काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको कानुनी तथा प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सच्याउन आग्रह गरेको छ । इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठद्वारा वैशाख २५ गते हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संशोधन प्रस्तावमा कुनै व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरिएको हो ।

‘वर्तमान ऐनमा मानव अधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिधै सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आयोगको सिफारिस महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण पुगे नपुगेको हेर्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने नबढाउने विषयमा महान्यायाधिवक्तालाई निर्णय गर्न सक्ने तजबिजी अधिकार दिइएको छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार मानव अधिकार आयोगले क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मानव अधिकारकर्मीको आन्दोलन र मागका कारण २०५७ सालमा स्थापना भएको मानव अधिकार आयोग विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै हालको अवस्थामा आइपुगेको स्मरण गराउँदै इन्सेकले विद्यमान कानुनले मानव अधिकार आयोगलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो अधिकार मानव अधिकार उल्लङ्घन मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिनु रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘मानव अधिकारप्रतिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्मरण गर्नु र सो अनुसारका ऐन तथा कानुन निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व भएको स्मरण गराउन चाहान्छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।