काठमाडौं । भ्रस्टाचारमा मुछिएका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) सर्वेन्द्र खनाललाई सरकारले बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको छ । करोडौं रकम आर्थिक अनियमिताको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छापा मारी अनुसन्धानलाई तीब्रता दिएसँगै उनलाई बर्खास्त गर्न गृहकार्य सुरु भएको हो । यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच छलफल भएको छ ।

‘एकपछि अर्को प्रकरणमा मुछिँदै गएका महानिरीक्षक खनाल भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको छानबिन दायरामा परेपछि बर्खास्त गर्ने तयारी भएको छ,’ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निकट उच्च स्रोतले भन्यो, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको भ्रमण अगाडि बर्खास्त गर्ने कि पछाडि भन्ने विषयमा छलफल भइरहको छ । परिस्थिति विश्लेषण गरेर निर्णय हुनेछ ।’

आफ्नो पद जोगाउने खनालको अन्तिम प्रयास सार्थक भएन र परिस्थितमा कुनै परिवर्तन आएन भने चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण अघि वा लगत्तैपछि खनाललाई बर्खास्त गर्ने गृहकार्य सरकारले गरेको छ । पछिल्लो पटक खनाल तीन वटा छुट्टाछुट्टै भ्रस्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छापा मारी तीन प्रकरणका २ वर्षदेखिका फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानलाई तीब्रता दिएको छ ।

(पहिलो) भीभीआइपी/भीआइपीका लागि ३० वटा एस्कर्टिङ मोटरसाइकल खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरी अनियमितता गरिएको अभियोग खनालमाथि छ । (दोस्रो) बुट, सर्टरपाइन्ट, पिकअप भ्यान, मेसिनरी औजार खरिदमा भ्रस्टाचार आरोपमा अख्तियारले छानबिन गरिहेको छ । (तेस्रो) महानिरीक्षक खनालले गुणस्तर परीक्षण फेल भएर फिर्ता भइसकेका बुट आर्थिक अनियमितता गरी स्वीकार गरेको अभियोग छ । अख्तियारले तीब्ररुपमा अनुसन्धान गरिरहेका यी तीन वटै प्रकरणमा करोडौंको घोटाला भएको अनुमान छ ।

यसको केन्द्रमा प्रहरी महानिरीक्षक खनाल छन् । बिमस्टेक राष्ट्रहरूको सुरक्षा बैठकमा परराष्ट्र नीतिविपरित भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको प्रस्तावमा समर्थन जनाएको, निर्मला प्रकरणमा सन्देहपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एवं फेक इन्काउन्टर घटनाका कारण सरकारलाई आलोचनामा पारेपछि प्रधानमन्त्री ओली एवं गृहमन्त्री थापा पहिलेदेखि नै आइजीपीसँग असन्तुष्ट थिए ।

अमेरिकाको सिकागोमा अक्टोबर २६ देखि २९ सम्म विश्वका प्रहरी प्रमुखहरुको सम्मेलन हुँदैछ । खनाललाई आएको निमन्त्रणा पत्र स्वीकृतिका लागि गृह पुगेको थियो । मंगलबार भएको मन्त्रीपरिषद बैठकले खनालको प्रस्तावित अमेरिका भ्रमणलाई स्वीकृति दिएन । गृहले आइजीपी खनालको अमेरिका भ्रमण रोकेर बर्खास्तको अवस्थाबारे विश्लेषण थालेको हो ।

‘सेरेमोनियल’ भए खनाल

प्रहरी महानिरीक्षक खनालका काम कारवाहीबाट असन्तुष्ट बनेको सरकारले मंगलबार उनीसँग परामर्श नगरी तीन जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) हरुको सरुवा निर्णय गर्यो । यो सरुवा उनलाई रणनीतिक रुपले शक्तिहीन बनाउने गरी भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत एआइजी पुष्कर कार्कीलाई प्रहरी मुख्यालयमा सरुवा गरी मानव स्रोत तथा प्रशासन र कार्य तथा अपराध अनुसन्धान गरी दुईवटा विभागको नेतृत्व हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मुख्यालयमा रहेका एआइजी ठूले राईलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा यी निर्णय भएपछि महानीरिक्षक खनाल लगभग ‘सेरेमोनियल’ अवस्थामा पुगेका हुन् । आइजीपीको मुख्य शक्ति स्रोत मानिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग र मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागको जिम्मा पाएका एआइजी पुष्कर कार्की खनालका प्रतिद्वन्द्वी हुन् । खनाल आइजीपी भएपछि आइजीपीका अर्का दाबेदार कार्कीसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएर बोलचालसमेत बन्द रहेको उच्च प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुसन्धान विभाग देशभरिका प्रहरी अनुसन्धान हेर्ने केन्द्रीय निकाय हो । प्रक्रियागत हिसाबले देशभरिका प्रहरी युनिटले यो विभागलाई अनुसन्धान रिपोर्ट पठाउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र रहेको विभाग आइजीपीको मुख्य सूचना स्रोतसमेत हो । सो शक्तिशाली विभागमा कार्की आउनु अर्थपूर्ण मानिएको छ । विभागमा अमेरिकाको फेड्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) ले दिएका कल डिटेल विश्लेषण गर्ने सफ्टवेयर जडित कम्प्युटर समेत छन् ।

आइजीपी खनाललाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफैँ राजीनामा दिन बाध्य पार्नकै लागि कार्कीलाई सो विभागमा सरुवा गरिएको कतिपय प्रहरी अधिकारीको अनुमान छ । सरकारले यस पटक आइजीपी खनाललाई विभुषणबाट समेत रोक लगाएको छ । बहालवाला सुरक्षा अंग प्रमुख राज्यले दिने विभूषण सूचीमा सधैँ नै हुने गर्छन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको नाम भए पनि यो पटक नेपाल प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको नाम भने थिएन । विभूषण सिफारिश समितिमा उनको नाम पुगे पनि विवादस्पद छविका कारण सरकारले नाम काटेको गृह स्रोत बताउँछ ।

सरकारले गरेन विश्वास

असोज अन्तिम साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङले नेपाल भ्रमण गर्दैछन् । सीको भ्रमणको सूचना गोपनियतालाई ध्यानमा राख्दै एआइजी कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको गृहमन्त्रालयका उच्च स्रोतहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा आइजीपी खनाल सरकारको ‘कन्फिडेन्स’ मा नरहेकाले एआइजी कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको ‘डिफ्याक्टो आइजीपी’ का रुपमा सरुवा गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

गत चैतमा थाइल्यान्डको बैंककमा भएको बिमस्टेक राष्ट्रका सुरक्षा सल्लाहकारहरुको बैठकमा आइजीपी खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिविरुद्ध आएको भारत सरकारका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको प्रस्ताव अनुमोदन गरेका थिए । ‘भारत शासित कस्मिरको पलुवामा २०७५ फागुन २ गते पाकिस्तान आधारित र समर्थित आतंकवादीले गरेको हमलाको यो बैठक निन्दा गर्दछ’, भन्ने प्रस्ताव खनालले अनुमोदन गरेपछि गृहमन्त्रालय अप्ठेरोमा परेको थियो ।

नेपाल फर्किएपछि उनले यस विषयमा गृह, परराष्ट्रलाई जानकारी दिएका थिएनन् । बिमस्टेक सचिवालयले पत्र पठाएपछि मात्र सरकारले आइजीपी खनालको मतबारे थाहा पाएको थियो । ५ महिना लामो छलफल र परामर्शपछि सरकारले आइजीपी खनालले अनुमोदन गरेको बुँदा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइजीपी खनालले परराष्ट्र नीति उल्लंघन गरेको सो प्रकरण बाहिर आएको थियो ।

गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको थियो, ‘बैंककमा २१ मार्चमा सम्पन्न सुरक्षा प्रमुखहरुको बिमस्टेक बैठकको प्रतिवेदनको एजेन्डा आइटम ४ को बुँदा नं. १२ मा उल्लेख भएको पाकिस्तान आधारित र समर्थित आतंककारी हमला भन्ने वाक्यांश हटाइ अन्य बुँदाहरुमा मन्त्रालयको सकारात्मक राय रहेको व्यहोरा मिति २०७६ असार ३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’ यो विषयको विवाद सतहमा देखिएकै अवस्थामा भारत सरकारले खनाललाई बिना उद्देश्य भ्रमणको निमन्त्रणा पठाएको थियो । २०७६ जेठको तेस्रो साता गृहले सो भ्रमण रोकेको थियो ।