बाँके । चालु आर्थिक बर्षको डेढ महीनामात्रै बाँकी रहे पनि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले विकास बजेट खर्चको दर बढाउन सकेका छैनन् । बाँकेका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटको १० महिनाको खर्च प्रतिशत हेर्ने हो भने २६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अझ विकास बजेट खर्चको अवस्था त्योभन्दा पनि निराशाजन देखिन्छ । पूँजीगततर्फ जम्मा १६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ का लागि प्रदेश सरकारले रु.१ अर्ब ९८ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । पूँजीगततर्फ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु.१ अर्ब ३५ करोडमध्ये जम्मा रु.२१ करोड ९३ लाखमात्रै खर्च भएको छ भने चालुतर्फ छुट्याएको रु.६२ करोड ४६ लाखमध्ये २९ करोड खर्च भएको तथ्यांक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चालु आव सकिन डेढ महीनाको अवधीमा अब रु.१ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यो रकम फ्रिज हुनेछ । पूँजीगततर्फ मात्रै रु.१ अर्ब ३५ करोड ८६ लाखमध्ये १ अर्ब १३ करोड ९३ लाख सक्नुपर्नेछ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रामचन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागि छुट्याएको बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए ।

उनी प्रदेश अन्तरगतका कार्यालयहरु ढिलो खुल्नु, पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा खर्च कम भएको बताउँछन् । ‘कार्यालय र कर्मचारी दुवै समयमा व्यवस्थापन नहुँदा विकासे कार्यका लागि समयमै ठेक्का, टेण्डर हुन सकेनन्,’ कोलेनिका प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘तर, असार मसान्तसम्म सन्तोषजनक रुपमै खर्च हुनसक्ने अपेक्षा छ ।’ पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट फ्रिज हुने जोखिम एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर विगतजस्तै असारमै हतार हतारमा काम गर्नुपर्ने स्थिति आउने देखिन्छ ।

संघको ७१ प्रतिशत बजेट खर्च

संघीय सरकारबाट बाँकेका लागि चालु आवमा कुल रु.१४ अर्ब ५४ करोड बजेट छुट्याएको रु.१० अर्ब २६ करोड खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ७१ प्रतिशत हो । चालुतर्पm ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भैसकेको छ । चालुतर्फ रु.७ अर्ब ६२ करोड बजेट रहेकोमा रु.६ अर्ब ९५ करोड खर्च भैसकेको छ । चालु आवको बैशाख मसान्तसम्म संघीय सरकारबाट बाँकेलाई प्राप्त पूँजीगत बजेटको ६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार चालु आवका लागि पूँजीगततर्फ प्राप्त रु.६ अर्ब ९२ करोड बजेट रकममध्ये बैशाख मसान्तसम्म रु.४ अर्ब ३१ करोड खर्च भएको हो । ‘संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट खर्च सन्तोषजनक छ,’ कोलेनिका नेपालगन्जका प्रमुख शर्माले भने, ‘अझै डेढ महिना बाँकी रहेको विकासका कामहरु भैरहेकाले आर्थिक बर्ष सकिंदासम्म खर्चको दर राम्रो रहने सम्भावना छ ।’

अघिल्ला आवमा सञ्चालित विकासका कामहरुको भुक्तानी यसबर्ष भएको, यसबर्ष समयमै विकासका कामहरु भैरहेकाले पनि खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक देखिन्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहहरुले प्रत्येक महिना आफ्नो खर्चको फाँटवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने भए पनि त्यसो गरिएको पाइँदैन । बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले पनि स्थानीय तहले कोलेनिकामा खर्चको फाँटवारी नबुझाएका हुन् ।

‘केन्द्रबाट सिधै स्थानीय तहमा बजेट उपलब्ध हुन्छ’, कोलेनिका प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘बार्षिक बुझाउन अनिवार्य छ तर मासिक, चौमासिक चाहि सबै स्थानीय तहले बुझाउनु भएको छैन ।’ सबै स्थानीय तहले नियमित खर्च विवरण नबुझाउँदा कोलेनिकामा खर्चको वास्तविक अवस्था बारे तथ्यांक उपलब्ध छैन ।