बाँके । राप्ती नदीमा हरेक बर्ष बाँकी आउँछ, धेरै परिवारलाई विस्थापित गराउँछ । यसबर्ष भने विस्थापित गर्ने गरी बाढी आएको छैन, त्यसैले त राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरुले अहिलेसम्म हाइसन्चो मानेका छन् । ‘अहिलेसम्म बाढी आइसकेको छैन, अझै पनि बाढीको सम्भावना कायमै छ । हामी सुरक्षित स्थान तय गरेर चलाखीपूर्वक बसिरहेका छौं,’ फत्तेपुरका स्थानीय रामकुमार चौधरीले भने ।

त्यसो त राप्तीको बाढीले मात्रै नभएर हुलाकी सडकका कारण पनि राप्तीसोनारी र नरैनापुरका केही गाउँहरु यस बर्ष डुवानमा परे । कहिल्यै डुबानमा नपर्ने गाउँहरु डुबानमा परेपछि स्थानीयहरु सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै नजिकैको जंगलभित्र रहेका उँचो स्थानमा टहरा बनाएर आश्रय लिए । हुलाकी सडकले पानीको बहाव राोकिँदा केही गाउँहरु डुवानमा परेको नरैनापुर गाउँपालिका–५, गंगापुरका त्रिभुवन यादवले बताए ।

हुलाकी सडकमा निर्माण भएका कल्भर्टले जंगलबाट आएको पानीको बहावलाई धान्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘पानीको बहावअनुसार पुल र कल्भर्ट निर्माण भएको भए हुन्थ्यो । एक दिन पानी परे गाउँ डुब्छन्,’ उनले भने । निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा बनाइएका पुल तथा कल्भर्ट पर्याप्त नभएकोले प्राकृतिकरुपमा बग्ने पानीको बहाव रोकिएर डुवान हुने थालेपछि नजिकै रहेका बन क्षेत्र आश्रयस्थलका रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ ।

त्यसो त यसअघि राप्तीमा बाढी आउँदा पनि स्थानीयहरुले बन क्षेत्रलाई नै आश्रयस्थल बनाउँदै आएका थिए । जसका कारण हरेक बर्ष आउने बाढीसँगै बन अतिक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको वन डिभिजन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हरेक बर्ष विपद् व्यवस्थापनका नाममा बन अतिक्रमण बढिरहेको छ । बाँकेमा हालसम्म आठ हजार १६६ हेक्टर बन अतिक्रमण भएको वन डिभिजन कार्यालय बाँकेको तथ्यांक छ ।

बन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका चार हजार ३४ घरधुरीले अहिले पनि जमिन छोड्न नमानेको कार्यालयको तथ्यांक छ । बाढीपीडितले सुरुमा अस्थायी बस्ती बसाल्दै आए पनि पछि जमिन छोड्न नमान्ने भएकाले समस्या बढेको छ । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार बस्ती बसेका घरधुरीलाई बन क्षेत्रबाट खाली गराए पनि फेरि सोही स्थानमै बस्न थालेका छन् भने कतिपयले जमिन खाली गर्न नखोज्दा बलपूर्वक खाली गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।

विपद् व्यवस्थापनका नाममा अस्थायी टहरा बनाएर बस्ती बसालेसँगै बन अतिक्रमण बढेको वन डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनका नाममा बन अतिक्रमण बढिरहेको छ ।’ उनका अनुसार विपद्कै कारण संरक्षणमा निकै चुनौती देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष बाढीपीडितले वन क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालेपछि अतिक्रमण बढिरहेको छ भने बन क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ ।

कार्यालयका अनुसार राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा वन अतिक्रमण धेरै भएको छ । अस्थायी टहरा बनाएर बसेकाहरुले वन अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् । ‘पीडित भएका बेला अस्थायी बसोबास भन्छन् । मानवीय संवेदनाका हिसाबले केही छुट दिन्छौं,’ कार्यालय प्रमूख श्रेष्ठले भने, ‘अस्थायी बसेकाले कब्जा नै जमाउन खोजेपछि जमिन फिर्ता गराउन निकै समस्या हुन्छ ।’ उनका अनुसार विपद् सकिए पनि पीडितहरुले जमिन छोड्न मान्दैनन् ।

बाढी आउँदा हरेक बर्ष वन अतिक्रमण भइरहन्छ । बाढीबाट पीडित भएर बनमा आश्रय लिएर बसेकाहरु स्थायीरुपमै जमिन अतिक्रमण गरेर बस्न खोजेपछि वनको जमिन फिर्ता गराउन वन कार्यालय एक्लैलाई हम्मेहम्मे पर्छ । बाँकेका प्रमूख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाउनेतर्फ स्थानीयबासी, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको चासो हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

उनले भने, ‘राजनीति आवरणमै अतिक्रमण भइरहेका तथ्यहरु पनि छन् । स्थानीयबासी, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकायहरु एक ठाउँमा आएर साझा प्रतिवद्धतासहित बन संरक्षणमा नजुटेसम्म अतिक्रमण रोक्न गाह्रो छ ।’ उनले स्थानीय निकायले यस विषयमा अझ बढी चासो दिनुपर्ने बताए । राजनीतिक दबाब, सामाजिक संरचना र स्थानीयको मनोमानी नरोकिएसम्म बन संरक्षण गर्न कठिन रहेको प्रजिअ भुजेलले बताए ।