बाँके । घरबाट बाहिर निस्किन कमै रुचाउँछन् । सामाजिक संस्कार पनि उस्तै छ । प्रायः पुरुषहरु सामाजिक काममा जाने र महिलाहरु चुलोचौकोमा बढी सिमित हुने मधेसी समुदायभित्रको संस्कार नै हो । मधेसी महिलाहरु अधिकारका लागि हुने गरेका कार्यक्रममा सहभागी हुने कुरा त झन् टाढाको विषय हो । उहीहरु अधिकारका लागि हुने बहसमा कमै मात्र सहभागी हुन्छन् ।

गत जेठ तेस्रो साता सरकारसँग १६ बर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका मधेसी महिलाहरु त्यसको जवाफ माग्न असार १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर परिसरमा ५० बढी मधेसी महिलाहरुले धर्ना दिए । प्रजिअ मदन भुजेलसँग उनीहरु खरोरुपमा बहसमा उत्रिए । एकपछि अर्को प्रश्न तेस्र्याउँदै जाँदा प्रजिअ मदन भुजेल असमञ्जसमा परेका थिए ।

त्यतिमात्रै होइन, प्रदेश नं. २ मा छोरीहरुका लागि गरिएको व्यवस्था प्रदेश ५ मा किन लागु नभएको ? गरिबीहरुका लागि सरकारले किन केही गर्दैन भन्नेसम्मका प्रश्न तेस्र्याए । मधेशी महिलाहरुले आफ्ना मागको जवाफ सोधेपछि प्रजिअ भुजेल असमञ्जसमा पर्दै महिलाहरुसँग भने, ‘तपाईहरुको माग सम्बन्धित ठाउँमा पठाएको छु, मेरो अधिकार क्षेत्र त्यति नै हो ।’ तर, महिलाहरु प्रजिअको जवाफबाट सन्तुष्ट भएनन् र विभिन्न प्रश्नहरु तेस्र्याउँदै गए ।

प्रजिअ भुजेलले महिलाहरु सम्झाउँदै भने, ‘कानुनले तोकिएको व्यवस्था लागु हुने र त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ ।’ उनले सानो उमेरमा विवाह गर्दा विभिन्न समस्याहरु हुने गरेकाले २० बर्ष उमेर तोकिएको उल्लेख गर्दै उमेर नपुगेर विवाह नगर्न सम्झाए । तर, महिलाहरुले मानेनन् र २० बर्ष नपुग्दै छोरीले आफुखुशी विवाह गरेमा त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिन्छ भन्दै प्रजिअसामु एकपछि अर्को प्रश्न थोपर्दै गए ।

उनीहरुले छोरीको भविष्यका लागि सरकारले केही नसोचेर बनाएको कानुन पालना नगर्ने चेतावनी दिए । महिलाहरुले आफ्ना मागको जवाफ नआएसम्म प्रशासन परिसर नछाड्ने भन्दै प्रजिअसँग अडान लिए । प्रजिअ भुजेलले सरकारका माथिल्ला निकायमा आफुले कुरा राखिदिएको जानकारी दिँदै उमेर नपुगी छोरीको विवाह गर्ने व्यक्ति कानुनी दायरामा आउने भएकाले कानुन विपरितको कार्य नगर्न आग्रह गरे ।

छोरीको विवाह गर्ने उमेर सम्बन्धी असहमति भए स्थानीय तहमा पनि आफ्ना मागहरु पुर्याउन प्रजिअ भुजेलले मधेसी महिलाहरुलाई सुझाव दिए । त्यसो त उनीहरु सबैजसो महिला आफैले पनि बालविवाहको पीडा भोगेका अधिकांश महिलाहरु प्रजिअसँगको बहसमा सहभागी भएका थिए । उनीहरु आफुले भोगेको पीडा बिर्सेर छोरीहरुको कम उमेरमै विवाह गर्नुपर्ने माग गर्दै थिए ।

‘उमेर बढ्दै जाँदा छोरीले आफै विवाह गर्ने, छोरीको विवाह नै नहुने, छोरीका लागि योग्य बर नपाउने समस्या हुन्छ,’ उनीहरुले भने, ‘यस विषयमा नसोची सरकारले आफुखुशी गरेको निर्णय हामी मान्दैनौं । विवाह गर्दा प्रहरीले कारवाही गर्यो भने हामी त्यसको प्रतिकार पनि गर्न सक्छौं ।’

‘उमेर बढ्दै जाँदा छोरीले आफै विवाह गर्ने, छोरीको विवाह नै नहुने, छोरीका लागि योग्य बर नपाउने समस्या हुन्छ,’ उनीहरुले भने, ‘यस विषयमा नसोची सरकारले आफुखुशी गरेको निर्णय हामी मान्दैनौं । विवाह गर्दा प्रहरीले कारवाही गर्यो भने हामी त्यसको प्रतिकार पनि गर्न सक्छौं ।’ प्रजिअसँग भएको बहसपछि सेलाएका उनीहरुले आज फेरि एकाएक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका परिसरमा उसैगरी धर्ना दिए ।

उनीहरुले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा.धवलशम्सेर राणालाई दुई बुँदे मागपत्र बुझाए । मधेसी महिलाहरुले बुझाएको माग पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारद्वारा चेलीबेटीहरुको सादी (विवाह)को उमर हद २० बर्ष कायम गरेको हुँदा उक्त उमेर हद मधेसी समाजको संस्कृति, सभ्यतासँग मेल नखाने भएको र समाजमा विकृति फैलिने भएकोले विवाहको उमेर १६ बर्ष हुनुपर्ने माग राखेका छौं ।’

‘महिला हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन अन्त्य गर्न र महिलाहरुको सर्वाङ्गिन विकास गर्न महिलाहरुको शिक्षादिक्षा र विवाह हुँदा राज्यद्वारा अनुदानको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छौं,’ दोस्रो बुँदामा भनिएको छ । मधेसी महिलाहरुले प्रदेश ५ सरकारसँग आफ्ना मागहरु पुर्याइदिन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा.राणासँग आग्रह गरेका छन् । राणाले माग सम्भव नभए पनि प्रदेश सरकारसमक्ष पुर्याइदिने बताए ।

त्यसो त उनीहरुले माग पत्र बुझाउनुअघि एकघण्टा चक्का जामसमेत गरेका थिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अगाडी धर्ना दिँदै मधेसी महिलाहरुको समूहले चक्काजाम गरेपछि नेपालगन्जको यातायात प्रभावित भयो । कानून विपरित विवाह गर्न पाउनुपर्ने भन्दै चक्काजाम गर्ने उक्त समूह कुनै संगठित शक्ति भने होइन । जानकी गाउँपालिका–६ का रामदेव मिश्रले मधेसी आमाहरु नेपालगन्ज पु¥याएर चक्काजाम गर्न लगाएको बताए ।

सामाजिक कार्यकर्ताका रुपमा चिनाउन चाहने मिश्रले जानकी गाउँपालिका र र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट दर्जनौं महिलालाई सडकमा उतारिएको उनले बताए । बालविवाहलाई प्रश्रय दिने गरी चक्का जाम गर्नु राम्रो सन्देश नभएको नेपालगन्जबासीहरुले बताएका छन् । बाँकेमा विभिन्न क्लब तथा किशोरी सञ्जाल बालविवाह रोक्न सक्रिय छन् । उनीहरुले बाल विवाह रोकेका पनि छन् ।

तर, अझै पनि बाँकेका गाउँ बस्तीमा बालविवाह रोकिएको भने छैन । कतिपयले यहाँ कानुनी कारवाहीका डरले भारत गएर पनि बालविवाह गर्ने गरेका छन् । अझै पनि बालविवाहले पर्ने असरहरुबारे सचेतना आइनसकेको धर्नाले देखाएको प्रशासनकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । बालविवाह रोक्नेमात्रै होइन यसले पर्ने असरबारे अभिभावकका लागि अभियान नै चलाउनुपर्ने देखिएको छ ।