सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

मानवअधिकार हननका ७६१ उजुरी आयोगमा, बाँके पहिलो नम्बरमा

बाँके । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ७६१ वटा उजुरी परेका छन् । मानव अधिकार हनन् सम्बन्धी उजुरी पर्नेमा बाँके पहिलो नम्बरमा रहेका छ भने दोस्रोमा रोल्पा र तेस्रोमा बर्दिया रहेका छन् ।

त्यस्तै चौथोमा पूर्वीरुकुम, पाँचौमा दाङ र छैठौंमा प्युठान रहेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ का ६ जिल्लामा कार्याक्षेत्र रहेको नेपालगन्ज कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बाँकेमा २८४ वटा, रोल्पामा १३२, बर्दिया १६६, पूर्वीरुकुममा ८१, दाङमा ७७ र प्युठानमा २१ वटा उजुरी परेका छन् ।

तथ्यांक अनुसार बाँकेमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हनन् सम्बन्धी बाँकेमा ९० वटा, रोल्पामा ३५, बर्दिया १९, पूर्वीरुकुममा ५६, दाङमा २२ र प्युठानमा ९ वटा गरी २३१ वटा उजुरी छन् भने यातना सम्बन्धी बाँकेमा ८२ वटा, रोल्पामा ४, बर्दिया ८, पूर्वीरुकुममा ५, दाङमा ९ र प्युठानमा २ वटा गरी ११० उजुरी परेका छन् ।

आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बेपत्ता सम्बन्धी बाँकेमा ६२ वटा, रोल्पामा १२, बर्दिया ७६, पूर्वीरुकुममा ७, दाङमा २४ र प्युठानमा १ वटा गरी १८२ वटा उजुरी छन् भने आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक अधिकार हनन् सम्बन्धी बाँकेमा ४३ वटा, रोल्पामा १७, बर्दिया ६०, पूर्वीरुकुममा १३, दाङमा २० र प्युठानमा ८ वटा गरी १६१ वटा उजुरी रहेका छन् ।

त्यस्तै बालअधिकार हनन् सम्बन्धी बाँकेमा ५ वटा, रोल्पामा ६३, बर्दिया ३ र दाङमा एउटा गरी ७२ वटा उजुरी छन् भने जातिय विभेद सम्बन्धी बाँकेमा २ वटा, रोल्पा र प्युठानमा एक÷एक गरी ४ वटा उजुरी तथा महिला हिंसा सम्बन्धी दाङको एउटा उजुरी रहेको छ । आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरी कारबाहीका लागि ११४ वटा उजुरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको छ ।

मानवअधिकार अधिकृत रमेश रावतका अनुसार संरक्षण सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि ६ वटा उजुरी परेका छन् भने विभिन्न घटनाका ४० जना पीडितलाई विभिन्न विषयमा परामर्शसमेत दिइएको छ । आयोगको नेपालगन्ज शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग प्रतिवद्धताका साथ लागिपरेको बताए ।

उनले भने, ‘मुलुकमा हिंसा, हत्या, लुटपाट, बलत्कार, बालश्रम, महिला हिंसा लगायतका गतिविधिहरु भइरहेका छन्, यसमा आयोग चिन्तित छ ।’ नागरिकको भावना अनुसार समाजका घट्ने हिंसात्मक घटना न्यूनीकरण गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको भन्दै प्रमुख चापागाईले यसका लागि राज्यका अन्य निकायले पनि साथ दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०९:१५