२०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा विनासकारी भूकम्प जाँदा भत्किएका घरहरु । फाइल तस्वीर

प्रकाश सिलवाल । काठमाडौं । गोरखा भूकम्पपछि जमीनमुनि सञ्चित भएर रहेको पूरै शक्ति स्खलन नभइसकेकाले यही क्षेत्रमा या लामो समयदेखि शक्तिशाली भूकम्प नभोगेको पश्चिम नेपालमा भूकम्प जानसक्ने सम्भावनालाई भूगर्भविद्हरुले औँल्याएका छन् । स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरुले यसबारे राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ‘जर्नल’हरुमा आफ्ना अध्ययनको सारका आधारमा लेख प्रकाशन गर्दै नेपालीहरुलाई सचेत भई पूर्व तयारीमा लाग्न सुझाएका छन् ।

गोरखा भूकम्पपछि नेपालमा अर्काे सम्भावित भूकम्पीय जोखिम के कति छ भन्नेबारे उनीहरू मन्थन गरिरहेका छन् । नेपालसहित जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका र चिनियाँ भूगर्भविद्को टोलीको अध्ययनले गोरखा भूकम्पपछिको दरार भावर र चुरेको सिमानाबाट १०० किलोमिटर उत्तर सीमामा पर्ने काठमाडौँ दक्षिणी क्षेत्र (चन्द्रागिरि) मा आएर अड्किएको देखाएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पपछि नेपालका सुधीर रजौरे, मुकुन्द भट्टराई, केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले विद्यावारिधि अध्ययन गरिरहेका छन् ।

‘हिमालय कन्जर्भेसन ग्रुप’ र ‘जिओटेक सोलुसन इन्टरनेशनल’ मा आवद्ध विज्ञहरु पनि भूकम्पकै अध्ययनमा छन् । नेपाल भौगर्भिक समाजका अध्यक्ष डा कविराज पौड्याल भन्छन्, ‘गोरखा भूकम्पपछि सञ्चित शक्ति पूरै नबाहिरिएकाले यस क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिम कायमै रहेको अधिकाँश अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।’ डा पौडेल गोरखा भूकम्पपछि सञ्चित शक्ति काठमाडौँको झनै नजीक सरेको र उक्त शक्ति जमीनमा आइपुगेर एकैपटक बाहिर निस्किएमा २०७२ सालको भन्दा ठूलो भूकम्प जानसक्ने खतरा औँल्याउँछन् । तर, विज्ञहरुको भनाइमा भूकम्पलाई पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका निमित्त प्रमुख भरत कोइराला अफगानिस्तानदेखि म्यान्मासम्मको हिन्दूकुश हिमालय पर्वत शृङ्खलाको एक तिहाई भूभाग नेपालमा पर्ने भएकाले नेपालमा सधैं भूकम्पीय जोखिम हुने बताए । गोरखा भूकम्प जत्तिकै शक्तिशाली भूकम्प जान्छ कि जाँदैन भन्ने अनुमान भने गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हिमालको फेदीमा भूकम्प गइसकेपछि त्यसको दरार बाहिर देखिनुपर्ने हो । हालसम्म त्यस्तो नदेखकिएका कारण त्यति ठूलो शक्ति सञ्चित छ÷छैन या फेरि भूकम्प जान्छ÷जाँदैन भन्ने विवाद भने कायमै छ । यस विषयको पूर्वानुमान गर्न सकिन्न, हामीले पनि नयाँ नयाँ प्रविधिको सहायतामा काम गरिरहेका छौँ ।’

विसं २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्र भई ७ दशमलव ६ रिक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा ३१ जिल्ला प्रभावित भएको थियो । पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भई यही वैशाख १६ गते चार म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको थियो । गोरखा भूकम्पपछि अहिलेसम्म ५०० भन्दा बढी परकम्प गइसकेका छन् । पछिल्लो समय धादिङको नौबिसे केन्द्रविन्दु भई ३ दशमलव ९ रिक्टर स्केलको परकम्प गएको थियो । गोरखा भूकम्प जाँदा लगभग १५० किमी पूर्व पश्चिम, ६० किमी उत्तर दक्षिण र १५ किमी गहिराइबाट गोरखाको बारपाकदेखि दोलखाको सुनखानीसम्मको भाग ‘मेन हिमालयन थ्रष्ट’ नामको भौगर्भिक दरारको सतहमा लगभग तीन दशमलव पाँच मिटर दक्षिणतर्फ चिप्लिएको थियो ।

यसरी जमीन दक्षिणतर्फ लगातार चिप्लिएको छ वा अड्किएको छ भन्ने अनुसन्धान अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक डा आद्रिनो ग्वालादिको टोलीले गरेको थियो । विश्व प्रसिद्ध भौगर्भिक ‘जर्नल’ टेक्टोनिफिजिक्समा सन् २०१६ मा सो टोलीको अनुसन्धान प्रकाशित भएको थियो । सो टोलीको अध्ययन अनुसार गोरखा भूकम्पपछि काठमाडौँको दक्षिणी भागमा जमीनभन्दा लगभग १०० किमी तल ‘एचएफटी’ नामको दरारमा जमीन अड्किएको र त्यही क्षेत्रमा शक्ति सञ्चित भैरहेको छ ।

जापानको हिरोसिमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यासुहिरो कुमाराको टोलीले पनि जमीनमुनि फुटेको चिरा सतहसम्म आइ नपुगेकाले यहाँका प्लेटहरू जुध्दा सञ्चित भएको पूरै शक्ति स्खलन हुन नसकेको देखाएको छ । अमेरिकाको नेभादा विश्वविद्यालयका स्टिफन आङ्स्टरलगायत जापान र नेपाली भूगर्भविद्ले गरेको तथा सिस्मोलोजिकल रिसर्च लेटर्समा प्रकाशित अनुसन्धानले समेत जमीनमुनिको चिरा सतहमा नआएकाले काठमाडौँ, कौशलटारलगायत क्षेत्रमा देखिएका चिरा जमीनमुनिबाट नभई माथिल्लो तहमा विकसित भएको विश्लेषण गरेको छ ।

बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका भूगर्भविद् जोन इलियट र उनको टोलीले गरेकोे ‘नेचर जिओसाइन्स’ मा प्रकाशित अध्ययनले पनि गोरखा भूकम्पको धाँजा चुरे र तराईको सिमानाबाट उत्तरमा आएर अड्किएको जनाएको छ । ‘हिमालय कन्जर्भेशन ग्रुप’का अध्यक्ष डा.गङ्गालाल तुलाधरले नेपालको पश्चिमी भागमा झण्डै ६०० वर्ष यताको भूकम्पीय शून्यता (सिस्मिक ग्याप) भएकाले कुनै पनि बेला शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने हुँदा पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा यही वैशाख २२ गते सम्पन्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गम्भीरताका साथ आवश्यक तयारी गर्न सम्बन्धित तहहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम संशोधन, २०७५) बमोजिम गठित सो परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्ने व्यवस्था छ । विसं २०७४ कात्तिक ५ गते राष्ट्रपतिबाट सो नयाँ ऐन प्रमाणीकरणसँगै विगतको दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ खारेज भएको थियो । विज्ञहरुले संरचनालाई भूकम्पमैत्री बनाउँदै जमीन सुहाउँदो र अध्ययनका आधारमा भूगर्भ अनुकूलको संरचना बनाउन सुझाएका छन् । सडक विभागमा भूगर्भविद्को दरबन्दी राखी विकास गतिविधि र संरचना निर्माण अघि इञ्जिनीयरिङ अध्ययन गराउनुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड रहेको छ । रासस