बाँके । यहाँका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कामदारका रुपमा बालश्रमिक राखिएको सहजै देख्न सकिन्छ । अवस्था यस्तो हुँदा पनि जिल्लालाई बालश्रमिकमुक्त पहिचान दिइएको छ ।

झण्डै ११ वर्षअघि (सन् २००७ नोभेम्बर २० मा) जिल्ला बाल कल्याण समिति र बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले बाँकेलाई ‘बालश्रमिकमुक्त जिल्ला’ घोषणा गरे । घोषणा गर्दा नै यसमाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।

त्यसबखत पनि जिल्लामा बालश्रम उन्मूलन नै भइसकेको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरुको घोषणा गर्नैपर्ने कार्यक्रमबमोजिम जिल्ला बालकल्याण समितिलाई फकाएर त्यसो गरिएको गाइँगुइँ त्यति बेलै सुनिएको थियो ।

‘जिल्लाको बालश्रमको विषयमा सबै कुरा बुझेर आवश्यक पहल गरिनेछ,’ प्रजिअ कुमारबहादुर खड्काले भने । तथ्याङ्कअनुसार नेपालगन्जमा मात्रै अहिले झण्डै दुई हजारभन्दा बढी बालश्रमिक विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कार्यरत छन् ।

कूल आठ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा हाल नौ वर्षमुनिका पाँच, १० देखि १४ वर्षका ६० र १४ देखि १७ वर्षका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रमिकका रुपमा कार्यरत रहेका छन् ।

श्रम कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र सरोकारवालाहरुले कहिले पनि बालश्रम राख्ने उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन र नियमन गरेको जानकारी नरहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश ५ का प्रमुख भोला महतले बताए ।

बाँकेलाई बालश्रममुक्त गर्ने अभियानमा अहिले फेरि पनि स्थानीय प्रशासन, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, गाउँपालिकाहरु, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहे पनि विगतमा गरिएको निर्णयले फेरि पनि नतिजा सोचेजस्तो आउला भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था नभएको महतको भनाइ छ ।