बाँके । भन्सार ऐनअनुसार सुराकी दिने ब्यक्तिले आफ्नो वास्तविक नाम नदिई कुनै काल्पनिक नामबाट सुराकी दिन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । रकम प्राप्तीका लागि सुराकीको पहिचान खुल्ने कागजपत्र भन्सार प्रमुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

ससंदले २०७० मा पारित गरेको संगठित अपराध ऐनले पनि सुराकीको नाम गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सुराकीको परिचय सार्वजनिक गर्नेलाई ५ बर्ष कैद र पाँच लाख रुपैंयासम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था छ । तर, नेपालगन्जमा सुराकीका नाममा प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीको हालिमुहाली बढ्दै गएको खुल्न आएको छ ।

प्रहरीले कर्मचारीको मिलेमतोमा सुराकीको रकम खाने गरेको खुलेको छ । शान्ति सुरक्षा बहाली गर्न सुराकीले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै प्रदान गर्ने कमिशन वास्तविक सुराकीको हातसम्म नपुगी प्रहरी उच्च अधिकारी र भन्सारका कर्मचारीले नक्कली सुराकी खडा गरी कमिशन लिने गरेको आरोप छ ।

वास्तविक सुराकीको नाम नराखी आफन्त र नातागोतालाई नक्कली सुराकी खडा गरेको र प्रोत्साहन रकम माथिल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले नै लिने गरेको सुराकीमै संलग्न एक व्यक्ति बताउँछन् । भन्सार ऐन २०६४ ले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न कर्मचारी एवं प्रतिवेदकलाई १५ प्रतिशत कमिसन दिने व्यवस्था गरेको छ ।

अपराधीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने प्रहरी वा सुराकीलाई प्रोत्साहनस्वरुप दिइने नगद पुरस्कारमै अरूको हालीमुहाली भइरहेको सुराकी बताउँछन् । आधा रकम दिन तयार नभएसम्म भन्सारका कर्मचारीले फाइल नै अघि नबढाइदिने र त्यो अवस्थामा सुराकीको सारा मिहिनेत लथालिङ हुने हुँदा तै चुप मै चुपको अवस्थामा काम गर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

‘सुराकीले मान्छे वा सामान समाते प्रहरी र भन्सारलाई बुझाएपछि जम्माजम्मी फाइल निकाल्ने काम गर्ने कर्मचारीहरू सिधै हामीले पनि पाउनुपर्यो नि भन्छन्,’ ती सुराकीले भने ‘यसरी दोषी पहिचान र पक्राउ गर्ने काममा कुनै भूमिका नहुने कर्मचारीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत र सबै काम गर्ने सुराकीले १२ दशमलव ५ प्रतिशत रकममा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

पुरस्कारवापतको रकम कति प्रतिशत हो भनेर भुक्तानी पत्रमा उल्लेख नहुँदा यसको प्रमाण कतै नहुने उनीहरू बताउँछन् । भन्सार कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख भन्सार अधिकृत शान्तिराम निरौलाले भन्सारका कर्मचारीले कमिशन वापतको रकम लिने नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘प्रहरीले पठाएको सूचीका आधारमा भन्सारले कमिशन दिने हो । प्रहरीबाट कसरी सुराकीको नाम आउँछ थाहा छैन, भन्सारबाट त्यस्तो हुँदैन ।’

भन्सारको फैसला चित्त नबुझेर अहिले दुईवटा मुद्दा अदालतमा समेत पुगेको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार पक्राउ गर्न खटी जाने कर्मचारीको पनि भूमिका हुने भएकाले पुरस्कारमा प्रहरी स्थानीय सुराकी जो सूचिकृत छन् र खटिएर जाने कर्मचारीमात्र कमिशनमा सहभागी हुन पाउने प्रावधान रहेको निरौलाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार एक बर्षमा नेपालगन्ज भन्सारबाट ३ लाख ४१ हजार ५९६ रुपैयाँ सुराकीवापत पुरस्कार र कमिशन बाँडिएको छ ।

उक्त रकम पाउनेमा स्थानीय, सूचिकृत सुराकी, प्रहरी नै रहेका छन् । भन्सार प्रमुख निरौलाका अनुसार अझै करिब साढे तीन लाख रकम बाँड्न बाँकी छ । ‘उक्त रकम हामी वास्तविक सुराकी जो सूचिकृत छन् र सुराक गरेका छन्, तीनलाई मात्रै दिन्छौं,’ उनले भने, ‘प्रहरीको हकमा पनि त्यहाँबाट सूचिकृतका लागि आएका नाममा नै दिने हो । त्यहाँबाट नातागोता, आफन्त वा खास सुराकी कसको नाम आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन ।’

प्रहरीबाट आउने नाम नै भन्सारले आधिकारीक सुराकी मान्दै आएको छ । चोरी निकासी पैठारीको सुराकी दिनेलाई दश प्रतिशत, त्यस्तो मालवस्तु मानिससहित पक्री पेश गरेकोमा बीस प्रतिशत, मालवस्तु मात्र पक्राउ गरेर पेश गरेकोमा दश प्रतिशत, र मालवस्तु सुन, चाँदी वा जवाहरात भएमा पक्राउ गरेर पेश गर्ने व्यक्तिलाई दश प्रतिशत वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो रकम दिइने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

तर, सरकारले तोकेअनुसारको सुराकीवापतको प्रोत्साहन भत्ता बाँकेमा लामो समयदेखि सुराकीको काम गर्दै आएका नागरिक तथा सुरक्षा निकायकै ब्यक्तिहरुले नपाएको बताएका छन् । कमिशनमा उच्च अधिकारीहरुकै हालिमुहाली हुने गरेकाले खास सुराकीहरुले सुराकवापतको कमिशन नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।