सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बनिरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई बहुउदेश्यीय डाइभर्सनको दोस्रो चरणको काम शुरू भएको छ । दोस्रो चरणको काम शुरू भएसँगै विक्रम संवत २०८० सम्म ४६ मेघावाट बिजुली बाल्ने लक्ष्यका साथ दोस्रो चरणको कार्यक्रम लागू भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ३ गते १२ किलोमिटर २ सय मिटर सुरुङको उद्घाटनसँगै पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भएको थियो । दोस्रो चरणको आयोजना निर्माणका लागि गत साउन १३ गते चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ द्धागटियोनी र रमण जेभीसँग सम्झौता गरेसँगै कम्पनीले काम शुरू गरेको हो ।

उक्त कम्पनीसँग आयोजनाले ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार विकास गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । आयोजनाका इन्जिनीयर शम्भुराज पण्डितका अनुसार यी दुई कम्पनीले पुलसहितको ब्यारेज, सर्जसाफ्ट (ट्यांकी) र पावर हाउस बनाउने छ । ‘कम्पनीले सम्झौता भएको मितिदेखि ४८ महिनाभित्र बिजुली उत्पादन गरिसक्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिले कम्पनीले काम गर्न शुरू गरिसकेको छ ।’

प्रतिरोपनी दश लाख मुआव्जा

आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गा धनीलाई प्रतिरोपनी दश लाख मुआब्जा दिने गरी कार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले जग्गाको वर्गीकरण गरिएको, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह गरिएको, चलनचल्तीको दर रेट तथा सरकारी दररेट अनुसार हामीले प्रतिरोपनी मूल्य तोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा पठाएका छौं,’ उनले भने,

उनका अनुसार आयोजनाले प्रतिरोपनी दश लाखसम्म दिन सकिने व्यहोरा अवगत गराएको छ । सोही पेरिफेरिमा रहेर आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्नेछ । उनले भेरी तथा बबई करिडोरमा रहेका प्रभावित जनताका लागि विभिन्न आयोजना बनाइरहेको दाबी गरे । त्यसका लागि आयोजनाले ८५ करोड भन्दा बढी बजेट खर्च गरिरहेको छ ।

‘प्रभावित क्षेत्रका जनता भेरी करिडोर अन्तरगत ६० करोड तथा बबई करिडोर अन्तरगत २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो बजेट आयोजनाले प्रभाव पार्ने पीडित जनताका लागि राहत अन्तरगत साना सिंचाई आयोजना, तटबन्ध निर्माणका कामहरुमा तीव्रता दिने योजना हो ।’

उनले अहिले आयोजनाले त्यहाँका समस्या तथा चुनौतीको पहिचान गर्न थालिएको दाबी गरे । समयमै जनताका समस्या समाधान नगरेका कारण जनतामा थप अपेक्षा बढेको तर बीचबाट समाधान खोज्ने काम गरिएको उनको दाबी छ ।

१२ मेघावाट विजुली निकाल्न सकिने

आयोजनाले ड्याम निर्माण स्थानमा १२ मेघावाट बिजुली निकाल्न सकिने बताएको छ । ‘मुहानको बाँधबाट ४० क्युसेक पानी ट्यांकीबाट खसाल्दा १२ मिटर उचाईमा खस्नेछ,’ इन्जिनियर पण्डितले भने, ‘त्यसका लागि हामीले प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौं । ५ अर्ब बजेट भएको खण्डमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ तर उनले अहिलेसम्म उक्त योजनाको छलफल चलिरहेको बताए । प्रदेश सरकारले आयोजनालाई डीपीआर बनाउन अनुरोध गरेको छ ।

‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त कुरा ल्याइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आयोजना र सरकारबीच छलफल चलिरहेको छ । आयोजनामा लगानी सरकारले गरेपनि हुन्छ । सरकारले आयोजनाबाट निर्माण गर्न चाहेपनि हामीहरु तयार छौं ।’ आयोजनाले पूर्वी बर्दियामा १५ हजार हेक्टर जग्गाको सिंचाईका लागि चेपाङदेखि बर्दियाको मानखोलासम्म २ किलोमिटर सुरूङ निर्माण गर्नसके त्यसबाट थप ८ मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

दुई सरकारबीच टकराव

बहुउदेश्यीय आयोजनाबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले निःशुल्करूपमा बिजुली पाउनुपर्ने माग बारम्बार उठ्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेश सभामा यो विषय गत वैशाख ३ गतेपछि प्रायः उठ्ने गरेको छ । सरकारका प्रभावशाली मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै आफुलाई बिजुली दिनैपर्ने वक्तव्य दिँदै आइरहेका छन् ।

‘हाम्रो पानी प्रदेश ५ ले प्रयोग गर्ने र बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने भए कर्णालीको प्राकृतिक श्रोतको हामीले के उपहार पाउने ?’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले कर्णालीलाई संघ सरकारले न्याय दिनुपर्छ । पानी उनीहरु लैजाउन् तर हामीलाई बिजुली दिनैपर्छ ।’ उनले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तत्काल राहत दिनुपर्ने बताए ।