बाँके । बाँकेको विकट बघौडा क्षेत्रका जनताको दुई दशकदेखिको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अझै पछाडि धकेलिएको छ । राप्तीपारिका सिंगो नरैनापुर गाउँपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका धेरै वडा विद्युत सेवाबाट बञ्चित छन् । यो विद्युतीकरणबाट राप्तीसोनारीका झन्डै ६० हजार र नरैनापुरका ३५ हजार जनता प्रत्यक्ष लाभ लिने छन् ।

तर, राप्तीपारिका विद्युतीकरणमा पुनः विवाद देखिन थालेपछि स्थानीयबासीमा निराशा छाएको छ । विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयले ठेकेदारले काममा लापरवाही गरेको भन्दै ठेक्का रद्द गरिदिएको छ । त्यसपछि राप्तीपारिको विद्युतीकरणमा थप अन्यौल सिर्जना भएको छ । राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा दशकअघि विद्युतीकरण सुरु भएको हो ।

बर्षौ सामुदायिक वनमा रहेका रुख कटानका निर्णय नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेन । धेरै पटक छलफल भयो, अदालतमा मुद्दा हालियो तर सकारात्मक परिणाम आएन । ‘वनको अवरोध हटेपछि काम सुरु हुनेछ भन्ने आशा थियो,’ नरैनापुरका रमेश गोडिया भन्छन्, ‘काम राम्रोसँग हुन नपाउँदै पुनः रोकियो ।’ उनले जसको लापरवाही र त्रुटी भए पनि त्यसको नोक्सान भने राप्तीपारिका बासिन्दाले व्यहोर्नु परिरहेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे ।

विद्युत सेवा प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै राप्तीसोनारी ५ चिलरियाका जमानसिंह ओलीले भने, ‘नेताले चुनावमा भोटर झुक्काउने काम मात्र भएको छ । चुनावका भोट माग्न आश्वासन दिए, तर अहिलेसम्म बत्ती बलेको छैन ।’ उनले चाँडै बिजुली बाल्न पाउने माग गरे । राप्तीसोनारी–४ धामपुरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धामपुर स्टेनशनमा भेटिएका ओलीले घरको वायरिङ्ग गरिसकेको बताए ।

नरैनापुर–२ को वडा कार्यालय अगाडी फोटोकपी सेन्टर सञ्चालन गएका मोहम्मद असफाक बिजुली नआउँदा सोलारबाट काम चलाउँछन् । उनले भने, ‘विजुली आउने आशा नै छैन । सोलारबाटै काम चलाउने गरेको छु ।’ उन यसै बर्ष विद्युत बाल्ने पाउने आशामा थिए । असफाकले भने, ‘त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ । दशकदेखिको विद्युत बाल्ने सपनामा सकिएको छ ।’

राप्तीसोनारी–५ टडुवाका रामलौटन चौधरीलाई त अब विद्युत आउला भन्ने आश पनि मरिसकेको छ । ‘खै आउँछ कि आउँदैन ? मलाई त आउँछ भन्ने विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले बद्मासीले काम रोकिएको भन्ने सुनेको छु । यो छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्यो ।’ नरैनापुर गाउँपालिकाका बासिन्दाले १० बर्षदेखि यस्तै गुनासो गर्दै आएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको ‘स्टे अर्डर’पछि काम रोकिएको छ ।

नरैनापुर गाउँपालिका–२ को वडा कार्यालय परिसरमा भेटिएका गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले भन्दै थिए, ‘मेरो तर्फबाट के गर्नुपर्छ । म गर्न तयार छु तर कुनै पनि हालतमा बिजुली बल्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष साहले न्यायालयसँग पनि अनुरोध गर्दै भने, ‘जनताको विद्युतको चाहना पूरा गर्न मुद्दाको चाँडो फैसला गरिदिनुस् ।’ न्यायालयले छिट्टै फैसला गरेर विद्युतीकरणको कामलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ ।

चैत्रभित्र बिजुली बाल्ने दिएका प्रदेशसभा सांसद कृष्णा केसी नमूनाले पनि ठेकेदारका कारण विद्युतीकरणको काम रोकिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अदालतमा मुद्दा हालेर जनतालाई अध्यारोमा राख्न पाइँदैन । काममा ढिलाइ हुँदा जनतालाई स्पष्टिकरण दिनुपरेको छ । यो हाम्रा कारणले रोकिएको होइन । ठेकेदारले काम पनि नगर्ने र मुद्दा हालेर रोकिएको छ । चाँडो काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

राप्तीपारिका जनतालाई चाँडो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन उर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायमार्फत पहल थालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराज ‘अथक’ले जनताको पक्षमा फैसला भएको भोलीपल्टबाट काम सुरु हुने बताए । ‘बत्ति कति छिटो बाल्ने भन्ने कुरा अदालतको कोर्टमा गएको छ । अब अदालतले अड्काइ रह्यो भने धेरै वर्ष कुर्नुपर्छ । अदालतलाई जनतातिर फर्केर फैसला गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कोहलपुरदेखि बैजापुरसम्म विद्युत सेवाका लागि राप्तीसोनारीको धामपुरमा ३३ केभी प्रसारण लाइन सव स्टेशन स्थापना भइसकेको छ । नरैनापुरसम्म विद्युत सेवाका लागि टेण्डरका कामहरु सकिएको उनले बताउनुभयो । उनले भने, ‘अदालतको फैसला आएको अर्को दिन संसदको बैठक छोडेर विद्युतीकरणका लागि म आफै लाग्छु । काम थालेको २० दिनभित्र हामी बत्ती बाल्न सक्ने अवस्थामा छौं, न्यायालयले जनताको पक्षमा फैसला गरिदेओस् ।’

वन क्षेत्रका कारण नौ बर्षदेखि अन्यौलमा रहेको विद्युतीकरणका लागि अवरोधका रुपमा रहेको रुख काट्ने निर्णय गत साउनमा मन्त्रीपरिषद्ले गरिदिएपछि विजुली बाल्ने आशा राप्तीपारिका बासिन्दामा देखिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भयो, रुख पनि काटिए, पोल पनि ठड्याउन सुरु भयो । तर ठेकेदारले काम नै नगरेपछि ठेक्का तोड्न बाध्य भएको बताउँछन्, विद्युत प्राधिकरण कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख मनोजकुमार सिंह ।

राप्तीपारि विद्युतीकरणका लागि ‘कोहलपुर–धामपुर ३३ केभिए प्रसारण लाइन बिस्तार गर्न उष्मा÷गुरुओम÷धुलिखेल जेभी’ २०६६ साल पुस ३ गते रु.४ करोड १८ लाख लागतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ‘तोकिएको समयमा काम नगरेपछि हामीले म्याद थप्दै आएका थियौं, भएका अवरोध हटेपछि पनि काममा तदारुखता नदेखाएपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको हो,’ सिंहले भने ।

उनले गत वैशाख २४ गतेबाट ठेक्का रद्द गरेको जानकारी दिए । ‘चैत्र मसान्तसम्म काम सक्नका लागि समयसीमा दिएका थियौं,’ क्षेत्रीय प्रमुख सिंहले भने, ‘तर, फिल्डमा काम भएको पाएनौं ।’ प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा ९३० वटा पोल ठेकेदारले गाड्नुपर्नेमा ३०० वटा मात्रै पोल ठेकेदारले गाडेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडेपछि काम नयाँ ढंगले सुरु गरेको क्षेत्रीय प्रमुख सिंह बताउँछन् ।

‘तर, रद्द गरिएका ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा दिएर काम स्थगित गराएपछि काम गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत नै ठेक्का रद्द गरेपछि फत्तेपुरमा २० वटा पोल जडानको काम भैसकेको थियो ।’ राप्तीपारिको विद्युतीकरणका लागि भएको पाँच वटामध्ये एउटा काम सकिएको क्षेत्रीय प्रमुख सिंहले जानकारी दिँदै बैजापुरमा सब स्टेशन तयार भएर टेष्टिक एण्ड कमिसुनिङ्गको काम सकिएको बताए ।

उनले भने, ‘राप्तीपारिको पीडा बुझेका छौं । त्यसैले आफैले काम अघि बढाइरहेका थियौं, अब अदालतको आदेशपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने निक्र्यौल हुनेछ ।’ उनले अदालतले काम अघि बढाउने निर्देशन गरे प्राधिकरण नै विद्युतीकरणको काम सक्ने गरी अघि बढ्ने बताए । राप्तीपारि विद्युतीकरणको ठेक्का पाएका ठेकेदार राजेन्द्र मिश्रले भने अनाधिकृतरुपमा ठेक्का रद्द गरिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायरा गरेपछि काम रोकिएको छ ।

‘समस्या समाधान गरिदिन लिखित जानकारी दिँदा पनि कुनै चासो देखाइएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अदालतको शरणमा पुग्नुपरेको हो ।’ दशकदेखि अवरोधका बीच ठेक्का छोडेर नभागेको बताउँदै ठेकेदार मिश्र भन्छन्, ‘राप्तीपारिको विद्युतीकरण मेरो पनि सपना हो, दशक कुरे, अहिले विनाकारण ठेक्का रद्द गर्नु न्यायोचित होइन ।’ राप्तीपारिका बासिन्दा भने ठेकेदार र प्राधिकरणबीचको विवादका कारण विद्युतीकरण ढिलाई हुने भन्दै आक्रोशित छन् ।

‘कुनै न कुनै वहानामा दशकसम्म ढिला भएको विद्युतीकरण अब कहिले हुने हो भन्ने निश्चित छैन,’ उनीहरु भन्छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले पनि छुट्टै विद्युतीकरणका लागि काम अघि बढाएको केन्द्र प्रमुख रामदुलार यादवले बताए । ‘प्राधिकरणले झण्डै रु.५६ लाखमा नरैनापुरको बुद्धचोक क्षेत्रमा पोल जडान र तार लगाउने काम सुरु गरेको छ,’ उनले भने ।