बाँके । दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउँदा जनतामा खुसीको सीमा थिएन । खुसी हुने कारण थियो, जनप्रतिनिधिले गरेको विकासे बाचा । दुई दशकसम्म थुनिएको विकासको मूल फुटेको देख्ने इच्छा पालेका जनता जनप्रतिनिधिका गतिविधि देखेर निराश बनेका छन् । जनप्रतिनिधिले न प्रतिवद्धताअनुसार काम गरेका छन् । न त काम गर्ने छाँट नै देखाएका छन् ।

भएको बजेट पनि मनपरी खर्च गरिरहेका छन् । कतै गरेका कामको फाइल अड्काएर सेवाग्राहीलाई हैरान बनाएका छन् भने कतै इच्छाएको व्यक्तिलाई लाखौं रकम पोस्ने काम गरिरहेका छन् । गाउँमा न्युनतम् सुविधा छैन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र सुरक्षा सबैको हालत नाजुक छ । त्यसतर्फ जनप्रतिनिधिलाई कुनै चासो छैन । जनप्रतिनिधिले आफ्ना इच्छाएका व्यक्ति र आफन्तहरुलाई पोस्नमै मनपरी खर्च गरिरहेका छन् ।

जसको एउटा उदाहरण हो, बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका । नरैनापुरले परिचयात्मक भिडियो बनाउन भन्दै २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने र सोका लागि खर्च गर्ने नरैनापुर गाउँपालिकामा अझै विद्युत छैन । बाटो र स्वास्थ्यको न्युनतम् पहुँचमा जनता छैनन् । तर नरैनापुर गाउँपालिकाको परिचयात्मक सामाग्रीका लागि २२ लाख रुपैयाँ सहजै खर्च गरेको छ ।

काठमाडौंको मिसन इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि.लाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १७ लाख रुपैयाँ डकुमेन्ट्री निर्माणवापत भुक्तानी गरिएको छ । मिसन इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिका अध्यक्ष विपी वाग्लेले १७ लाख रुपैयाँको डकुमेन्ट्री टेण्डर तथा कोटेशन नै नगरेर पत्रकार पोषण केसीको मिलेमतोमा भुक्तानी दिइएको नरैनापुर गाउँपालिका कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रक्रिया नपुर्याएरै १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार २०७५/०७६ मा ५ लाख रुपैयाँ प्रेस सल्लाहकार नविन गिरीमार्फत रकम भुक्तानी गरिएको छ । जसको छायांकन पत्रकार खगेन्द्र दाहालले गरेका थिए भने दृष्य सम्पादन अरुण घिमिरेले गरेको बुझिएको छ । जसवापत पत्रकार दाहाल र घिमिरे लगायत अर्का एक जनाले रु.१० हजारका दरले पारिश्रमिक पाएका थिए । दुई वटा डकुमेन्ट्री निर्माण गरी २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १७ लाख र २०७५/०७६ मा ५ लाख रुपैयाँ गरी २२ लाख रुपैयाँ निकासा भएको पाइयो,’ गाउँँपालिका स्रोतले भन्यो, ‘ती डकुमेन्ट्रीबाट कुनै जनताले लाभ लिन सकेनन् ।’ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा गाउँपालिकालाई अवकाश प्राप्त कर्मचारी जिन्सी इन्चार्ज मोहम्मद इस्माईल खाँले सञ्चालन गरेको बताउँदै भने, ‘यस्ता विवादित थुप्रै योजना छन् ।’

नाम नबताउने शर्तमा गाउँपालिकाका कर्मचारीले बहालवाला कर्मचारीले दिने राय सल्लाहप्रति प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएको बताए । ‘डकुमेन्ट्रीको सुझाव पनि उनकै हो,’ उनले भने, ‘अन्य कर्मचारीको हातमा कार्यालयको निर्णयसमेत पुग्दैन ।’ गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नै नभएको बताए ।

‘मलाई यस विषयमा कुनै जानकारी छैन,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘२२ लाख रुपैयाँले त नेपालमा चलचित्र नै तयार हुन्छ, डकुमेन्ट्री बनाउन यतिधेरै रकम लाग्ने कुरै भएन ।’ उनले डकुमेन्ट्रीवापतको रकम भुक्तानी भए नभएको आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । तर, गाउँपालिकाले रकम भुक्तानी गर्दा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले चेकमा हस्ताक्षर गर्दासम्म आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिनुमा उनको पनि मिलेमतो रहेको नरैनापुरका एक स्थानीयले बताए ।

‘गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनमै प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर चाहिन्छ, उहाँलाई रकम भुक्तानी भए नभएको जानकारी हुनुपर्छ नि ?’ नरैनापुरका एक जना स्थानीयले भने, ‘उहाँको जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । यस विषयमा छानविन हुन जरुरी छ । यति ठुलो रकम गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ डकुमेन्ट्रीका लागि २२ लाख रुपैयाँ छुट्टयाउने निर्णय गाउँसभाबाट पारित नभएको उनको दावी छ ।