विष्णु रिजाल

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाली भूमिमा २१ घण्टा बिताएर स्वदेश फर्किएका छन् । विश्वको सबभन्दा बढी जनसंख्याको नेतृत्व गर्ने, सबभन्दा धेरै सैनिक कमान्ड गर्ने, सबभन्दा उदीयमान अर्थतन्त्र सम्हाल्ने र विश्वमा सबभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्ने मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व भएका कारण सी जहाँ पुग्छन्, यसै पनि संसारको ध्यान त्यहीँ केन्द्रित रहन्छ । छिमेकमा समस्यारहित, हार्दिक र लामो सम्बन्ध रहेको मुलुक नेपालमा उनी आउँदा यसका बहुआयामिक प्रभावहरु स्वतः पर्दछन् । दुई दिने भ्रमण सकिए पनि यसका दीर्घकालीन प्रभावहरुका बारेमा अब चर्चा–परिचर्चा मात्र हुने छैन, व्यवहारमै पनि तिनलाई देख्न सकिनेछ ।

१. मित्रतामा नयाँ उचाई

२३ बर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट भ्रमण भएकाले यसै पनि यसको महत्व छ । हुन त यसबीचमा नेपाल–चीनबीच भ्रमणहरु आदान–प्रदान नभएका होइनन् । हाम्रा तर्फबाट राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरु (एकाध देशभित्रै प्रभावहीन सरकार प्रमुखबाहेक) का भ्रमण भएका थिए सन् १९९६ मा चीनबाट राष्ट्रपति जियाङ जमिन आएयता सन् २००१ मा प्रधानमन्त्री झु रोङ्जी र सन् २०१२ मा वेन चियापाओले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिकै तहबाट करिब साढे दुई दशकपछि नेपाल भ्रमण भएकाले आफैँमा यसको ऐतिहासिक महत्व छ । नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका बीचमा सन् १९५५ अगस्ट १ तारिखमा औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएयता समस्यारहित सम्बन्ध छ ।

उदाहरणका रुपमा सन् १९६१ मा राजा महेन्द्र र राष्ट्रपति ल्यु साओचीका बीचमा भएको सीमा सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । एकपटक समस्या समाधान भएपछि नेपाल र चीनका बीचमा त्यही विषयमा समस्या बल्झिँदैन भन्ने उदाहरणका रुपमा यो सम्झौता उभिएको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सधैँभरि प्रतिबद्ध र उच्च सम्मानकर्ता मुलुकका रुपमा चीनले नेपालीहरुका मनमा सधैँ सकारात्मक स्थान बनाएको छ भने नेपालले पनि यहाँ जुनसुकै व्यवस्था र सरकार हुँदा पनि एक चीन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि गर्न दिएको छैन । सम्भवतः यही जगमा उभिएको कसिलो मित्रतालाई राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नयाँ उचाई दिएको छ । भ्रमणपूर्वको आलेख र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आयोजित रात्रिभोजका अवसरमा राष्ट्रपति सीले व्यक्त गरेका धारणाहरु पनि यसै वरिपरि केन्द्रित छन् ।

२. चीन जागेको चिनो

चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएयताको सय बर्षलाई मोटामोटी दुईवटा कोशेढुंगाका रुपमा विभाजन गरेर हेरिन्थ्योः पहिलो– सन् १९२१ मा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखि सन् १९७८ सम्म र दोस्रो– सन् १९७८ मा देङ स्याओ पिङले उदार तथा खुल्लापनको नीति अघि सारेपछिको समय । सी चिनफिङले सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चीनको नेतृत्व लिएपछि त्यसमा तेस्रो आयाम थप्न खोजेका छन् र चीन जागेको छ । चीन अहिले विश्वको सबभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्ने मुलुक बनेको छ र राष्ट्रपति सीले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभले यसलाई तीब्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ ।

बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुको संख्या ६८ पुगेको छ र यो संख्या बढ्ने चीनको अपेक्षा छ । सुतेको ड्र्यागनका रुपमा चिनिने चीन अब जागेको रुपमा विश्वव्यापी रुपमा विश्लेषण भइहरेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन छिट्टै पहिलोमा पुग्ने प्रक्षेपण अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थाहरुले गरिरहेका छन् । उदाउँदो चीनको प्रभाव छिमेकी नेपालमा पनि नदेखिने कुरा भएन । यही कारणले पनि राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बारेमा निरन्तर चर्चा भइरहनेछ ।

३. विकासको उत्तरी ढोकाको बहस

जसरी नेपाल भौगोलिक रुपमा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ फर्किएको छ, नेपालको विकासको संरचना पनि दक्षिणतर्फ नै फर्किएको छ । उत्तरतिर अग्ला र दुरुह हिमालहरुले छेकेका कारण उत्पन्न हुने भौगोलिक प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा परिणत नगरेसम्म हामीले जतिसुकै सुन्दर शब्दमा ब्याख्या गरे पनि हाम्रो सम्बन्ध व्यावहारिक रुपमा सन्तुलित हुन मुश्किल छ । त्यही भएर हामीले चीनसँगका सीमा नाकाहरुलाई व्यवस्थित, बाह्रै महिना चल्ने, सहज र निरन्तर बनाउन आवश्यक छ । राष्ट्रपति सीले आफ्नो भाषणमा पनि यस कुरालाई उल्लेख गरेका कारण स्वाभाविक रुपमा यो बहस सुरु भएको छ । सन् २०१५ मा भूकम्पले भत्काएयता चीनसँगको तातोपानी नाका बन्द छ ।

चिनियाँ भूमितिर व्यवस्थित बनिसके पनि नेपालतर्फ अझै भवनहरु व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । साथमा केही रणनीतिक कारणहरुले गर्दा चीनले त्यस नाकाभन्दा रसुवागढीको नाकालाई महत्व दिन चाहेको छ र यस अवधिमा चीनसँगको व्यापारका लागि रसुवागढी नाका नै प्रयोगमा छ । काठमाडौँको टोखाबाट सुरुङ मार्गसमेत गरी रसुवागढीसम्म पुग्ने आधुनिक सडक बनेमा त्यसले पक्कै पनि चीनसम्मको पहुँचलाई सहज बनाउनेछ । साथै, अरु पनि नाकाहरु खोल्ने, तिनलाई व्यवस्थित गर्ने र सुचारु गर्ने काममा जोड दिन सक्दा मात्रै हाम्रो उत्तरी सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ । रेल दीर्घकालीन योजना त छँदैछ, तत्कालीन विषयहरुमा ध्यान केन्द्रित गरी परिणाम देखाउनुपर्छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणले हाम्रो विकासको उत्तरी ढोका खोल्ने विषयमा पक्कै सार्थक बहस सुरु हुनेछ ।

४. ऋण–पासोको भ्रमपूर्ण बहस

अहिलेको विश्वमा सबभन्दा बढी डलर सञ्चिति भएको मुलुक चीन हो । सन् २००८ तिर विश्वमै आर्थिक संकटमा पर्दा पनि चीनले आफूलाई त्यसबाट बचाउन सकेका कारण अहिले चीनको अर्थतन्त्र निरन्तर बृद्धिमा छ र त्यही कारणले उसले अफ्रिका, युरोपदेखि ल्याटिन अमेरिकासम्ममा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यसबाट आत्तिएका र चीनको प्रभाव विस्तार नहोस् भन्ने चाहना राख्नेहरुका लागि यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । र, नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखापरेको छ । सबैलाई थाहा छ, बीआरआई ऋणमा आधारित परियोजना हो ।

हामीले सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्दा नै यो ऋण परियोजना हो र यसबाट ऋण लिने हो भन्ने जाने–बुझेरै हस्ताक्षर गरेका हौँ । अहिले कतिपय मानिसहरु अब कार्यान्वयन हुने चरणमा आइपुग्दा नेपालले ऋण लिनुहुन्न, ऋण पासोमा परिन्छ भनेर तर्साउन सक्रिय छन् । त्यस्ता मानिसहरु मूलतः नेपालमा पश्चिम र दक्षिण प्रभावका पक्षधर देखिन्छन् । चीनबाट हामीले ठग्नका लागि, नतिर्नका लागि, विकास नगर्नका लागि, प्रतिफल ननिकाल्नका लागि ऋण लिन खोजेको होइन । यदि ऋण लिएर उपयोग नगर्ने नियत हो भने त भन्नु केही छैन ।

नत्र भने हामीले ठूलो मात्रामा विदेशी पुँजी नभित्र्याएसम्म आन्तरिक परिचालनले सानातिना विकास निर्माणबाहेक हाम्रो भाग्य बदल्ने खालका ठूलो परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ । यही भएर पनि ऋण लिन आवश्यक छ । फेरि नेपालले चाहेको चीनकै मात्र ऋण होइन अर्थात् हामीले युआन मात्र चाहेका होइनौँ । सस्तोमा पाइन्छ भने डलर, रुबल, युरो, वा येन जे भए पनि हुन्छ । मानौँ, चीनले हामीलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदैछ र अरु कसैले आधा प्रतिशतको अफर गर्छ भने हामी चीनकै ऋण चाहिन्छ भनेर बस्दैनौँ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणले कथित ऋण पासोको त्रास फैलाएर नेपाललाई थप विकास हुन नदिने प्रयासहरुलाई पनि विफल पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

५. रेल आउँछ–आउँछ !

राष्ट्रपति सी चिङफिङको भ्रमणपछि नेपाल र चीनमा सहमति भएर जारी भएको वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदामध्ये रेलमा धेरैको चासो छ । नेपाल र चीनका बीचमा रेल मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएको छ । नेपाल र चीनबीचको भूगोल जटिल छ, दुरी टाढा छ, खर्च धेरै हुन्छ, नेपाललाई बढी भार पर्दछ भन्ने जस्ता तर्क जतिसुकै गरे पनि रेल नबनाएर हाम्रो भविष्य बदलिँदैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिकै भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि अब ढुक्क भए हुन्छ, नेपालमा रेल आउँछ, आउँछ ।

खाली समय कति लाग्छ भन्ने मात्र हो । समय त लाग्छ, सिगात्सेसम्म आइपुगेको चिनियाँ रेल उसैको सीमा केरुङसम्म आइपुग्न नै कम्तीमा छ बर्ष लाग्ने चिनियाँहरुकै अध्ययन छ । सन् २०२५ मा केरुङसम्म रेल आइपुगेमा त्यसपछि नेपाल आउन अर्को ८–१० बर्ष लाग्न सक्छ । तर, आज पनि हामीले केही कदम चालेनौँ भने आजको पुस्ताले त दुःखैमा जीवन बिताउनुपरेको छ नै, भोलिको पुस्ताले पनि हामीलाई धिक्कारिरहनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलका बारेमा निरन्तर कुरा उठाइरहेका छन् । तर, यो केबल उनको सपनासँग मात्र सीमित छैन, नेपाली जनताको साझा चासो भइसकेको छ ।

चिनियाँ रेलमा अलिकति प्रगति हुनासाथ भारतीय रेल त्यसभन्दा अगाडि नै काठमाडौँ आइपुग्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला भारतसँग पनि रेल ल्याउन सहमति भएर अध्ययन भइरहेको छ । यसकारण सही अर्थमा दुबै मुलुकसँग सन्तुलन कायम गर्नका लागि रेल एउटा महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपाललाई दिने एउटा महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन विषय रेल नै हो । नेपालीले केही समयअघिसम्म सुन्दै नसुनेको रेलको विषय आज बहसको केन्द्रमा आएको छ । यस भ्रमणले रेललाई औपचारिक रुपमा दुई देशबीचको विषय बनाएको छ ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको झलक

राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा नेपालमा देखा परेको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो– राष्ट्रिय सहमति । विदेश नीतिका बारेमा यसै पनि दुई मत नहुनुपर्नेमा चीनका बारेमा देखिने गरी एकमत प्रकट भएको छ । राष्ट्रपति सीले चिनियाँ परम्परासँग त्यति मेल नखाने गरी आउनासाथ प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेट्नुले पनि चीनले अघि बढाएको दूरदृष्टियुक्त कुटनीतिको झलक दिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई स्वागत, सत्कार गर्ने र चीनसँग सम्झौता गर्ने कुुरामा प्रमुख दलहरुबीच विमति देखा परेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण अगाडि पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका प्रमुख नेताहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर आफ्नो सरोकारहरु बाँड्नुले पनि भ्रमणलाई सहज बनाउन मद्दत गरेको छ । भेटघाटदेखि रात्रिभोजसम्ममा पनि नेपालको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राखेको देखिएको छ । छिमेक सम्बन्ध यसै पनि महत्वपूर्ण हुने सन्दर्भमा अहिलेको भ्रमणलाई राष्ट्रिय सहमतिको यस वातावरणले थप सहज बनाएको छ । अरु मुलुकका सन्दर्भमा पनि नेपालले यस असल परम्परालाई अघि बढाउनुपर्छ ।

७. शक्ति राष्ट्रको चासो

स्वाभाविक रुपमा हरेक राष्ट्रका आ–आफ्ना सरोकारहरु हुन्छन् । चीन शक्तिशाली र समृद्ध बन्दै गएपछि ऊसँग परम्परागत शक्ति राष्ट्रहरुको त्रास पनि बढेको छ । अमेरिका र चीनका बीचमा अहिले चलिरहेको व्यापार युद्धलाई त्यसैको एक उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालमा भ्रमण गरेपछि स्वाभाविक रुपमा अरु मुलुकहरुको पनि चासो बढ्नेछ अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल सानो शक्ति राष्ट्र हो, जुन दुई ठूलो र उदीयमान मुलुकहरुका बीचमा छ ।

यसैले नेपालमा हुने कुनै पनि क्रियाकलापले अरु मुलुकहरुको पनि ध्यानाकृष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी कत्ति पनि नआत्तिएर नेपालको हितलाई केन्द्रमा राख्दै चल्नुपर्छ । अमेरिकाले नेपालमा ५० अर्बभन्दा बढी रकमको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आयोजना सञ्चालन गर्दैछ । त्यसका लागि हामीले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्मा अनुमोदनका लागि पर्खिरहेको छौं ।

कुनै एउटा मुलुकसँग सम्बन्ध विकास गर्दा अर्को मुलुक तर्सिनुपर्ने अवस्था नै छैन । किनभने, नेपाललाई आफ्ना सबलताका साथै सीमाहरु पनि राम्रोसँग थाहा छन् । त्यसैले हामीले कुनै ठूला राष्ट्रहरुका बीचमा कार्ड खेल्छौँ भन्ने सपना नै नदेख्नु राम्रो हुन्छ । हिजो जजसले यस्तो अस्वाभाविक सपना देखे, आज तिनीहरु स्वयम् इतिहास भइसकेको उदाहरण हामीसँग छ । हामीले त सबैसँग मित्रता, सद्भाव, हार्दिकता र सहकार्यको नीति अपनाउनुपर्छ । यसो गर्दा कुनै पनि मुलुक हामीसँग सशंकित हुनुपर्दैन ।

सारमा, राष्ट्रपति सी चिङफिङको भ्रमण ऐतिहासिक रुपमा सफल भएको छ । नेपालको कनेक्टिभिटीदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, पर्यटन जस्ता विविधि विषयहरुलाई समेटेर भ्रमणपछि जारी गरिएको १४ बुँदे संयुक्त बक्तव्यले हाम्रा दुई देशबीचको भविष्यको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति सीले रात्रिभोजका क्रममा भने जस्तै योजना बनाएर र त्यसरी बनाएको योजना कार्यान्वयन गरिहाल्ने चिनियाँ अभ्यासलाई लागू गर्न सक्दा नेपालको मुहार फेर्ने एउटा सुवर्ण अवसरका रुपमा यस भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । दुबै देशले भने जस्तै व्यवहारमै साँच्चै नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अनुभूति गर्न जनता आतुर छन् । (लेखक नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश मामिला विभाग उपप्रमुख हुन् ।)