राजाराम कार्की । काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि छुट्टाइएको रासायनिक मलको अनुदान रकम कटौती भएको छ । चालू आवका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु नौ अर्ब छुट्टाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वितरणको वैज्ञानिक व्यवस्था नभएकाले मलमा अनुदान कटौती गर्नुपरेको जनाएको छ । रासायनिक मलको कूल आवश्यकता सात लाख मेट्रिक टनमध्ये आव २०७६/०७७ का लागि रु नौ अर्ब छुट्टाएको थियो ।

यसवर्ष तीन लाख २७ हजार मेट्रिकटन मल आयात भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले डिएपी र युरिया मलका लागि रु एक अर्ब ५० करोड रकम कटौती भएको जानकारी दिए । चालू आवका लागि मन्त्रालयले जम्मा रु सात अर्ब ५० करोड खर्च गर्न पाउने भएको छ । मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने अनुदानको मल कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको बजेटको २१ दशमलव शून्य पाँच छ प्रतिशत मात्र हो ।

सरकारले चालू आवमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । आव २०६४/०६५ को बजेटमार्फत डा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहँदा पहिलो पटक रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध भएको थियो । विभिन्न २६ दुर्गम जिल्लाका किसानलाई तोकिएको मूल्यमा अनुदान उपलब्ध भएदेखि रासायनिक मलमा लगातार अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आव २०७१/०७२ का लागि रासायनिक मलको अनुदान रकम दोब्बरले वृद्धि गरेका थिए । त्यो वर्ष सरकारले दुई लाख ५५ हजार मेट्रिक टन मलमा अनुदान उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब ४८ करोड रकम छुट्टाएको थियो । सो रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएको रकमको २३ दशमलव शून्य पाँच चार प्रतिशत थियो । त्यसवर्ष कृषि क्षेत्रमा रु २३ अर्ब २८ करोड रकम विनियोजन भएको थियो ।

हालको आवश्यकताअनुरुप अनुदान दिने हो भने कूल रु १८ अर्ब आवश्यक पर्छ । उक्त बजेट आव २०७६/०७७ का लागि छुट्टाइएको कृषि क्षेत्रको बजेटको झण्डै ४३ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपाली किसानको आजको आवश्यकता सात लाख मेट्रिकटन हो । सरकारले रासायनिक मलमा प्रतिकेजी ७६ प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर अहिले ५० प्रतिशत मात्र अनुदानको मल उपलब्ध भएकाले रासायनिक मलमा अनियमितता बढेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य सुरेशचन्द्र दासले बताए ।

आव २०७०/०७१ मा रु नौ अर्ब ३२ करोडमा सीमित रहेको कृषि बजेटलाई अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले १४९ दशमलव शून्य ७८ प्रतिशतले वृद्धि गरी आव २०७१/०७२ मा रु २३ अर्ब २८ करोड पुर्याएका हुन् । आव २०६९/०७० का लागि कृषि क्षेत्रको बजेट रु नौ अर्ब एक करोड थियो । अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले आव २०७०/०७१ मा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्य अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

आव २०७३/मा तीन लाख २५ हजार मेट्रिक टन, २०७४/०७५ को माघ मसान्तसम्म तीन लाख ३५ हजार र सोही वर्षको फागुन एक महीनामा दुई लाख चार हजार मेट्रिक टन अनुदानको रासायनिक मल बिक्री वितरण भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/०७६ मा उल्लेख छ । आव २०७५/०७६ को सोही अवधिमा सो बिक्री घटेर करीब एक लाख ९२ हजार मेट्रिक टनमा सीमित हुन पुग्यो । राज्यले अनुदानको मल सहकारी संस्थामार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

युरिया प्रतिकेजी रु.१४ डिएपी रु.४२ मा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि अनुदानको रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्नै जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ । युरिया मल प्रतिकेजी रु.१४ पर्दा एउटा बोराको मूल्य रु ७०० र डिएपी प्रतिकेजी रु.४२ पर्दा एकउटा बोराको मूल्य रु दुई हजार १०० मा किसानले पाउनुपर्ने ठाँउमा सहकारीले युरियाको रु दुई हजार ६०० र डिएपीको रु छ हजार २०० सम्ममा बिक्री गरेको भेट्टिएपछि मन्त्रालयले रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन लागेको हो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले युरिया मलमा २७१ प्रतिशत र डिएपी मलमा १९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको बताए । मन्त्री खनालले तत्काल रासायनिक मल कारखाना स्थापना नहुने बताए । उनले आवश्यकता अनुरुप खपत थोरै र लगानी धेरै हुने भएको र महँगोमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उत्पादन लागत बढ्न जाने एवं उत्पादन अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने हुँदा हाल रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुन नसक्ने बताए । रासस