काठमाडौं । बैंकबाट ऋण लिनेहरु आर्थिक कठिनाइमा परिरहने तर बैंकको भौतिक समृद्धि भने बढिरहने उदाहरणले संस्थागत संरचनाका साथ ऋण लगानी गर्ने संस्थालाई आम नागरिक ‘नयाँ सामन्त’ को सज्ञा दिइरहेका छन् । कतिपय वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको ऋणी तथा सेवाग्राहीमाथिको व्यवहार पनि ‘अमानवीय’ छ ।

बैंकको अनावश्यक दबाबका कारण ऋणीहरुले आत्महत्यासम्म गरेका उदाहरण छन् । ‘ऋणको प्रस्तावनापत्रमा ११ प्रतिशत व्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रावधान हुन्छ, तर सानो ‘क्लज’ का आधारमा ६ महिनामा १३ र एक वर्षमा १७ प्रतिशत व्याज पुर्याइसकेको हुन्छ, न निल्नु न ओकल्नु’ ऋणीहरुले नेपाल समाचारपत्रलाई बताएका छन् ।

वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीहरुका अनुसार सबारीसाधन, घर निर्माण आदिमा धरौटी जेथाको मूल्यमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण प्रदान गरिन्छ । साथमा ऋणीको आय पनि हेरिन्छ । तिर्नसक्ने क्षमता हेरेर मात्र ऋण प्रदान गरिन्छ । बैंकको दृष्टिले यसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ तर ११ प्रतिशतबाट बढेर १७ प्रतिशत व्याज हुनासाथ ऋण तिर्नसक्ने अवस्था रहन्न, ऋणी मानसिक तनाबमा पर्छ ।

किस्ता र व्याज तिर्न क्रुर दबाबको शैली अपनाइन्छ, यही कारणले कति ऋणीहरु आत्महत्या गर्न पुग्छन् । बैंकलाई यस प्रकारको व्यवहार ज्यादतीपूर्ण र अमानवीय हो भन्ने थाहा नभएको होइन, तर उसलाई राष्ट्र बैंकले नै नीतिगत संरक्षण दिएको हुन्छ । यसबेला सेवाग्राही निरीह बन्न पुग्छन् । यस्तो तनाबका कारण जसले आत्महत्या गर्छ, उसको त जीवन सकियो नै, आफूलाई भौतिकरुपमा समाप्त पार्न नसक्नेहरु मानसिक तनाबमा यसरी फस्छन् कि जीवनलाई नै नर्क बनाउँछन् ।

घरको मूली व्यक्ति तनाबमा परेका कारण घरपरिवार नै अस्तव्यस्त हुन्छ । बैंकको दबाबमा परेका ऋणीहरु सस्तोमा सम्पत्ति बेच्न बाध्य भएका दृष्टान्त यत्रतत्र छन् । समाजमा प्रतिष्ठा आर्जन गरेका व्यक्तिहरु पनि आफ्नो सम्पत्ति सस्तोमा बेचेर बैंकलाई पोसिरहेका देखिन्छन् । सहकारीहरुले तीन–तीन महिनामा व्याज बढाएको पनि अनुभव ऋणीहरुको छ । ठूला व्यापारीसँग कमिसनको खेलमा सहकारीले साना कर्जावालालाई चर्को व्याजमा पारेर उसको सम्पत्ति हडप्ने गरेका छन् ।

‘बैंकहरु व्याज दर बढाएर सेवाग्राहीलाई धोका दिन्छन्, जब ऋणी लाचार हुन्छ तब ‘लोन ट्रान्सफर’ को सुझाव दिइन्छ, यसो गर्दा ‘पूर्व भुक्तानी’को प्रावधान राखिन्छ’ अनुभवीहरु उल्लेख गर्छन् । बैंकहरुको वासलात हेर्दा दुई–चार अर्ब मुनाफामा रहेको देखिन्छ, कर्मचारीलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मको बोनस खुवाउँछन्, भूकम्प पीडित र अन्य जोखिममा परेका आफ्नै देशवासीबाट चर्को व्याज असुलेर यस्तो मस्ती गर्नु नयाँ स्वरुपको सामन्ती व्यवस्थाको उदय गराउनु होइन र ? भुक्तभोगीहरुको प्रश्न छ ।