बाँके । भारतको उत्तर प्रदेशले गोबधमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ठूलो सङ्ख्यामा गाईगोरु नेपाल भित्रिएका कारण पश्चिम नेपालका स्थानीय तहलाई चुनौती थपिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा.धवलशम्शेर राणा भन्छन्, ‘भारतको उत्तर प्रदेशको खुला सीमाबाट नेपालतिर गाईगोरु धपाइदिन्छन् । हामीले कति दिन पाल्ने ?’ गतसाता उपमहानगरपालिकाले दैलेख पठाउन खोजेका गाईगोरुमध्ये दुई दर्जन सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मृत अवस्थामा भेटिएपछि पश्चिम नेपालका स्थानीय निकायले छाडा चौपायाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लागेको छ ।

चरनको अभावमा पालिएका गाईहरू मर्न थालेपछि बाध्य भएर दैलेख पठाउन खोजिएको तर व्यवस्थित तरिकाले पठाउन नसक्दा यो भवितव्य घटना घटेको राणाले स्वीकारेका छन् । सुर्खेतमा त्यसरी गाईगोरु मरेको भेटिएपछि नेपाललाई पुनः हिन्दू राज्यको घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचन जितेका राणाको आलोचना भएको छ ।

छाडा चौपायाको समस्या

पश्चिम नेपालको मुख्य सहर नेपालगन्ज र कोहलपुरमा छाडा चौपायाका कारण सहरको सौन्दर्य बिग्रिएको र सवारी दुर्घटना बढेको देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाले छाडा छोडिएका गाई, गोरु र खच्चर आदि चौपाया गत माघदेखि पुरैनामा रहेको कान्जी हाउसमा राख्न थालेको छ । कान्जी हाउसमा झन्डै ३०० वटा चौपाया रहेको कान्जीहाउसका प्रमुख पवन कनोजियाले जानकारी दिए ।

तर १५० पशु अटाउने क्षमता भएको कान्जीहाउसमा दुईगुनाणभन्दा बढी चौपाया राखिएका कारण आहार र ठाउँको अभाव भएको कान्जीहाउसका कर्मचारी हरिराम चौधरी बताउँछन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकका उपमेयर उमा थापा मगर भन्छिन्, ‘हाम्रो क्षमताले भ्याउन नसक्नेगरी धेरै सङ्ख्यामा भारतबाट गाईगोरुहरू आइदिँदा समस्या भएको हो । नेपालगन्ज क्षेत्रका मात्र चौपाया भएको भए हामी सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ ।’

दुर्घटनाका कारक

बाँके जिल्लाका सडकमा पछिल्लो समय दिनहुँजसो चौपायासँग ठोक्किएर दुर्घटना हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बाँकेमा सडक दुर्घटनामा परी ६० जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६९ जना गम्भीर तथा ८१ जना सामान्य घाइते भएका थिए । गत साउन महिनादेखि हालसम्म सडक दुर्घटनाबाट ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

छाडा गाईहरू दिउँसो अन्यत्र चर्न जाने र साँझदेखि रातभरि सडकमा बस्ने हुँदा सवारी आवागमनमा समस्या हुनुका साथै दुर्घटना बढिरहेको कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक पविन्द्र बमले बताए । ‘यो समस्या सहरमा मात्र नभएर राजमार्ग क्षेत्रमा पनि छ । तुलनात्मक रूपमा सहरी क्षेत्रमा गाईको सङ्ख्या बढिरहेको छ,’ प्रहरी निरीक्षक बमले भने । तर आफ्नो काम नै नभएको जस्तो ट्राफिक प्रहरी भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा उदासिन देखिएको छ ।

भारतबाट चौपाया रोक्ने प्रयास

थापाले स्थानीय पशुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पशु मालिकलाई जिम्मा लगाइने उपमेयर थापाले बताइन् । ‘भारतीय पशु रोक्नका लागि जिल्लास्थित सबै निकाय एवं सुरक्षा संयन्त्रसँग पहल गरिरहेका छौँ र स्थानीय पशुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी ट्यागिङको व्यवस्था गर्छौँ । त्यसपछि छाडा छोडिए मालिकलाई नै जिम्मा लगाउँछौँ र जरिवाना तिराउँछौँ,’ उपमेयर थापाले भनिन् ।

पशु सङ्गमस्थल कोहलपुर

छाडा पशुको समस्या कोहलपुरमा पनि कम छैन । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावत भन्छन्, ‘कोहलपुर पशु भेट हुने सङ्गमस्थल बनेको छ । चारैतिरबाट कोहलपुरमै छाडा पशुहरू जम्मा हुने गरेका छन्, हामीसँग मरेका पशु व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि छैन ।’

बाँकेका कृषकहरूले पशु काम नलाग्ने भएपछि छाडा छोड्ने गरेको स्थानीय प्रतिनिधि बताउँछन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ६ की प्रभासिंह भन्छिन्, ‘दूध दिउन्जेल पाल्ने, दूध दिन छाडेपछि गाई र बाच्छा सडकमा छाडिदिने चलन छ । त्यसैले बूढो गाई र बाच्छा सडकमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छन् ।’

गौशाला निर्माणको योजना

छाडा चौपाया व्यवस्थापनको विषयले बाँकेको जिल्ला समन्वय समितिमा पनि ठूलो महत्वका साथ प्रवेश पाएको छ । हालै सम्पन्न जिल्ला सभामा गौशाला निर्माण गर्न सबै स्थानीय तहले सहकार्य गर्ने सहमति भएको नेपालगन्जका प्रमुख राणाले बताए ।

‘आकस्मिक कोषबाट सात करोड खर्च गरेर २० बिघा जमिनमा अस्पताल सहितको खुल्ला कान्जीहाउसको लागि योजना अगाडि सारिएको छ, त्यो पूरा हुन केही महिना लाग्ला,’ राणाले भने । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकामा प्रस्ताव आएकाले डीपीआरबाटै स्थान छनोट गरिने उनले बताए ।

संसद् विकास कोषको सहयोग

गौशाला निर्माणका लागि सहरी विकासमन्त्री एवम् बाँके क्षेत्र नम्बर २ का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले संसद् विकास कोषबाट एक करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरिसकेका छन् । केही दिनअघि मात्र गृहनगर आइपुगेका मन्त्री राईले जिल्लाका सञ्चारकर्मीसमक्ष छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि घोषणा गरिएको बजेट दिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।

उनले भनेको थिए, ‘चौपाया व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो, तर आवश्यकता परेको खण्डमा नेपाल सरकार सहयोग गर्न तयार छ । मैले गौशाला निर्माण गर्नका लागि एक करोड दिने घोषणा गरिसकेको छु, घोषणा गरिएको बजेट दिने प्रतिबद्धता फेरि पनि दोर्होयाउँछु ।’