काठमाडौं । दुई दशकपछि हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणका अवसरमा नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सम्झौता तथा समझदारी हुने भएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यही असोज २५ र २६ गते नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा आउने तय भएपछि दुवै देशले भ्रमणको तयारीलाई तिव्रता दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग आर्थिक साझेदारीका विषयमा छलफल हुने बताउँदै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको लगानीको ढाँचाबारेमा समेत छलफल गरिने बताएका छन् । नेपाल राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेको र लामो समयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाइको सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा योजना अगाडि सारेको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासलाई नै केन्द्रमा राखेको छ ।

राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले सडक पूर्वाधार, रेलमार्गलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीका क्रममा रहेको काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका विषयमा समेत चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा केही न केही महत्वपूर्ण समझदारी हुने विश्वास गरिएको छ । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मङ्सिरमा बुझाएको थियो । त्यसयता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल भयो ।

सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको विषयमा यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिलगत्तै चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । गत असारमा दुई देशका अधिकारीबीच सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल भएपनि उपयुक्त निर्णय हुन सकेको थिएन ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा डिपिआर तयारीलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी हुन सकिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आज आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख खड्ग केसीले केरुङ काठमाडाँै रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा गरी लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा थप केही न केही सम्झौता हुनसक्ने बताए । गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख १९ मा गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा समेत सो रेलमार्गको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो । चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई)मा समेत सो रेलमार्गलाई समावेश गरेको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने जानकारहरुको भनाइ छ । उच्चस्तरको सहमति भएको खण्डमा प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा रेलमार्गको विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ । सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचा लगायत विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु आवश्यक छ । सामान्यतया विस्तृत अध्ययनका लागि डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

डिपिआरका लागि रु एक अर्ब ७० करोड जति खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लाओस, भियतनामलगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल तीन खर्बलागत अनुमान गरिएको रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा खासै ठूलो लगानी एकैपटक नपर्ने पनि देखिन्छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा सहभागी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँग सडक र पूर्वाधारमा कनेक्टिभिटीका विषयमा मुख्य छलफल हुने जनाउँदै किमाथाङ्का र कोरला नाकाको स्तरोन्नतिसहित सञ्चालन, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति आदि विषययमा चीनसँग वार्ता हुने र विस्तृत तयारी नेपाल सरकारले गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सन्तुलनका तीन आधार राष्ट्रिय हित, न्यायोचितता, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता रहेको भन्दै भारतसँग जलमार्ग, चीनसँग रेलमार्गसँग जोडी अन्तरदेशीय व्यापार र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफलमा बताएका थिए । उनले सन्दर्भ र सामथ्र्य परिवर्तित भएको चीनसँगको सुम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लगिने जानकारी दिनुभएको थियो । सोही रेलमार्गसँग सँगै रसुवागढी–रातमाटे ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई करीब करीब अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाका बारेमा समेत केही न केही सहमति गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । रासस