बाँके । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले १६ दिनमा ७९२ वटा वंशजको नागरिकता वितरण गरेको छ । गत चैत २० गतेदेखि बैशाख २० गतेसम्मको अवधीमा ७९२ जनाले वंशजको नागरिकता पाएका हुन् । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो सर्कुलर पछिमात्रै यो संख्यामा नागरिकता वितरण गरिएको हो ।

यो संख्या भने इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर र कोहलपुरको तथ्यांक बाहेकको हो । अस्वाभाविक ढंगले भीड लाग्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै सयौं निवेदन परेको प्रशासनमा छानबिनका आधारमा नागरिकता बाँडिएको हो । ‘हिजो मात्रै १०१ वटा नागरिकता वितरण गरिएको छ,’ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले भने, ‘सकेसम्म प्रमाणका आधारमा मात्र नागरिकता वितरण गरिएको हो ।’

गत चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बुबा आमाका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्न परिपत्र गरेपछि चैत २० गतेबाट सुरु भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ८ दिन (चैत २६ गतेदेखि वैशाख ३ गतेसम्म) नागरिकता वितरण रोकिएको थियो । वैशाख ३ गते सर्वोच्चकै आदेशबाट नागरिकता वितरण खुला भएपछि वैशाख ४ गतेदेखि नागरिकता वितरण सुरु गरिएको थियो ।

‘सरदर ३० जनाले दैनिक नागरिकता लिने कार्य यसअघि पनि हुने गरेको थियो,’ प्रजिअ भुजेलले भने, ‘बन्द भैहाल्छ कि भन्ने आशंकाले होला यसबीचमा निकै भीड लाग्यो ।’ चैत २० गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म ६ दिन सार्वजनिक विदा र सर्वाेच्चको आदेशले रोकिएको ८ दिन कटौती गर्दा १६ दिनमात्र नागरिकता वितरण भएको थियो । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो सर्कुलरले निकै विवाद चर्चा बटुलेको थियो ।

गृहको निर्देशनले भारतीयलाई नागरिकता वितरण भयो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि भैरहेको छ । यद्यपि, प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकलाई मात्र नागरिकता दिने कुरामा आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको प्रजिअ भुजेलको भनाइ छ । प्रजिअ भुजेलका अनुसार, प्राप्त निवेदनका आधारमा नागरिकताका लागि टोकन वितरण भइसकेको छ । नागरिकता बनाउन आउनेको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले टोकन प्रणाली लागु गरेको थियो ।

‘अब कसरी जाने भन्ने प्राप्त आदेशका आधारमा टुङ्गो लाग्छ । चैत्र २० गतेदेखि त्यसखालको नागरिकता खुला गरिएको थियो । ‘अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि पछिल्लो गृहको परिपत्रका आधारमा भएको नागरिकता वितरण कार्य रोकिएको छ,’ प्रजिअ भुजेलले भने । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई संविधान अनुसार नागरिकता दिने गृहमन्त्रालयको परिपत्र रोक्न सर्वोच्चको अर्को आदेशपछि आजबाट नागरिकता वितरण पुनः रोकिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि नागरिकताका विषयमा फरकफरक आदेश जारी भएकाले यसलाई पूर्ण इजलासमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने फैसला गर्दै हाल गृहमन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नागरिकता वितरण पुनः रोकिएको हो । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन २०७५ चैत्र १९ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रजिअलाई सर्कुलर गरेको थियो ।

‘संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी निवेदन दिएमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न अपनाउनुपर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाई, के बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने निर्णय भएको छ,’ परिपत्रमा भनिएको थियो । २०६३ मा अन्तरिम संविधान लागू भएपछि २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेर त्यसपछि पनि निरन्तर यहीँ बसेकालाई राज्यले जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको थियो ।