काठमाडौं । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले दश वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा पाउने भएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाले दश वर्षदेखि उपभोग गर्दै आएको ऐलानी, वन क्षेत्र जनिएको वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेका सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने प्रावधानसहित भूमि सम्बन्धि आठौं संशोधन विधेयक पारित गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले फागुन २९ गते संसदमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्दै संसदले सर्वसहमतिले विधेयक पारित गरेको हो ।

पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्तिमा दश वर्ष अघिदेखि अवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएता पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आवादी कमोत गरी आएका भूमिहिन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाहरुलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरुको आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ ।’

विधेयकले जोसुकै सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिले जग्गा लिन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको कुनै पनि भूभागमा जमिन नभएको र आफ्नो आयआर्जनले समेत जग्गा जोड्न नसक्ने व्यक्ति भनि किटान गरेको छ । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले यसरी प्राप्त गरेको जग्गा अंशवण्डा र अपुतालिको अवस्थामा बाहेक अरु कुनै पनि परिपस्थतमा दश वर्षसम्म हक हस्तान्तण गर्न पाइने छैन । प्रतिनिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत स्वीकृत भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वनमा आउनेछ ।