बाँके । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा बनाएका दुई वटा डकुमेन्ट्री विवादित बन्दै गएका छन् । २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका ती डकुमेन्ट्रीबारे गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोजेपछि थप विवाद देखिएको छ ।

डकुमेन्ट्रीमा गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेत बोलिरहेको दृष्य पनि देखिन्छ । तर उनले रकम भुक्तानीबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् । आफैं भिडियोमा बोलिरहेका बस्नेतले रकम भुक्तानीबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेपछि स्थानीयले भनेका छन्, ‘आफैले बोलेको भिडियो छ, रकम भुक्तानी गरेको थाहा हुँदैन ? प्रमूखले नै कतिसम्म झुट बोल्नुभएको ?’

सत्यपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा डकुमेन्ट्रीबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका छन् । कुराकानीका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘यस विषयमा मलाई थाहा नै भएन ।’ तर उनले अन्य गाउँपालिकामा पनि डकुमेन्ट्री तयार भएको बताउँदै भनेका छन्, ‘यो ठूलो कुरा होइन ।’

डकुमेन्ट्रीवापतको रकम भुक्तानी भए नभएको आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै उनी पन्छिन खोजे पनि पाँच लाख भुक्तानी गरेको कुरा भने उनले स्वीकार गरेका छन् । गाउँपालिकाले रकम भुक्तानी गर्दा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले चेकमा हस्ताक्षर गर्दासम्म आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन नमिल्ने एक स्थानीयले बताए ।

नरैनापुरका एक जना स्थानीयले भने, ‘उहाँको जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । यस विषयमा छानविन हुन जरुरी छ । यति ठुलो रकम गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा यो रकम खर्च गरिएको छ । यसको छानविन हुनुपर्छ । बादल लागेपछि मोवाइल चल्दैन, युट्यूवमा दुई वटा डकुमेन्ट्री !’

स्थानीयहरुले प्रश्न गरेका छन्, ‘एउटै डकुमेन्ट्री भए हुँदैनथ्यो ? किन दुई वटा डकुमेन्ट्री बनाइयो ? नजिकका नातेदार र आसेपासेलाई पोस्नकै लागि जनप्रतिनिधिले जे पनि गर्न पाइन्छ ? बजेटलाई सहीरुपमा खर्च नगरेर मनपरी गर्ने ?’ दुई वटा डकुमेन्ट्री बनाउन भन्दै २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको रहस्य बाहिर आएपछि नरैनापुरका स्थानीयबासी आक्रोशित छन् ।

नाम नबताउने शर्तमा एक जना स्थानीयबासीले भने, ‘गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनमै प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर चाहिन्छ, उहाँलाई रकम भुक्तानी भए नभएको जानकारी हुनुपर्छ नि ?’ डकुमेन्ट्रीका लागि २२ लाख रुपैयाँ छुट्टयाउने निर्णय गाउँसभाबाट पारित नभएको उनको दावी छ ।

स्थानीयहरुले डकुमेन्ट्रीवापतको रकम जुन कर्मचारीको मिलेमतोमा भुक्तानी भएको छ, उनीको नाममा बेरुजु राखेर असुली गर्न माग गरेका छन् । स्थानीयहरुले भन्छन्, ‘विधि र प्रक्रिया नपुर्याएर आसेपासेलाई रकम बाँड्ने अधिकार कसले दियो ? २२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा प्रक्रिया पुर्याउनु पर्दैन ?’ गाउँपालिका स्रोतका अनुसार उक्त रकम कोटेशनविनै खर्च गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले कोटसन नै माग नगरेर काठमाडौंको मिसन इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १७ लाख र नेपालगन्जको सरयु मिडिया प्रालिलाई २०७५/०७६ मा ५ लाख गरी कुल २२ लाख रुपैयाँ दुई वटा डकुमेन्ट्रीमा खर्च गरिएको छ । एउटै गाउँपालिकाले दुई वटा डकुमेन्ट्री बनाउन आवश्यक नहुँदा गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले रकम खर्च गरिएको गाउँपालिका स्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार प्रक्रिया नपुर्याएरै २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । डकुमेन्ट्री निर्माणवापत भुक्तानी गरिएको कुल २२ लाख रुपैयाँमध्ये १७ लाख रुपैयाँ मिसन इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिका अध्यक्ष विपी वाग्लेमार्फत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा निमित्त प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत रहेका अवकास पाइसकेका नायब सुब्बा मोहम्मद इस्माईल खाँले भुक्तानी दिएको खुल्न आएको छ ।

त्यस्तै २०७५/०७६ मा सरयु मिडिया प्रालि नेपालगन्जलाई प्रेस सल्लाहकार नविन गिरीमार्फत ५ लाख रुपैयाँ प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले भुक्तानी गरेको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ । ५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको डकुमेन्ट्रीको छायांकन गरेवापत पत्रकार खगेन्द्र दाहालले १० हजार रुपैयाँ मात्रै पाएको बताएका छन् भने डकुमेन्ट्रीको सम्पादन तथा मिश्रण गरेका अरुण घिमिरे र जीवन अधिकारीलाई पनि १०/१० हजार रुपैयाँ दिइएको छ ।

दुई वटा डकुमेन्ट्री निर्माण भएको विषयमा झुट बोलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपलिकाभित्रको अर्को रहस्य पनि लुकाउन खोजेका छन् ।

‘डकुमेन्ट्री निर्माणवापत २२ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ,’ गाउँँपालिका स्रोतले भन्यो, ‘ती डकुमेन्ट्रीबाट स्थानीयले कुनै लाभ लिन सकेनन् ।’ अवकाश प्राप्त कर्मचारी मोहम्मद इस्माईल खाँले गाउँपालिकालाई अदृष्यरुपमा सञ्चालन गरेको बताउँदै एक कर्मचारीले भने, ‘अवकासपछि पनि उहाँले गरेका यस्ता विवादित थुप्रै योजना छन् । डकुमेन्ट्रीको सुझाव पनि उनकै हो । अन्य कर्मचारीको हातमा कार्यालयको निर्णयसमेत पुग्दैन ।’

दुई वटा डकुमेन्ट्री निर्माण भएको विषयमा झुट बोलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपलिकाभित्रको अर्को रहस्य पनि लुकाउन खोजेका छन् । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले अवकास प्राप्त कर्मचारी नायब सुब्बा मोहम्मद इस्माइल खाँलाई पुनः नियुक्ति गरेको रहस्य बाहिर आएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास स्वरुप आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताएका छन् ।

अवकास प्राप्त कर्मचारी खाँ गाउँपालिकामै कार्यरत रहेको भए पनि उनले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुसँग बुझ्न भनेका छन् । गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेको तर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिसँगै बुझ्नुस्, उहाँहरुले गरेको निर्णयबारे मलाई थाहा भएन ।’ कार्यालय स्रोतले भने नायब सुब्बा इस्माईल खाँले अहिले पनि काम गरिरहेको बताएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले अहिले पनि काम गरिरहनुभएको छ, मलाई थाहा भएको त्यतिमात्रै हो । नियुक्त कहिले र कसरी हुनुभयो मलाई थाहा छैन ।’ निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ बमोजिम व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) मा उल्लेखित जन्ममिति अनुसार २०७५ मंसीर ३ गते ५८ बर्ष पुरा भएपछि कर्मचारी संकेत नं. १२२३३६ रहेका खाँले अनिवार्य अवकास पाएका थिए । अनिवार्य अवकासपछि पनि उनी हालसम्म नरैनापुर गाउँपालिकामै कार्यरत रहेका छन् ।

निजामति किताब खानाले मिति २०७५ बैशाख ७ गते नै जिल्ला समन्वय समितिलाई इस्माईल खाँ अनिवार्य अवकास भएको भन्दै जानकारी पत्र पठाइसकेको छ । उक्त पत्र मिति २०७५ बैशाख २६ गते जिल्ला समन्वय समितिमा दर्ता भएको छ । तर, अवकास प्राप्त कर्मचारी खाँ अहिले पनि गाउँपालिकाको जिन्सी प्रशासन तथा खरीद इकाई प्रमूखका रुपमा कार्यरत रहेका छन् । यसबाट उनले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गर्दै दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।

यता गाउँपालिकाबासीले भने अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई पुनः नियुक्त गरेको रहस्य बाहिर आएपछि अवकाशपछि लिएको सेवासुविधा फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । नायब सुब्बा मोहम्मद इस्माइल खाँले अवकासपछि पनि गाउँपालिकामा पुनःनियुक्ति लिई तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा लिएको भन्दै गाउँपालिकाका स्थानीयहरुले अवकासपछिको तलब भत्ता राज्यलाई फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

अनिवार्य अवकास पाएका खाँ अवकासलगत्तै पुनः गाउँपालिकामै नियुक्त भएर बुझेको तलबभत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने माग स्थानीयहरुको छ । अनिवार्य अवकासपछि पनि हालसम्म नरैनापुर गाउँपालिकामै कार्यरत रहेको पुष्टि भएसँगै स्थानीयहरुले हालसम्म बुझेको तलब भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो नगरे गाउँपालिकाविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् । नरैनापुरका एक स्थानीयले भने, ‘अवकासपछि पनि बदमासी गरेर जनताको करबाट पाएको तलब भत्ता फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

स्थानीयहरुले अवकासपछिको रकम फिर्ता नगरे अख्तियार तथा अन्य निकायमा उजुरी गरेरै भए पनि तलब भत्ता फिर्ता गराउने चेतावनी दिएका छन् । एक जना स्थानीयले भनेका छन्, ‘आम नागरिकलाई झुक्याएर दोहोरो सुविधा किन लिइयो । यो फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ तर, नायब सुब्बा खाँले यस विषयमा उनले भने, ‘दोहोरो सेवा सुविधा लिन पाइने कि नपाइने भन्नेमा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतलाई कानुनी कुरा थाहा होला, मलाई थाहा छैन, उतै सोध्नुहोला ।’ उनले अवकासपछिको तलब भत्ता फिर्ता नगर्ने संकेत गरेका छन् ।