देवी भण्डारी । दाङ । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा निकै सडकहरु निर्माण भएको देखिन्छ । समथर भू–भागगमा प्लटिङ होस् या पहाडमा नयाँ खोलिने ट्रयाक । विकास भन्ने वित्तिकै मानिसको बुझाई नै सडक विस्तार हुने गरेको छ । यस्तै सडक विस्तारको विकासमा पुगेका छन्, सल्यान कालिमाटी गाउँपालिकाका अधिकांश ठाउँ । सल्यानकै सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिकाका रुपमा रहेको कालिमाटी सडक विस्तारमा निकै पछाडी थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिकाले आफ्नो परिचय बदल्दैछ । गाउँपालिका अधिकांश ग्रामीण बस्तीमा खानेपानी तथा सडक विस्तार भइरहेका छन् । ‘विकासको पहिलो आधार नै सडक भएकोले पहिलो प्रथामिकतामा राखेका छौं,’ गाउँपालिकाका अधयक्ष दानबहादुर केसी भन्छन्, ‘सडक विस्तार भएपछि मात्रै अन्य विकासका कामहरु सम्भव छन् । सडकले अन्य विकासका सम्भावनाहरुलाई खोतल्दै जान्छ ।’

सुर्खेत, बाँके तथा बर्दिया निकुञ्ज हुँदै गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ मा पुग्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि कायमै छ । यही बाध्यताको अन्त्य गर्न सडक विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन्, अध्यक्ष केसी । ंविकासले छुनै नसकेको कालिमाटी गाउँपालिकालाई विकासको गति दिन लागिपरेको केसीको भनाई छ । अधिकांश पहाडी भू–भाग रहेको यस गाउँपालिकाका धेरै बस्तीहरुमा अहिलेसम्म खानेपानी तथा सिचाइँ पुगेको छैन ।

‘हामीले खानेपानी र सिचाइँ नपुगेका बस्तीहरुमा सडक पुर्याएसँगै लिफ्ट सिचाइँ आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘धेरै स्थानमा काम अघि बढिसकेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ सडक, सिचाइँ तथा विजुली बत्ती नपुगेको यस गाउँपालिकाको विकासमा निकै चुनौति रहे पनि विकासका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने अध्यक्ष केसीको भनाई छ ।

पछिल्लो समय विकासे कामहरुको गाउँपालिका उपाध्यक्षसहितको टोलीले अनुगमन गरिरहेको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा अनुगमन संयोजक सहनसिलता वली डिसी भन्छिन्, ‘भएका कामहरुको गुणस्तरसँगै भएका त्रुटीहरु हामीले औल्याएका छौं । उपभोक्ता समितिहरुलाई पनि सचेत गराएका छौं । अझै पनि योजना अनुसारका काम भएका गुनासाहरु आइरहेका छन् । हामीले ती गुनासाहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै विकासमा तीव्रता दिइरहेका छौं ।’

अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता समितिले मापदण्डभित्र रहेर काम नगरेको पाइएमा ती आयोजनाहरुको भुक्तानी रोकिने उपाध्यक्ष डिसीको भनाई छ । ‘तोकिएको मापदण्ड अनुसार काम नभए भुक्तानी दिन सक्दैनौं,’ उपाध्यक्ष डिसीले भनिन्, ‘उपभोक्तालाई पारदर्शी भएर काम गर्नुस् भनेका छौं । पहिलेजस्तो कृते कागज बनाएर भुक्तानी पाइने अवस्था छैन । विकासमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं । मापदण्ड पुरा भए भुक्तानी रोकिँदैन ।’

परम्परागत प्रवृत्ति दोहोरिए संघीयता धरापमा पर्ने भएकाले समृद्धिका लागि कुनै सम्झौता नहुने उपाध्यक्ष डिसीको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘जनताले विकास चाहेका छन्, हामी विकासका लागि राज्यसँग समन्वय गरिरहेका छौं । नागरिकले काममा पारदर्शीता देखाउनैपर्छ ।’ गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म विजुली नपुेकाले आगामी वर्ष केन्द्र तथा धेरै वडाहरुमा विजुली बत्ती बाल्ने योजना रहेको उपाध्यक्ष डिसीको भनाई छ ।