैगरि करिव दुई अर्व जनसंख्या बढि शारीरिक तौल वा मोटोपनाबाट ग्रसित छन् । विश्वमा ६० करोड मानिस खानाको कारण लाग्ने रोगले ग्रस्सित छन् । हरेक १० जनामा १ जना खानाको कारणबाट लाग्ने रोगका बिरामी छन् । पाँच वर्षमुनिका ४० प्रतिशत बालबालिका खानाको कारणबाट लाग्ने रोगको शिकार भएका छन् भने ती मध्ये वार्षिक १ लाख २५ हजारको यसैको कारणबाट मृत्यु भएको पाइन्छ ।

खानाको कारणबाट लाग्ने रोगले समग्र स्वास्थ्य प्रणाली, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा व्यापारमा समेत प्रतिकूल असर गरी देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको दीर्घकालीन कुपोषणको दर करिव ३६ प्रतिशत छ । बच्चा तथा वयस्कहरुमा मोटोपनाको समस्या पनि तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । यी अवस्था सिर्जना हुनुमा हाम्रो गरीबी तथा आर्थिक सामाजिक परिवेश र हाम्रो खानपान तथा आहारविहार जस्ता तत्वहरु मूल रुपमा जिम्मेवार छन् ।

नेपालले पछिल्ला केहि वर्षहरुमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्वन्धी विभिन्न सूचकहरुमा उल्लेख्य उपलव्धी हासिल गरेको भएता पनि खासगरि बालबालिकामा हुने कुपोषणको अवस्था अझै पनि उच्च छ । अन्य धेरै कम विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुमा जस्तै हामी कहाँ कुपोषण र मोटोपनाको दोहोरो समस्या विद्यमान छ । एकातर्फ, गरिबी, अशिक्षा र दुर्गमताको कारण धेरै बालबालिका पोषणयुक्त खानाबाट बन्चित भइ कुपोषणबाट ग्रसित छन् ।

अर्कोतर्फ बजारमा पाइने उच्च क्यालोरीयुक्त, नुनिलो तथा गुलियो, कमसल गुणस्तरको अस्वस्थकर तयारी खानेकुरा वा जङ्कफूड खाने प्रचलन बढ्दै जाँदा विभिन्न स्वास्थ्य सम्वन्धि समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ । बैज्ञानिक अध्ययनहरुले यस्ता खानेकुराहरुमा शरीरको लागि आवश्यक पौष्टिक तत्वहरु नपाइने बरु मोटोपना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुरोग जस्ता नसर्ने रोगहरुको जोखिम निकै बढाएको देखाएका छन् ।

कुपोषणबाट ग्रसित बालबालिकाको उचित शारिरिक तथा मानसिक विकास नहुने भएकोले त्यस्ता बालबालिकाहरु वयस्क भएपछि योग्य र सक्षम मानवपूँजीको रुपमा परिवार, समाज एवं देशको लागि योगदान दिन सक्दैनन्, जसले गर्दा समग्र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा नै गम्भिर असर पुग्न जाने हुन्छ । विश्वभर कूल खाद्य पदार्थको एक तिहाई भाग खेर फालिने गरेको सन्दर्भमा खानेकुरा खेर नफाल्ने अभियानसमेत सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

यसको अलावा, खाद्य उत्पादन बढाउँदै जानुको साथसाथै, खाद्य उत्पादनको न्यायोचित वितरण, सही उपयोग र स्थानीय उपजको पहिचान एवं खाद्य पदार्थमा विविधिकरण तथा असल उत्पादन अभ्यास र उपभोगद्धारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा सुधार गर्ने तर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । खाद्य असुरक्षा विकासोन्मुख मुलुकहरुको प्रमुख समस्या हो । तरपनि एक देशको खाद्य संकट तथा असुरक्षाको अवस्थाले क्षेत्रीय खाधसुरक्षा र सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने भएकोले यो समस्यालाई सामुहिक रुपमा अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पहलद्धारा सम्वोधन गरिनु आबश्यक छ ।