बाँके । गाउँमा सुविधा सम्पन्न सडक छैनन्, विजुली बत्ती छैन । घाम लागे चल्ने र बादल लागे हराउने मोवाइल नेटवर्क छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच छैन, गरिबीले आक्रान्त बनेको समाज छ । बाँकेको ‘कर्णाली’ भनेर चिनिने राप्तीपारिको समग्र अवस्था अहिले पनि यस्तै चलिरहेको छ ।

स्थानीय सरकार आएपछि गाउँमा सडक बन्छ, बत्ती बल्छ, सञ्चारको भरपर्दो उपयोग गर्न पाइन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच वृद्धि हुन्छ र गरिबी न्यूनीकरण भएर ग्रामीण बस्तीहरुमा विकासका लहरहरु आउने र आर्थिक समृद्धितर्फ उँभो लाग्छ भन्ने नागरिकको बुझाई एकादेशको कथाजस्तै हुन थालेको छ ।

कतै गरेका कामको फाइल अड्काएर सेवाग्राहीलाई हैरान बनाएका छन् भने कतै इच्छाएको व्यक्तिलाई लाखौं रकम पोस्ने काम गरिरहेका छन् । गाउँमा न्युनतम् सुविधा छैन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र सुरक्षा सबैको हालत नाजुक छ । त्यसतर्फ जनप्रतिनिधिलाई कुनै चासो छैन । जनप्रतिनिधिले आफ्ना इच्छाएका व्यक्ति र आफन्तहरुलाई पोस्नमै मनपरी खर्च गरिरहेका छन् ।

नेपालकै दुर्गम मानिने ‘कर्णाली’ आफ्नो रुप र दुर्गमको ‘उपमा’ फेर्ने लयमा अघि बढिसकेको छ । तर राप्तीपारिको ‘कर्णाली’को विकासको लय भने उँधोगतितर्फ मोडिएको छ । दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउँदा जनतामा निकै खुसी देखिन्थ्यो । खुसी हुनुपर्ने एउटै कारण थियो, ‘गाउँमा सिंहदरबार’को नारा ।

हेर्नुस् १७ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको डकुमेन्ट्री :

गाउँमै सिंहदरबार आएपछि सबैखाले समस्या सकिने आम नागरिकको बुझाई थियो । दुई दशकसम्म थुनिएको विकासको मूल ‘गाउँमा सिंहदरबार’ आएपछि खोलिन्छ भन्ने आम नागरिकलाई लागेको थियो । जनप्रतिनिधि आएपछि विकासको मुल खोलिने आशा गरेका नरैनापुरबासीलाई भने ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्’ भनेजस्तै भएको छ ।

जसको एउटै उदाहरण काफी छ, एउटै गाउँपालिकामा २२ लाख खर्चेर दुई वटा डकुमेन्ट्री निर्माण । स्थानीयहरुले प्रश्न गरेका छन्, ‘एउटै डकुमेन्ट्री भए हुँदैनथ्यो ? किन दुई वटा डकुमेन्ट्री बनाइयो ? नजिकका नातेदार र आसेपासेलाई पोस्नकै लागि जनप्रतिनिधिले जे पनि गर्न पाइन्छ ? बजेटलाई सहीरुपमा खर्च नगरेर मनपरी गर्ने ?’

दुई वटा डकुमेन्ट्री बनाउन भन्दै २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको रहस्य बाहिर आएपछि नरैनापुरका स्थानीयबासी आक्रोशित छन् । नाम नबताउने शर्तमा एक जना स्थानीयबासीले भने, ‘गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनमै प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर चाहिन्छ, उहाँलाई रकम भुक्तानी भए नभएको जानकारी हुनुपर्छ नि ?’

डकुमेन्ट्रीका लागि २२ लाख रुपैयाँ छुट्टयाउने निर्णय गाउँसभाबाट पारित नभएको उनको दावी छ । नरैनापुरका एक जना स्थानीयले भने, ‘उहाँको जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । यस विषयमा छानविन हुन जरुरी छ । यति ठुलो रकम गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा यो रकम खर्च गरिएको छ । यसको छानविन हुनुपर्छ । बादल लागेपछि मोवाइल चल्दैन, युट्यूवमा दुई वटा डकुमेन्ट्री !’

यति ठुलो रकम गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा यो रकम खर्च गरिएको छ । यसको छानविन हुनुपर्छ । बादल लागेपछि मोवाइल चल्दैन, युट्यूवमा दुई वटा डकुमेन्ट्री !’

अझैसम्म विद्युत नपुगेको नरैनापुर गाउँपालिकामा डकुमेन्ट्री निर्माणमा ठुलो रकम खर्च गरिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग चिढिएका छन् । ‘गाउँपालिकामा अझै विद्युत छैन, बाटो र स्वास्थ्यको न्युनतम् पहुँच पुगेको छैन, मनपरी यत्रो रकम खर्च गर्न पाइँदैन । यसको छनविन जरुरी छ,’ गाउँपालिका स्रोतले भन्यो, ‘अवकास लिएका कर्मचारीको सल्लाह अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा रकम खर्च गरिएको छ ।’

गाउँपालिकाले कोटसन नै माग नगरेर काठमाडौंको मिसन इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १७ लाख र २०७५/०७६ मा ५ लाख गरी कुल २२ लाख रुपैयाँ दुई वटा डकुमेन्ट्रीमा खर्च गरिएको छ । एउटै गाउँपालिकाले दुई वठा डकुमेन्ट्री बनाउन आवश्यक नहुँदा नहुँदै गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले रकम खर्च गरिएको गाउँपालिका स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार प्रक्रिया नपुर्याएरै २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।

डकुमेन्ट्री निर्माणवापत भुक्तानी गरिएको कुल २२ लाख रुपैयाँमध्ये १७ लाख रुपैयाँ मिसन इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिका अध्यक्ष विपी वाग्लेमार्फत भुक्तानी भएको र ५ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाका प्रेस सल्लाहकार नविन गिरीमार्फत भुक्तानी गरिएको नरैनापुर गाउँपालिका कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । २०७५/०७६ मा ५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको डकुमेन्ट्रीको छायांकन गरेवापत पत्रकार खगेन्द्र दाहालले १० हजार रुपैयाँ मात्रै पाएको बताए ।

हेर्नुस् ५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको डकुमेन्ट्री :

सोही डकुमेन्ट्रीको दृष्य सम्पादन गरेका अरुण घिमिरे र अर्का एक जनाले १०/१० हजार रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक पाएको बताइएको छ । ‘डकुमेन्ट्री निर्माणवापत २२ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ,’ गाउँँपालिका स्रोतले भन्यो, ‘ती डकुमेन्ट्रीबाट स्थानीयले कुनै लाभ लिन सकेनन् ।’ अवकाश प्राप्त कर्मचारी मोहम्मद इस्माईल खाँले गाउँपालिकालाई अदृष्यरुपमा सञ्चालन गरेको बताउँदै एक कर्मचारीले भने, ‘यस्ता विवादित थुप्रै योजना छन् ।’

नाम नबताउने शर्तमा ती कर्मचारीले गाउँपालिकाका कर्मचारीले बहालवाला कर्मचारीले दिने राय सल्लाहप्रति प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएको बताए । ‘डकुमेन्ट्रीको सुझाव पनि उनकै हो,’ उनले भने, ‘अन्य कर्मचारीको हातमा कार्यालयको निर्णयसमेत पुग्दैन ।’ गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नै नभएको बताए ।

‘मलाई यस विषयमा कुनै जानकारी छैन,’ उनी आफैंले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘२२ लाख रुपैयाँले त नेपालमा चलचित्र नै तयार हुन्छ, डकुमेन्ट्री बनाउन यतिधेरै रकम लाग्ने कुरै भएन ।’ उनले डकुमेन्ट्रीवापतको रकम भुक्तानी भए नभएको आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । तर, गाउँपालिकाले रकम भुक्तानी गर्दा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले चेकमा हस्ताक्षर गर्दासम्म आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिनुमा उनको पनि मिलेमतो रहेको नरैनापुरका एक स्थानीयले बताए ।