बाँके । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटले सांसद्, सरकारी कर्मचारी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, द्वन्द्वपीडित र एकल महिलालाई हर्षित पारेको छ । कर्मचारीको १८–२० प्रतिशत तलब बढ्यो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्यो । योसँगै बजार पनि महंगियो ।

बजेट भाषणलगत्तै नेपालगन्ज–१८ कारकाँदोका कुशल सिंह लुगा धुने मेसिन किन्न न्यूरोड पुगे । एलजी कम्पनीको मेसिन छनौटपछि उनले मुल्य सोधे । व्यवसायीले बजेट भाषणको प्रसंग जोड्दै मुल्य बढेको जानकारी गराए ।

दुई जनाबीच लामै बार्गेनिङ्ग चल्यो, ग्राहकले साउनदेखि मुल्य वृद्धि हुने दावी गरिरहे पनि व्यवसायीले मुल्य वृद्धि भइसकेको अडान लिइरहेका थिए । मेसिनको मुल्यमा व्यवसायीले १० प्रतिशत बढी रकम असुल्न खोजे पनि ग्राहकलाई भने त्यो स्वीकार्य थिएन ।

‘बजेट भाषणले साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी केही सामानमा मूल्य बढाएको छ,’ सिंहले भने, ‘तर, भाषणसँगै बढी मूल्य तिराइरहेका छन् ।’ बजेट आएलगत्तै बजार महंगो भएको छ भने व्यवसायीहरुले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालेका छन् ।

सिंहजस्तै इलेक्ट्रोनिक उपभोक्तामात्रै नभई सबै बस्तुमा बजार महंगिएको छ । अत्यावश्यक खाद्य वस्तुमा पनि व्यवसायीले मूल्य बढाएका छन् । जानकारका अनुसार बजेट भाषणलगत्तै मूल्य बढ्दैन । बजेट भाषण हुने दिनमा भन्सार नाकाहरु बन्द हुन्छन् । जसले गर्दा सामान भित्रिन पाउँदैनन् ।

‘भाषणलगत्तै होलसेलमा तेलको मूल्य लिटरमा रु.५ को हाराहारीमा बढेको छ । चामल, तेल, दाल, चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा पनि सोहीअनुसार मूल्य बढाएका छन्,’ नेपालगन्जका खुद्रा व्यवसायी विजय रावतले भने, ‘होलसेलमै मुल्य वृद्धि गरेपछि हामीले पनि बढाएका छौं ।’

भन्सार वृद्धिको नाममा व्यवसायीहरुले मूल्य बढाएपछि उपभोक्ता मारमा परेको नेपालगन्ज–१ धम्बोझीका भीम सुवेदीको भनाई छ । व्यवसायीले मनोमानीरुपमा मूल्य बृद्धि गर्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै ब्यापारीले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य बृद्धि गराउँदा उपभोक्ता मारमा परेका हुन् ।

सुवेदीले भने, ‘तत्काल मूल्य बढ्न नपर्ने हो । ठूला व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिरहेका छन् । मूल्यवृद्धि तत्काल रोक्न जरुरी छ ।’ उहाँका अनुसार खाद्यान्न लगायतका सबै बस्तुमा मूल्यवृद्धि गरेर कालोबजारी भइरहेको छ ।

बजारमा दाल, चामल र तेल लगाएतका खाद्यान्नमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि भएको छ । मौज्दात नसकिँदै थोक विक्रेताले खाद्यान्नमा आफूखुसी मूल्य बढाएर बिक्री गरिरहेका छन् । बजेटलगत्तै विभिन्न कारण देखाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी विभिन्न खाद्यान्नको मूल्य बढाइएको छ ।

सरोकारवाला निकायले बजार अनुगमनमा चासो नदिँदा व्यवसायीलाई पनि कालोबजारी गर्न सहज भएको नेपालगन्ज–४ का लालबहादुर गिरीको भनाई छ । ‘मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न कसैले चासो देखाएका छैनन्,’ गिरीले भने, ‘सबै क्षेत्रमा मुल्य बढेको छ, उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।’

होलसेल व्यवसायीले मुल्य बढाएर सामान पठाउँदा बाध्य भएर सामानको मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको खुद्रा व्यवसायीले बताएका छन् । बजेट भाषणबाट राजश्वमा वृद्धि गरेका कारण मुल्य बढाउनुपरेको होलसेल व्यवसायीको भनाई छ ।

‘कर्मचारीको तलब बढ्नासाथ मनोवैज्ञानिकरुपमा त्यसको असर सबैतिर परेको छ । बजेट भाषणको भोलिपल्टै घरभेटीले भाडा बढाउन खोजे,’ नेपालगन्ज–१८ मा घरभाडामा बस्दै आएका सागर खत्रीले भने, ‘घरभेटीले तपाईंहरुको तलब बढेपछि कोठाभाडा पनि बढाउनुपर्यो’ भनेका छन् ।’

कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै त्यसको असर बजारमा देखिन्छ । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहेका खत्रीले भने, ‘तलब बढ्ने साउनबाट हो, घरभेटीले असारबाटै भाडा बढाउने भनिसके । तलब बढ्यो भनेर फुरुङ्ङ भइयो । भाउ पनि यसरी नै त बढ्दैछ ।’

घरभेटी उदाहरण मात्र हुन् । तलब बढ्नासाथ खर्च बढाउने प्रवृत्ति बढ्छ । त्यसले बजारमा सामानको माग बढेपछि व्यापारीले स्वतः भाउ बढाउँछन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार सीमिति व्यापारीको हातमा रहेकाले बजेटको असर देखिन थालेको छ ।

‘करको दायरा बढाएका सामानमा व्यवसायीले भाउ बढाउन थालिसके,’ उपभोक्ता विक्रम रानाले भने, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बजेटको असर क्रमशः देखिन थालेको छ ।’ सरकारी जागिरेको तलब बढे पनि निम्न वर्गीय ज्यालादारी गर्नेलाई बजेटले थप मारमा पारेको उनको भनाई छ ।

‘पुरानो खरिद भए पनि बजेट भाषणसँगै भाउ बढाएर बेच्न थालिएको छ । अधिकांश व्यापारीले ती वस्तुको करको दायरा बढ्ने संकेत पाएपछि केही दिन अघिदेखि ती वस्तु बजारमा पठाउन रोकेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिरहेका छन्,’ रानाले भने ।

सरकारले बजेट भाषणमा करको दायरा परिवर्तन गरेको बहानामा व्यापारीले दैनिक खाद्य वस्तुको मूल्य बढाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेका छन् । व्यापारीले दाल, चामल, खाने तेल र तरकारीको भाउ बढाउँदा उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएपछि न्यून आम्दानी हुने, ज्यालादारी गरेर घरव्यवहार चलाउने र विद्यार्थी बढी मर्कामा परेका छन् । व्यापारीले स्टक खाद्यवस्तु पनि मूल्य बढाएर बेच्न थालेका छन् । उपभोग्य वस्तुको मूल्य किलोमा रु.४ देखि रु.२० रुपैयाँसम्म बढेको व्यवसायी बताउँछन् ।

खाद्यवस्तुमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । बजेट भाषण भएको तीन दिन नबित्दै दाल किलोमा रु.१०, खाने तेल लिटरमा रु.२० र चामल बोरा (२५ किलो) मा रु.११० मूल्यवृद्धि भएको छ । रु.१२० रुपैयाँ लिटरमा बिक्री भएको खाने तेलको मूल्य रु.१४० पुगेको छ ।

दाल किलोको रु.९० देखि रु.१०० बाट बढेर रु.१०० देखि रु.११०, मनसुली चामल बोरा (२५ किलो) को रु.१६ बाट रु.१७ सय पुगेको खुद्रा व्यवसायीले जनाएका छन् । खुद्रा व्यवसायी भरत शाहीले भने, ‘ठूला व्यापारीले मूल्य बढाएर पठाएपछि साना व्यवसायीले स्वतः बढाउनुपर्यो ।’

सरकारले भन्सार वृद्धि गरे पनि बजेट अघिको उत्पादनमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताउदै आएको छ । तर, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दै जिविका चलाउने सर्वसाधारण यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । नियमनकारी निकायले चासो नदिँदा वस्तु तथा सेवामा ठगिएको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।

वाणिज्य कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कृष्ण पौडेलले साउन १ गतेदेखि बजार मुल्य वृद्धि गर्न नपाउने बताए । उनले भने, ‘बजेट आएपछि बजार मूल्य विश्लेषण गरिरहेका छौं । मूल्य विश्लेषणकै आधारमा नियमित अनुगमन पनि गरिरहेका छौं ।’

मूल्यवृद्धि सम्बन्धी गुनासाहरु आएको बताउँदै समाधानका लागि अनुगमन भइरहेको उहाँको भनाई छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य वसन्त गौतमले बजेट भाषणलगत्तै दैनिक उपभोग्य बस्तुमा गरिएको मुल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले नै कडा कदम चाल्नुपर्ने बताए ।