कश्मीर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मू–कश्मीरलाई स्वायत्त राज्यको दर्जा प्रदान गरेको अनुच्छेद ३७० खारेज गरेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिएको अनुच्छेद ३७० अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् । उनले सोमबार राज्यसभामा यस्तो घोषणा गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

यसअघि जम्मू–कश्मीरको राजधानी श्रीनगरमा धारा १४४ लागु गर्दै जम्मूमा कफ्र्यूको घोषणा गरिएको थियो । जम्मू–कश्मीरका शीर्ष नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेर भाजपा सरकारले यस्तो कदम उठाएको हो । अनुच्छेद ३७० अनुसार जम्मू–कश्मीर सम्बन्धी अधिकांश नीति निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले राज्य सरकारसँग सोध्नुपर्ने थियो । तर अब जम्मू–कश्मीर स्वायत्त राज्य रहेन । यो केन्द्र शासित दुई राज्य बनेको छ ।

अब दुई लेफ्टिनेन्ट गवभर्नरले शासन गर्ने छन् । लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बन्ने छ, जहाँ विधानसभा हुने छैन । यस्तै जम्मू–कश्मरिमा भने एक विधानसभा हुनेछ । गृहमन्त्रीले राज्यसभामा अनुच्छेद ३७० अन्त्यको घोषण गर्नु पूर्व प्रधानमन्त्री मोदी निवासमा मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेको थियो । नयाँ विधेयक अनुसार जम्मू–कश्मीरको पुनर्गठन हुनेछ । जम्मू–कश्मीरलाई दुई भागमा बाँडेर केन्द्रशासित प्रदेश बनाइने भएको छ ।

संविधानको अनुच्छेद ३७० अनुसार सुरक्षा र विदेश मामिला बाहेकमा जम्मू–कश्मीरमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न पाउने थिएन । सन् १९४७ मा स्वायतत्ताको आधारमा भारतमा मिसिएको जम्मू–कश्मीरको सो अधिकार खोसिएको हो । भाजपाको प्रस्तावमा बहुजन समाज पार्टीले समर्थन गरेको छ । सरकारी घोषणाको भाजपाका नेताहरुले स्वागत गरेका छन् । तर जम्मू–कश्मीरका नेताहरुले भने यसको विरोध गरेका छन् ।

जम्मू–कश्मीरकी पूर्व मुख्यमन्त्री तथा पिडिपीकी अध्यक्ष महबूबा मुफ्तीले मोदी सरकारको घोषणा भारतीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा कालो दिन रहेको बताएकी छन् । अनुच्छेद ३७० हटाउने फैसला गैर–कानूनी र असंवैधानिक रहेको बताएकी छन् । कांग्रेसले पनि सरकारको घोषणाको विरोध गरेको छ । कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजादले भाजपा सरकारले अनुच्छेद ३७० अन्त्य गरेर संविधानको हत्या गरेको बताएका छन् ।