बाँके । बाँकेमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको लागि इजलासकक्षको व्यवस्था नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको छ । बाँकेको आठ स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजलासकक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको बाँकेका न्यायिक समितिका संयोजकको गुनासो छ । जिल्लाको एकमात्र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा इजलासको व्यवस्था रहेको छ भने बाँकी सात स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि इजलास कक्षको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

विवादित विषयलाई छलफलमार्फत मेलमिलाप गराउँदै आए पनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने ठाउँ नभएपछि विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भएको जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिकी संयोजक भूमिसरा धितालले बताइन् । ‘न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलासकक्षको व्यवस्था छैन, उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्यायिक समितिको काम गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कार्यकक्षबाटै मेलमिलाप गराउनु पर्दा समस्या हुने गरेको छ । मेलमिलाप चलिरहँदा असम्बन्धित व्यक्ति पनि आउन सक्ने भएकाले मेलमिलापका लागि आउने पक्षविपक्षले खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन् ।’

उनले न्यायिक समितिलाई इजलासकक्षसँगै स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताइन् । कानूनसम्बन्धी जानकार भएको कर्मचारी न्यायिक समितिमा नहुँदा कहिलेकाहीँ अलमलको स्थिति आउने गरेको उनको भनाइ छ । नरैनापुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी श्रीवास्तवले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलासकक्ष नहुँदा विवादित पक्षसँग खुलेर कुरा गर्ने वातावरण नहुने भएकाले सबैको अगाडि मेलमिलाप गराउँदा विवादित पक्षले असहज महसुस गर्ने गरेको बताइन् ।

जानकी र नरैनापुर गाउँपालिकाका न्यायिक समितिलाई मात्र नभई बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहका उपाध्यक्षले सो समस्या भोग्दै आएका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न नसक्दा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । डुडुवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शाहिदा बानोले विवाद मिलाउँदा दुवै पक्ष खुलेर कुरा गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो वातावरण मिलाउन नसकिएको बताउँछिन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै गोप्य इजलासको व्यवस्थासमेत गरे पनि स्थानीय न्यायिक समितिमा इजलास शुरू नहुँदा समस्या भइरहेको खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया विक बताउँछिन् । बाँकेमा न्यायिक समिति संयोजकहरुको सङ्घका संयोजक तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापामगरले इजलास कक्षभन्दा पनि कतिपय गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको कार्यालयसमेत व्यवस्था नभएकाले न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको बताइन् ।

संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार छ । जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली बेइज्जती, अङ्गभङ्गबाहेकको कुटपिटलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ । न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश उजुरी प्रहरी र अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । तर घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विवाद प्रहरीले पुनः स्थानीय तहमै पठाइदिने गरेको छ । जसले गर्दा पीडित झन् प्रताडित भइरहनुपरेको छ ।