प्रकाश सिलवाल । काठमाडौं । धेरैका लागि अकल्पनीय तर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट ‘बलात्कार प्रयासको मुद्दा’मा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा अनुसन्धानका लागि बडा दशैँको अष्टमीका दिन प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् ।

महरालाई यसअघि सभामुख हुँदा प्रयोग गरेको बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट साँझ करीब साढे ६ बजे सादा पोशाकमा गएका प्रहरीले पक्राउ गरी उनको निजी सवारीसाधनमा राखेर महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारमा ल्याएका थिए ।

वृत्तमा समाचार सङ्कलनमा लागि साँझ पुगेका केही सञ्चारकर्मीलाई ‘सोमबार बिहान आउनु’ भनि फर्काइएको थियो । वृत्त परिसर बाहिर उनका कार्यकर्ता वा शुभेच्छुक देखिएका थिएनन् । प्रहरीले महरालाई पक्राउका लागि आजै जिल्ला अदालत, काठमाडौँबाट अनुमति लिएको थियो ।

महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीका अनुसार हाल महरालाई बलात्कार प्रयासको मुद्दामा थप अनुसन्धानका लागि अन्य आरोपीसरह हिरासतमा राखिएको छ । मुलुकमा बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार र महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक र कारवाही हुने क्रम बढे पनि उपल्लो तहका राजनीतिक पदाधिकारी जोडिएको यो पहिलो घटना हो ।

यही असोज १२ गते काठमाडौँको शान्तिनगरस्थित ‘डिप्रेसन’ को औषधि सेवा गर्दै आएकी संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलाको निवासमा भएको भनिएको सो घटनामा पीडित महिलाले सार्वजनिकरूपमा परस्पर विवादित प्रतिक्रिया दिए पनि प्रहरीलाई किटानी जाहेरी दिएकाले थप अनुसन्धानका लागि महरालाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको हो ।

ती महिलाको सार्वजनिक पहिलो भिडियोमा आफू महराबाट बलात्कृत भएको उल्लेख छ भने दोस्रो भिडियोमा महरासँग लामो पारिवारिक सम्बन्ध रहेको र बाबुसमान व्यक्तिबाट त्यस्तो घटनाको कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख छ । आरोप सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सभामुख महराको सचिवालयले पीडित भनिएकी महिलाको निवासमा त्यस दिन महरा नगएको र उक्त आरोप आधारहीन एवं षडयन्त्रपूर्ण भएको जिकिर गरेको थियो ।

दशैँ बिदाका क्रममा घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत बन्द रहने भएकाले घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहे पनि सुनुवाइ रोकिने हुँदा त्यसबीचमा महरा हिरासतमै रहनुपर्नेछ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको निधनमा शोक मनाउन सर्वोच्च अदालतले यही असोज २७ गते मुलुकका सबै अदालतमा बिदा दिने निर्णय गरेकाले २८ गतेमात्र अदालत नियमित खुल्नेछ ।

अन्य घटनामा जस्तै यस घटनामा पनि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । उक्त प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा पेश गर्नेछ । यस प्रकारको घटनाको अध्ययनमा संलग्न अधिवक्ता स्वागत नेपालले पीडितले वक्तव्य वा बयान फेर्नु वा नफेर्नुले अनुसन्धानमा खास असर नपर्ने जनाउँदै पीडितको मानसिकता त्यही घटना दोहोरिरहने हुनाले बयान फेर्न सक्ने गरेका अन्य घटना पनि भएको र पीडकलाई अदालतले कारवाही गराएका उदाहरण रहेको टिप्पणी गरे ।

तर उच्च तहका पदाधिकारी (हाइ प्रोफाइल)का व्यक्तिहरुले कतिपय यस्ता घटना छिपाएर राख्ने गरेको पनि अधिवक्ता नेपालको भनाइ छ । घटनाबारे पक्ष विपक्षमा टीका टिप्पणी भएपछि यही असोज १४ गतेको सम्पन्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले महरालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख र सांसद पदबाट राजनीमा दिई अनुसन्धानलाई सघाउन आग्रह गरेको थियो ।

महराले असोज १५ गते आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी सभामुख पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । सोही दिन उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेको आदेशमा संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरी राजीनामा बारे जानकारी दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को २११ अनुसार त्यसरी राजीनामा दिएको सूचना टाँस गरेपछि पद रिक्त भएको मानिनेछ ।

उनले सांसद पदबाट भने राजीनामा दिएका थिएनन् । प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा सांसद पद निलम्बित हुनेछ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद–१८ करणी सम्बन्धी कसुरमा उक्त मुद्दा चल्ने देखिएको छ । सो परिच्छेदको दफा २१९ मा ‘जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी’ सजाय तोकिनेछ ।

सो दफाको उपदफा २ (ङ) मा ‘अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म’ सजाय हुने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने’ भनिएको छ । रासस