बाँके । बाँकेमा राप्ती नदीलगायत आधा दर्जन खोलामा नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा उत्खनन् भइरहेको छ । उत्खनन्को ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीले नदी र खोलामै एक्जाभेटर लगाएर सम्झौता विपरित काम गरिरहेको पाइएको छ । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननले राप्ती नदी र खोला किनारका बस्तीहरुमा वर्षायामसँगै बाढी र डुबानको खतरा बढेको छ ।

गत शुक्रबार बिहानदेखि राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ को ढलैया जललाघाट नजिकै राप्ती नदीको बीच भागमा चार वटा एक्जाभेटरले निर्वाधरुपमा टिप्परमा गिट्टी, बालुवा भरिरहेका थिए । दर्जनौंको संख्यामा टिपर र ट्रयाक्टर ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । उत्खनन् भइरहेकै बेला फत्तेपुरबाट प्रहरी पनि पुग्यो । प्रहरीले न अवैध उत्खनन् गरिरहेका एक्जाभेटर कारबाहीको दायरामा ल्याइए न त टिपर वा ठेकेदार नै ।

राप्ती नदी उत्तरमा टिकुलीपुर तर्फबाट बगिरहेको छ । दोहनपछि राप्ती नदीको बहाव दक्षिण फत्तेपुरतर्फ सोझिँदैछ । अवैध दोहनबाट यी दुबै वस्ती जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । गत १७ वैशाखमा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको अनुगमन टोली जाँदा परुवा खोलामा एक्जाभेटर लगाएर टिपर भरिँदै थियो । जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन टोली पुगेको थाहा पाउने बित्तिकै आधा भरिएको टिपर चालकले भगाउन खोजे ।

अनुगमन समितिले सो टिपरलाई रोकेर एउटा एक्जाभेटर र एउटा टिपरको चाबी शम्शेरगन्ज प्रहरी चौकीमा बुझायो । तर प्रहरीले एक्जाभेटर र टिपरलाई कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाएन । सोही दिन मुगुवा खोलामा अनुगमन टोलीले ठेकेदारले एक्जाभेटर जंगलमा लुकाउँदै गरेको भेट्यो । दुई वटा एक्जाभेटर नदी किनारमा थियो । अनुगमन टोलीले एक्जाभेटर र टिपर देखाएर कारबाहीका लागि समन्वय समितिमा पठाउन भन्यो ।

तर प्रहरीले उनीहरुलाई कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाएन । त्यस्तै वैशाख २२ मा राप्ती नदीमा जिल्ला समन्वय समितिले प्रहरीबाट ठीक त्यस्तै व्यवहार भोग्यो । नदीमा ६ वटा टिपर र २ वटा एक्जाभेटरले नदीभित्रै दोेन गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेका थिए । समन्वय समितिले प्रहरीलाई खबर गर्यो । तर, दुई घण्टासम्म पनि प्रहरी आएन । समन्वय समिति त्यसै फर्कियो ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेका नदी र खोलाहरुमा यस्ता घटना प्रायः भइरहन्छन् । जिम्मेवारी पाएर पनि प्रहरी प्रशासनको सहयोग नरहँदा समन्वय समिति अवैध उत्खनन् गर्ने ठेकेदारहरुका अगाडि लाचारजस्तै बनेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि प्रहरीले एक्जाभेटर, टिपर र ट्रेक्टरलाई कारबाही नगरेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अयजकुमार श्रीवास्तवको गुनासो छ ।

आफूहरु अनुगमनमा जाँदा ठेकेदारहरुले पहिले नै थाहा पाएर एक्साभेटर, टिपर, ट्रयाक्टर भगाउने र कुनै एक्साभेटर वा टिपर नियन्त्रणमा लिइहाले पनि कारबाहीका लागि प्रहरीले नपठाउने गरेको संयोजक श्रीवास्तवको भनाई छ । श्रीवास्तवले भन्छन्, ‘हामी नजाँदा खुलेआम अवैधरुपमा उत्खनन् भइरहेको सूचना हुन्छ । तर, अनुगमनमा निस्क्यो कि सबै भागिहाल्छन् । आसपासका प्रहरीले नै खबर नगरी उनीहरुले कसरी थाहा पाउँछन् ?’

जिल्लामा राप्ती नदी, परुवा र मुगुवालगायत आधा दर्जन खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का दिइएको छ । सबैभन्दा बढी ठेक्का राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले लगाएको छ । गाउँपालिकाले राप्ती नदीका साथै परुवा मुगुवा, झिझरी, खैरी खोलामा ठेक्का दिएको छ । डुडुवा गाउँपालिकाले राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा ठेक्का दिएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले मान खोलामा ठेक्का दिएको छ ।

तीन वटै गाउँपालिकाले २८ माघ २०७५ देखि २०७६ जेठ मसान्तसम्म ठेक्का दिएका छन् । राप्ती नदी र ६ वटा खोलामा मेसिन लगाएर बालुवा, गिट्टी र ढुंगा निकाल्ने काम भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकत्वमा बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गर्ने जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति पनि छ । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला डिभिजनल वन प्रमुख सदस्य छन् ।

समितिले अहिलेसम्म दुई पटकमात्र अनुगमन गरेको छ । नदी र खोलामा भइरहेको सम्झौता विपरित उत्खनन् भइरहेको समितिका सदस्य बन डिभिजनल अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठ नै बताउँछन् । जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीयहरुले अवैध उत्खनन्मा प्रहरीले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले प्रहरीको असहयोग स्वीकार गरे । तर उनले अवैध उत्खनन् भएको स्वीकार गरे ।

उनले आफूहरुलाई अवैध उत्खनन् भइरहेको जानकारी आएपछि कारबाहीका लागि प्रहरी खटाइरहेको दावी गरे । खोलाबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्दा नजिक रहेको सडक वन तथा खोलाको किनार, घाटलाई हानी नोक्सानी नहुने र सर्वसाधारणको जनताको घरजग्गा, कुलो बाँधमा क्षति नहुने गरी उत्खनन् गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुल कल्भर्ट, कजवे, सडक, बाटो तथा सार्वजनिक स्थल निर्माणस्थलबाट दुबैतर्फ पाँच सय मिटरभित्र निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

तर परुवा खोलामा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँधलाई प्रभाव पार्ने गरी उत्खनन् भएको छ । अवैध उत्खनन्ले सिक्टा सिँचाइको नहरमा क्षति पुग्ने देखिएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल र समन्वय समितिका संयोजक श्रीवास्तव परुवा खोलामा उत्खनन् रोक्न आफूहरुले राप्तीसोनारी गाउँपालिकालाई निर्देशन दिइसकेको बताए । यद्यपी राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म परुवा खोलामा उत्खनन् रोक्न पत्र नआएको बताएको छ ।

उत्खनन्को सम्झौतामा प्रतिवेदनले निषेध गरेको नदी क्षेत्रबाट सामग्री उत्खनन् गर्न नपाइने व्यवस्था छ तर व्यवहारमा ठीक विपरित छ । उत्खनन् गर्दा वातारवणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन । अन्यथा नियम अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ । सम्झौता विपरित उत्खनन्बारे गाउँपालिका पनि जानकार छ । तर, सोचेभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएकोमा गाउँपालिका दङ्ग छ । गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को अवस्था अनुगमन गर्ने समिति नै छ ।

समितिले अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरेको छैन । बरु जथाभावी दोहनलाई गाउँपालिकाले पूरापूर छुट दिएको अवस्था छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले पनि अवैधरुपमा उत्खनन् भइरहेको स्वीकार गरेका छन् । तर ठेकेदारहरुले ठूलो पुँजी लगाएको हुनाले छुट दिनुपर्ने उनको आशय छ । ‘अहिले यतिधेरै निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । अब पनि बेल्चा लगाएर टिपर भर्न लाग्ने हो भने कसरी सम्भव हुन्छ ?’ उनले भने ।

जथाभावी दोहन हुँदा राप्ती नदी र खोला किनारमा बासिन्दालाई वर्षायाममा बाढीको चिन्ता सुरु भइसकेको छ । उनीहरुले अवैध उत्खनन् रोक्न गरेको आग्रहलाई ठेकेदारले वास्ता नै गर्दैनन् । राप्तीसोनारी–६ का गोविन्दप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘हामीले कति भन्यौ । तर सुनुवाई भएन । सबै मिलेका छन् । अनि कहाँबाट रोकिन्छ नदीको दोहन ?’ राप्ती नदी किनारका गाउँ हरेक वर्षायाममा बाढी र डुबानमा पर्छन् । दोहनले बाढी र डुबानको खतरा झनै बढेको फत्तेपुरवासीको भनाई छ ।

फत्तेपुर–६ कै रामलाल थारु भन्छन्, ‘हामीले कसलाई भन्ने ? प्रहरीलाई भन्यो, कारबाही नै हुँदैन । ठेकेदारले हामीलाई टेर्दैनन् । गाउँपालिका अध्यक्षले सोच्नुपर्ने हो ।’ नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा दोहन गरेको भन्दै अहिलेसम्म २२ ट्रयाक्टर र ६ जेसीबीलाई रु.पाँच लाख १० हजार जरिवाना गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । ट्रयाक्टरलाई जनही रु.१५ हजार र जेसीबीलाई रु.३० हजार जरिवाना गरिएको हो । अहिले टिपर र एक्जाभेटरको जरिवाना रु.५० हजारदेखि रु.एक लाख पु¥याइएको छ, कारबाही भने भएको छैन ।