बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानका लागि ट्यांकर खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका दुग्ध सहकारी तथा व्यवसायीलाई ३५ लाखदेखि ५१ लाख मूल्यका १२ वटा ट्यांकर खरिदमा २ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको हो ।

मन्त्रालयको ५० प्रतिशत अनुदानमा बाँकी रकम थपेर सहकारीहरुले आफैं ट्यांकर खरिद गरेका छन् । मन्त्री आरती पौडेलले ९ जिल्लाका १२ जना किसान तथा सहकारीका प्रतिनिधिलाई ट्यांकरको ब्लुबुक र चाबी प्रदान गरिन् । सो अवसरमा मन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालनलाई प्रदेशको समृद्धिको आधारस्तम्भ मानेर पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम र बजेट बनाएको बताइन् ।

मन्त्रालयले भनसुनका आधारमा नभई उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने स्पष्ट नीति बनाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले प्रदान गरेको अनुदानको सदुपयोग गर्न आग्रह गरिन् । अनुदानग्राहीको तर्फबाट भट्टराई दुग्ध उद्योग प्रालिका खड्कबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारको अनुदानले दुग्ध व्यवसाय विस्तारमा उत्साह थपिएको धारणा राखे । पाल्पा, अर्घाखाँची र पूर्वी रुकुमबाहेक प्रदेश ५ का ९ जिल्लाबाट आवेदन दिएका सबै सहकारीरव्यवसायीले ट्यांकरमा अनुदान पाएका छन् ।

मन्त्रालयले कपिलवस्तु बाणगंगाको ट्वीन्स माइक्रो डेरी उद्योगलाई ९ हजार लिटर, गुल्मी बलेटक्सारको ईश्वर दुग्ध स्टोर्सलाई ३ हजार लिटर, रुपन्देही सैनामैनाको सालझण्डी दुग्ध सहकारीलाई ६ हजार लिटर, कपिलवस्तु बुद्धभूमि नगरपालिकाको महालक्ष्मी डेरी उद्योगलाई ६ हजार लिटर, बर्दियाको भगवती दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई ६ हजार लिटर, बर्दियाकै भट्टराई दुग्ध उद्योगलाई ६ हजार लिटर, रोल्पाको रोल्पा नगरपालिकालाई ६ हजार लिटरको ट्यांकर खरिदमा अनुदान दिएको छ ।

यसैगरी बुटवलको एसके डेरीलाई ६ हजार लिटर, नवलपरासी पश्चिमको चन्द्रोदय बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई ६ हजार लिटर र दाङ लमहीको निलकमल सामाजिक उद्यमी महिला समूहलाई ५ हजार लिटरको ट्यांकर खरिद गर्न अनुदान दिएको मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले जानकारी दिए । प्रदेश ५ मा वार्षिक ३ लाख १७ हजार ३३३ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको र जसमा गाईको दूध ८६ हजार ८०८ मेट्रिक टन र भैंसीको दूध २ लाख ३० हजार ५२५ मेट्रिक टन रहेको मन्त्रालयका पशुपंक्षी विकास महाशाखाका प्रमुख डा. प्रदीप शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । प्रदेश ५ को दूध उत्पादनले राष्ट्रिय दूध उत्पादनको १७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।