सञ्चिता घिमिरे । काठमाडौं । चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका झण्डै साढे नौ लाख सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व रकम तिरेको एक वर्ष नाघेका सेवाग्राहीले अझैसम्म पनि चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन् । सरकारले चार वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमति शुरु गरेदेखि नै सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् ।

देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमतिपत्र छपाइ यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । विभागमा रहेको छपाइ मेशिनको क्षमताभन्दा धेरै कार्ड छाप्नुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएको विभागले जनाएको छ । विभागमा अहिले नौ वटा उपकरण रहेकामा तीमध्ये छ/सात वटाले मात्रै नियमित काम गरिरहेको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताए ।

उनका अनुसार एउटा उपकरणको क्षमता दैनिक २ हजार ५ सयदेखि तीन हजार वटासम्म छपाइ गर्ने रहेको छ । एक दिनमा बढीमा १८ हजारसम्म छपाइ गर्ने विभागले जनाएको छ । उनले भने, ‘यही गतिमा छपाइ गर्दा यहाँ छाप्न बाँकी रहेका लाखौँ चालक अनुमतिपत्र छाप्न सकिँदैन ।’ उपकरणमा समय–समयमा समस्या आउने गरेको विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता खनालका अनुसार उपकरणमा समस्या आउँदा मर्मतका लागि भारतबाट नै प्राविधिक आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

जर्मनी कम्पनीका उपकरणमा समस्या आउनासाथ मर्मत नहुँदा पनि नियमितरुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि दुई वटा उपकरण मर्मत हुन नसक्दा थन्किएर बसेका छन् ।’ सरकारले सेवाग्राहीलाई समयमा नै चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन ‘मास प्रिन्टर’ खरीदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । खरीदका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको प्रवक्ता खनालले बताए ।

मास प्रिन्टरको एक घण्टामा ४३० चालक अनुमतिपत्र छाप्ने क्षमता रहेको रहेको छ । उनले भने, ‘मास प्रिन्टर खरीद गरेपछि समस्या हल हुनेछ ।’ स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छपाइमा ढिलाइ हुँदा सेवाग्राही हैरान भएका छन् । भक्तपुरका अनन्त नेपाल स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र बने नबनेको बुझ्न तीन पटकसम्म कार्यालय पुग्दा पनि नबनेको भन्दै फर्कनु परिरहेको उनले बताए । उनले भक्तपुरको जगातीबाट चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा पास गरेका थियो ।

तीन पटकसम्म पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले विभागबाट बनेर नआएको भनेपछि उनी एक पटक बुझ्नका लागि विभाग पुगे । विभागले चालक अनुमतिपत्र बनेपछि कार्यालयमा नै जान्छ भन्ने र कार्यालयमा तीन पटकसम्म नआएपछि अहिले जान छाडेको उनले बताए । सडकमा छड्के जाँच हुँदा उनी कार्यालयमा राजश्व तिरेको कागज देखाएर हिँड्ने गरेका छन् । उनले भने, ‘रसिदको नम्बर नबुझिने भएर अहिले लेमिनेशन गरेर बोकेको छु ।’

सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै हस्तलिखित कार्डलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रले विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखे पनि आवश्यकता भन्दा कम छपाइ हुँदा सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन् । विभागले चाँडो गर्ने भन्दै केही महीना निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिएको थियो । निजीले चालक अनुमतिपत्र छाप्दा रङ्गिन छापेको प्रवक्ता खनालले बताए । रङ्गिन छाप्दा कसैको फोटो त कसैको नाम, ठेगाना, रक्त समूह लगायतका विवरण प्रष्ट थिएन ।

निजीमा झन् बढी समस्या आएपछि अहिले विभाग आफैँले श्यामस्वेत कार्ड छापिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले विभाग आफैँले छापेको कार्डमा प्रष्ट नभएको भन्ने गुनासो छैन ।’ गत फागुनसम्ममा विभागले देशभरका कार्यालयमार्फत पाँच लाख ५७ हजार २९८ स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको थियो । आब २०७४/०७५ मा २ लाख ९८ हजार १७५ चालक अनुमतिपत्र वितरण भएको थियो ।

नयाँ संविधानअनुसार यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । सङ्घीय सरकारले गत मङ्सिरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भैतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकार आफैँले कार्ड छाप्न शुरु नगर्दा सङ्घीय सरकारले नै यो काम गरिरहेको हो । रासस