बाँके । राप्ती नदीमा पानी बगिरहेको थियो । अहिले पनि बगिरहेकै छ । बाँकेमा सिँचाइ गर्न सकिने हजारौं हेक्टर जमिन छ । पर्याप्त स्थानीय जनशक्ति छ । यसो हो भने सिँचाइका लागि पानी किन प्रयोग नगर्ने ? यो विषय २०३० सालतिर उठेको थियो । बाँकेका हजारौं हेक्टर जमिन सिँचाइ अभावमा बाँझै हुन्छन् । सिक्टा सिँचाइ निर्माणको चर्चा चलेको झन्डै ४४ वर्ष भएछ ।

पश्चिम राप्ती नदीको पानीबाट बाँकेमा सिँचाइ पुर्याई कृषि उत्पादनसँगै आर्थिक विकासमा इँटा थप्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । सिक्टा अहिलेसम्म निर्माण भइरहेकै छ, सकिएको छैन । यसका पछाडि स्थानीय, राजनीतिक, द्विदेशीय तथा विकास साझेदार निकायका अनेक स्वार्थ गाँसिएका छन् । यही कारण सिक्टा पूरा हुने समय अझै अनिश्चित छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको ४४ वर्ष (वि.सं. २०३२) र निर्माण नै सुरु भएको करिब १५ वर्ष भयो ।

यसलाई मध्यनजर राखेर सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता ठहर गरिएको थियो । बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पूर्व र पश्चिममा ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखियो । लक्ष्यअनुसार सिक्टा सिँचाइका नाममा पहिलो पटक २०३२ सालमा जर्मन परामर्शदाता लाह्मेयर इन्टरनेशनल जिएमबिएचले अध्ययन सुरु गरेको थियोे ।

यसमा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोग थियो । कम्पनीले २०३६ सालमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्यो । अध्ययनबाट आयोजना सम्भाव्य देखिएकाले सोही वर्ष निर्माण अघि बढाउने निर्णय भयो । सरकारले एडिबीसँग आर्थिक सहायता माग ग¥यो । तर, एडिबीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि आयोजना काम अघि बढ्न सकेन ।

आयोजनाका लागि एडिबी सहयोग गर्न तयार देखिए पनि भारतको दबाबका कारण पछि हटेको थियो । नेपालले राप्तीमा बाँध बाधेर पानी प्रयोग गरेपछि तल्लो तटमा अभाव हुने भन्दै भारतले विरोध गर्यो । भारतले नै एडिबीलाई सिक्टामा लगानी नगर्न उचालेको जलस्रोत क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । एडिबीले सहयोग दिन इन्कार गरे पनि तत्कालीन सरकारले आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधारका रुपमा ३ किलोमिटर मुल नहर खनेको थियो ।

पछि आयोजनाले गति लिन सकेन । सिँचाइ पुर्याएर कृषि उत्पादन बढाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्ने सरकारी योजना २७ वर्षसम्म कागजमै थन्कियो । आयोजना निर्माणको चर्चा र बहस भइरहँदा २०५९ सालमा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरियो । युरोपेली संघको सहयोगमा ‘सिँचाइ विकास आयोजना’ अन्तरगत अध्ययन सुरु भयो । आधुनिक अध्ययन प्रविधि र युरोपेली इन्जिनियरको सहभागितामा गरिएको अध्ययनले आयोजना सम्भाव्य देखायो ।

अध्ययनले आयोजना सम्भाव्य देखाएसँगै कार्यान्वयनका लागि गर्न सिफारिस भयो । लगानी जुटाउन सरकारले साउदी विकास कोष (एसएफडी), कुवेत फन्ड, ओपेक फन्डसँग परामर्श ग¥यो । सबै निकाय सहयोग गर्न इच्छुक देखिए । कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषयसमेत टुंगो लागिसकेको थियो । सिक्टाका लागि लगानी जुट्ने अन्तिम तयारी भइरहँदा फेरि पनि भारतले अवरोध गर्यो ।

भारतको राप्ती नदीको पानीमाथिको चासो र स्वार्थका कारण दातृ संस्थाहरु पछि हटे । आयोजना कार्यान्वयनबाट बञ्चित भयो । अहिले पनि यहाँ स्थानीय, ठेकेदार र राजनीतिक हस्तक्षेपका गतिविधि भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, कमजोर भौगोलिक अवस्था पनि आयोजना ढिलाईको कारण बनेको छ । बाँकेको अगैयामा बाँध निर्माण गरी सिँचाइका लागि पानी लैजान दुई भागमा सिक्टाको निर्माण अघि बढाइएको छ, दायाँ र बायाँ ।

राप्तीवारिको भागलाई दायाँ र पारीलाई बायाँ नामांकरण गरिएको छ । पानी लैजान राप्ती वारि ४५.२५ किलोमिटर र पारि ५३.५० किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्छ । मुख्य बाँधसहित वारिपट्टीको मूल नहरको काम पूरा भएको छ । तर, पानी लैजाने क्रममा यहाँ समस्या आयो । र, नहर नै फुट्यो । दायाँ भागको २० देखि ३५ किलोमिटर खण्डबाट पानी लैजाने क्रममा पहिलो पटक २०७३ असार १४ गते नहर भत्कियो ।

झोकमा फुरेको पूर्वराजाको जुक्ति

२०५८ जेठ १८ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुने गरी राजदरबार हत्याकाण्ड भएसँगै देशको शासनसत्ता ज्ञानेन्द्रको हातमा गयो । ज्ञानेन्द्र सत्तामा जानसाथ देशको राजनीतिक अवस्था खल्बलियो । राजनीतिक दलहरू राजतन्त्रको विरोध गर्दै गणतन्त्रका पक्षमा उभिए । भारतले राजनीतिक दललाई समर्थन गर्यो । शासन सत्ताका लागि राजाले समर्थन पाएनन् । यही झोकमा ज्ञानेन्द्रलाई भारतले बखेडा झिकिरहेको सिक्टा कार्यान्वयन गर्ने जुक्ति फुर्यो ।

तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा सिक्टा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । सत्ता सन्तुलन नमिलेको राजनीतिक उपज भए पनि ज्ञानेन्द्रले गरेको यो सही निर्णय थियो । विदेशी लगानीको आश र भर परेर बसेको २७ वर्षसम्म देशले केही पाएन । न आयोजना बन्यो, न त बन्ने वातावरण नै भयो । राप्तीमा कति पानी बगेर भारत पुग्यो । यसको कसैले लेखाजोखा गरेनन् ।

पहिलो अध्ययन सकिएको २०३६ सालमै स्वदेशी लगानीमा निर्माण सुरु गरेको भए वर्षौं पहिले आयोजना पूरा हुन्थ्यो । जमिनले सिँचाइ पाउँथ्यो । उत्पादन बढ्थ्यो । किसानको जीवनस्तर उकासिन्थ्यो । र, राष्ट्रिय आयमा इँटा थपिन्थ्यो । ढिलै पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सिक्टा निर्माणको पहल गरे । यो ऐन मौकामा भएको उचित निर्णय मान्नुपर्छ । ज्ञानेन्द्रकै दबाबमा आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा स्वदेशी आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोतबाट आयोजना निर्माण अघि बढेको थियो ।

राजनीतिक शिकार

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको आयोजना फेरि राजनीतिक स्वार्थको जालमा जेलियो । ज्ञानेन्द्र शासनबाट हटेपछिका सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरे । तर, समयमै निर्णय गरेनन् । राजतन्त्रले अघि बढाएको आयोजना लोकतन्त्रले अघि बढाउनुहुँदैन भन्ने तल्लोस्तरको बहस भयो । सिंगो जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएर (ऊर्जा र सिँचाइ) राज गरेका दलले आयोजनाको निर्माण अघि बढाएन चाहेनन् ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको दुई वर्षसम्म कामै सुरु भएन । तर, केही कागजी प्रक्रिया भने अघि बढाइएको थियो । औपचारिकरुपमा आव २०६३/६४ बाट आयोजनाको हेडवक्र्सको काम सुरु भयो । निर्माण सुरु भएको पनि १४ वर्ष पुगिसकेको छ । पछिल्लो समय परिक्षणका क्रममा आयोजनाको नहर भत्किएपछि निर्माणमा अन्यौलता देखिएको छ । यसमा पनि दलहरुबीच राजनीति सुरु भएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कामले अझै सोचें अनुरुप गति लिएको छैन ।

राजनीतिक स्वार्थअनुकूल कर्मचारी भर्ना, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्रोत दुरुपयोग हुँदा सिक्टा आजको अवस्थामा आइपुगेको हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । राजनीतिक बन्द, हडताल र सरकारी निकायबाट हुने ढिलाइमा सहजीकरण गरेर समस्या फुकाइदिने काम सरकारबाट कहिल्यै भएन । कागजमा राष्ट्रिय गौरव घोषणा गर्ने तर काम गर्ने शैली र सरकारको भूमिका ज्यादै फितलो भयो । काम सुरु भएदेखि दबाबका साथ काम भएको भए अहिले राप्ती पश्चिमको नहरमा पानी खसालेर किसानका खेतमा पानी पुर्याउन सकिन्थ्यो ।

गौरव होइन, हीनता बढ्दै

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ‘कछुुवा’ गतिमा अघि बढिरहेको छ । गौरव होइन, हीनता बढाउने पारामा आयोजनाको काम अघि बढिरहेको स्थानीयहरुको आरोप छ । ‘४० वर्ष अगाडिदेखि सुरू भएका आयोजना हुन् तर हालसम्म पनि पूूरा हुन सकेका छैनन् । कहिले राजनिितक खिचातानी त कहिले ठेक्कामै समस्या देखिन्छ,’ नेपालगन्ज–२० मनिकापुरका किसान बद्रुदिन यादव भन्छन्, ‘हामीले कहिने खेतमा पानी हाल्न पाउने हो थाहा छैन ।’ समग्रमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको गति ६० प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।

यी आयोजना चाँडै पूूरा हुुने छाँटकाँट छैन । २०७१/०७२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि सम्पन्न हुन नसकेकाले २०७६/०७७ सम्म म्याद थप गरिएको छ । अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिम दायाँतर्फ ३३ हजार ७६६ हेक्टर एवम् राप्ती पूर्व बायाँतर्फ ९ हजार हेक्टर गरी ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । आयोजना प्रमुुख कृष्णप्रसाद नेपालले समय–समयमा आउने व्यवधानका कारण कामले गति लिन नसकेको बताए ।

आयोजनाको लागत रु.२५ अर्ब २ करोड रहेको छ । प्रमुख नेपालले भने, ‘अहिले कामले गति लिएको छ तर तोकिएको मितिमा काम सकिँदैन । अझै ५ वर्ष समय थप्नुुपर्ने म देख्छुु ।’ हेडवक्र्स गेट निर्माण सम्पन्न भएको र दायाँ मूल नहरको ९८ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । पूर्वी मूल नहरको निर्माण कार्य सुरू हुनुका साथै सिधनिया शाखा नहरको ८० प्रतिशत र डुडुवा शाखा नहरको १० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ ।

आयोजनाको समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत भएको नेपालले जानकारी दिए । ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको, माटोको प्रतिकूलता, ड्रेनेज व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । वन क्षेत्र तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नदीजन्य निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुंगा, वालुवाको आपूर्तिमा बन्देज लगाएको र जिल्ला समन्वय समितिबाट यथेष्ट मात्रामा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको नेपाल बताउँछन् ।

समय घर्किँदै, लागत बढ्दै

अस्थिर राजनीति, पटक–पटक फेरिने सरकार तथा प्रमुखका कारण आयोजनाको लागत बढ्दै गएको कसैले हेक्का राखेको छैन । योसँगै निर्माण अवधि तन्किँदै गएको पक्षमा कसैको ध्यान गएको छ । मात्र यहाँभित्रका सानातिना समस्या उचालेर विवाद चर्काउने र आयोजना ढिलो गर्ने काम भइरहेको छ । २०५९ सालमा युरोपेली संघको सहयोगमा आयोजनाको अध्ययन हुँदा लागत रु.७ अर्ब ४५ करोड (१० करोड ६४ हजार अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको थियो ।

त्यतिबेला निर्माण अवधि ७ वर्ष राखेर ८५ हेक्टर क्षेत्रफलको ब्लकसम्म पानी पुर्याउने योजना थियो । तर, आयोजना कार्यान्वयनमै गएन । सिँचाइ विभागले आव २०६३/०६४ मा गुरुयोजना तयार गर्यो । स्वीकृत गुरुयोजनामा आयोजनाको लागत रु.१२ अर्ब ८० करोड निर्धारण भयो । यस्तै, आव २०७१/०७२ मा राप्तीपूर्व थप ९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने योजना अनुसार गुरुयोजना संशोधन गरियो । आव २०७६/०७७ मा निर्माण पूरा गर्ने गरी रु.२५ अर्ब २ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । रु.७ अर्ब ४५ करोड लागतको आयोजना २५ अर्ब पुगिसक्यो ।

नेपालगन्ज–२० का वडाध्यक्ष कृष्ण कार्की भन्छन्, ‘सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा देशलाई परेको आर्थिक भारको हिसाबकिताब छैन । किसानका खेतमा पानी पुगेर उत्पादनमा हुने वृद्धि निकै टाढाको कुरा भइसक्यो । अन्य आयोजना निर्माण गर्ने अवधि सिक्टामै खर्च भएको छ । यसमा कहिले सरकारको ध्यान जाने ?’ सुरु लागतको आधारमा अहिलेसम्म करिब ३३६ प्रतिशत लागत बढिसकेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाप्रति सरकारकै बेवास्ता रहेको बाँकेका किसानहरुको गुनासो छ । ‘गौरवको आयोजना समयमा पूरा गर्न चाल्नुपर्ने कदम, सहयोग, सहजीकरण र नियमन नहुँदा आजको अवस्था देखिएको हो,’ जानकी गाउँपालिका–६ गनापुरका किसान गुरुविलास यादव भन्छन्, ‘अझै पनि समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका छ । यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार तथा प्रशासनको उचित सहयोग र समन्वय छ ।’