बाँके । करिब २० बर्ष अघिसम्म अहिलेजस्तो वाणिज्य बैंकहरु थिएनन् । बैंकिङ्ग कारोबारका विषयमा नागरिकहरुमा पनि धेरै चेतना थिएन । सामान्य रकम चाहिएमा साहुसँग ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय चलाउँदै साहुलाई ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपथ्र्यो । सानो उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि साहुकै भर पर्नुपथ्र्यो ।

वाणिज्य बैंकहरु नहुँदा भनेजस्तो ऋण पाउन पनि मुस्किल थियो । २० बर्षअघिको समयलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने अझ पञ्चायतकालिन अवस्थामा स्थिति झन् फरक हुन्थ्यो । अहिले जस्तो प्रशस्तै मात्रामा वाणिज्य बैंकहरु नभएको र उद्योगधन्दा तथा ब्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्नेका लागि ऋण लगानी गरिदिने भरपर्दो सरकारी निकाय पनि थिएनन् ।

तत्कालिन समयमा विकास बैंकहरु नभएको अवस्थामा बैंकको विकल्पको रुपमा कार्य गर्ने गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित संस्थानका रुपमा २०१६ सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सञ्चालनमा ल्यायो । यसले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण लगानी गर्ने वातावरण तयार भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्गिकरण अनुसार ‘ख वर्ग’मा पर्ने बैकका रुपमा सञ्चालनमा आएको संस्थानलाई नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ अनुसार यो संस्थाका रुपमा सञ्चालनमा ल्याइयो । ऋण लगानी गर्नका लागि अन्य कुनै निकाय नभएका बेला सञ्चालनमा आएको निगमले बैंकका रुपमा उद्योगीहरुका ऋण लगानी गर्दै आएको थियो ।

सञ्चालनकै क्रममा रहेको निगमले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी साविकका पाँच वटै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्दै कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर सेवा दिँदै आएको थियो । २०१६ सालदेखि नेपालगन्जको रानी तलाउमा भाडाको घरमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै आएको थियो ।

२०१६ सालदेखि २०४५ सालसम्म भाडामैं कार्यालय सञ्चालनमा रहेको निगमको कार्यालय २०४५ सालमा नेपालगन्ज–१० स्थित आदर्शनगर आफ्नै भवनमा सरेको थियो । २०१६ सालदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दै औद्योगिक विकासमा टेवा पु¥याइरहेको निगमको कार्यालय २०६० सालमा एकाएक बन्द भयो ।

निगमको कार्यालय बन्द छ । कार्यालयमा १६ बर्षदेखि ताला लागेको छ । करोडौं मुल्यका भौतिक संरचना खण्डहरमा परिणत हुँदै गएका छन् । द्वन्द्वकालमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै ताला लगाइएको कार्यालय अहिलेसम्म खुलेको छैन । अहिले त्यहाँ न कर्मचारी छन्, न कुनै कारोबार नै हुन्छ, मात्र भवन अलपत्र र खण्डहर बन्दै गएको छ ।

करिब १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनेका दुई वटा भवन खण्डहर बन्दै गएका छन् । २०४५ साल असोजमा उद्घाटन गरिएका भवनमा १५ वटा कोठा छन्, कोठाभित्र फर्निचरहरु, कम्युटर, मोटरसाइकल लगायतका थुप्रै सामानहरु छरपष्ट अवस्थामा छन् । असुरक्षाका कारण देखाउँदै बन्द भएको कार्यालय भवनका सबै कोठामा ताला लगाइएको छ ।

विभिन्न ब्यवसाय तथा उद्योग सञ्चालन गर्नेहरुका लागि धितोमा ऋण लगानी गर्दै आएको कार्यालयमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०६० सालमा बम बिष्फोट गराएपछि बन्द भएको थियो । त्यसपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै कारोबार नै बन्द भएको सुरक्षा गार्डरुपमा काम गर्दै आुभएका चन्द्रबहादुर सुनारले बताए ।

क्षेत्रीय कार्यालय सदाका लागि बन्द भएपछि १७÷१८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालयमा २०६० पछि एक जना कर्मचारी र दुई जना सुरक्षा गार्डले मात्रै ती दुई वटा भवनमा पहरा दिइरहेका छन् । बम बिष्फोटपछि सबै कागजात केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएर कारोबार बन्द गरिएको कार्यालय सहयोगीको रुपमा काम गएका उद्धव फुयाँलले बताए ।

कार्यालय बन्द भएपछि कर्मचारी अन्यत्रै सरुवा भएर गएको बताउँदै उनले २०६८ सालदेखि २०७४ फागुनसम्म आफु एक्लैले कार्यालय कुर्दै आएको बताए । ‘फागुनमा मैले स्वेच्छिक अवकास लिएको हुँ, त्यसयता दुई जना सुरक्षा गार्डले मात्रै कार्यालय कुर्दै आएका छन्,’ लामो समय कार्यालय सहयोगीको रुपमा काम गर्नुभएका फुँयालले भने ।

कार्यालय सहयोगी फुँयालले स्वेच्छिक अवकास लिएपछि कार्यालयमा दुई जना सुरक्षा गार्डबाहेक कार्यालय कर्मचारीबिहीन भएको छ । औद्योगिक प्रवर्र्धन र ब्यवसाय सुधारमा सहयोग गर्दै आएको कार्यालय सञ्चालनमा आउने आशा गरिएको पनि निगम भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मर्ज भइसकेकोले त्यो सम्भावना न्यून बनेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपछि हालसम्म उक्त भवन तथा सामानको प्रयोग भने भएको छैन । बैंकका धम्बोझी शाखाका सहायक प्रबन्धक हस्त शाहीले निगमको भवन तथा सामानहरु बैंकले आफ्नो सम्पत्तीको रुपमा राखेको बताए । उनले भने, ‘निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय भइसकेको छ, अब छिट्टै एकिकृत कारोबार हुन्छ ।’

देशभर रहेका निगमका कार्यालयलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय भइसकेको बताउँदै उसहायक प्रबन्धक शाहीले भने, ‘अरु क्षेत्रका कार्यालयमा नियमित रुपमा कारोबार हुँदै आए पनि नेपालगन्ज कार्यालयमा भने कुनै कारोबार छैन, सामानहरुको रेखदेखका लागि सुरक्षा गार्डको ब्यवस्था गरिएको छ, निगमको भवन वाणिज्य बैंकको निगरानीमा रहन्छ ।’

यति ठुलो क्षेत्रफलमा भवन निर्माण गरि सक्रियरुपमा कारोबार गर्दै आएको औद्योगिक निगम एकाएक बन्द हुँदा कार्यालय सञ्चालनका लागि कसैको ध्यान जान नसकेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । नेपालगन्ज–१० का स्थानीय प्रेमराज शाहीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको भवन तथा जग्गाको संरक्षण गरी प्रयोगमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।