बाँके । सुर्खेतका भक्तबहादुर बुढा बिरामी छोरीको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन नेपालगन्जस्थित एक मेडिकलमा चिकित्सकको प्रतिक्षामा थिए । बुढाले छोरीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चिकित्सकले लिन शुल्कवापत क्लिनिकमा रु.५०० बुझाए । तर, आधिकारिक रसीद पाएनन् ।

उनले त्यसका लागि आवश्यक पनि ठानेनन् । चेकजाँच गर्नुअघि नै उनलाई रु.५०० लिएको जानकारीका लागि एउटा लेटर प्याड दिइएको थियो । ‘जचाँउदा रु.५०० शुल्क लिने रहेछन्,’ पर्चा देखाउँदै बुढाले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा दिने पैसाको बिल पाइन्छ कि पाइदैन थाहा भएन ।’ उनले न बिल मागे न मेडिकलले बिल उपलब्ध गरायो ।

दाङबाट उपचार गर्न आएका अर्का बिरामी यज्ञ अधिकारी एक फार्मेसीमा भेटिए । उनी पनि डाक्टरको पर्खाइमा थिए । रु.५०० तिरेका अधिकारीको हातमा पनि बिल थिएन । उनलाई औषधी लेख्न प्रयोग गर्ने एउटा पर्चा दिइएको थियो । पर्चा देखाउँदै अधिकारीले भने, ‘बिल त पाइन ।’ उनले पनि बिल खोजेनन् ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । नेपालगन्जका धेरैजसो मेडिकलमा डाक्टरले सेवा दिएवापत लिने गरेको शुल्कको बिल दिने गरेका छैनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य अधिकृत रामबहादुर चन्दले कुनै पनि डाक्टरले सेवा दिँदा अनिवार्य रुपमा मेडिकल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, ‘बाँकेमा चिकित्सकले बिरामी जाँच गर्दा लिने शुल्कको बिल दिने गरेको पाइदैन ।’ नियमानुसार क्लिनिक दर्ता नगरी मेडिकलमा डाक्टर राख्न पाइँदैन । विना दर्ताका क्लिनिकबाट दिइने सेवाहरु अवैधानिक हुन्छन् । जुन कर छल्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएका हुन्छन् । तर यस्ता क्लिनिकलाई कानूनी दायरमा ल्याउने सरोकारवाला निकायले चासो दिएका छैनन् ।

चन्दले भने, ‘यस्ता ऐन, नियम मेडिकललाई कारवाही गरिनेछ ।’ स्वास्थ्य कार्यालका अनुसार, बाँकेमा १२५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । कुनै पनि क्लिनिक दर्ताका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि साना, तिना स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता हुन जनस्वास्थ्य पुग्दैनन् । दर्ता भएपछि करको दायरामा आउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले पनि विना दर्ता नै स्वास्थ्य संस्थाहरुले सेवा दिइरहेका छन् ।

नीजि मेडिकलमा काम गर्ने सतप्रतिशत चिकित्सकले सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्क लिदै आएका छन् । तर, उनीहरूले उक्त शुल्कको बिल भने दिदैनन् । कानूनतः सेवाग्राहीले रकम तिरेर लिएको सेवामा बिल दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसले सेवाग्राही बील पाउनबाट बञ्चित छन् । चिकित्सकले राजश्व छली गरिरहेका छन् । सरकारले २०७४/०७५ मा स्वास्थ्य ऐन जारी गर्दै स्वास्थ्य सेवामा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य ऐनको दफा ७ मा चिकित्सकीय सेवा दिन अनिवार्य रुपमा क्लिनिक दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त दफाले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरेको छ । तर स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा कयौ चिकित्सकले बिरामीबाट लिने शुल्कको कर बुझाउन गरेका छैनन् । नत त्यसको औपचारिक विवरण नै राख्छन् । प्रत्येक मेडिकल र डाक्टरपिच्छे सेवा शुल्क फरक हुने गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष मर्कामा नागरिक परेका छन् ।

चिकित्सकहरुले सेवा दिने गरेपनि स्वास्थ्य ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेको पाइएको छ । मेडिकलमा सेवा लिन पुग्ने हरेक विरामीबाट एकपटक परीक्षण गर्दा रु.५०० शुल्क लिए पनि नियम बमोजिम बिल दिने गरेका छैनन् । यसरी सजिलै कर छल्न सकिने हँुदा चिकित्सकहरुले आधिकारीक बिल प्रयोग गर्दैनन् । आम्दानीबाट हरेक डाक्टरले १५ देखि ३५ प्रतिशत कर तिर्नैपर्ने नियम छ । तर आम्दानी नै नदेखाउने र कर छल्ने होड चलेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण समिति बाँकेका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता वसन्त गौतम बिरामीले सेवावापत शुल्क तिरेपछि बिल पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बिल नदिनु कर छल्नुमात्र नभई सेवाको प्रमाणसमेत उपभोक्तालाई उपलब्ध नगराउनु हो,’ गौतमको धारणा छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले यसरी कर छल्दै आएका चिकित्सकलाई करको दायरामा ल्याएको छैन । ‘स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा कयौ चिकित्सकले बिरामीबाट लिने शुल्कको कर बुझाएका हुन्छन् । सोही बमोजिम डाक्टरले पनि कर तिर्नुपर्छ,’ गौतमले भने ।

मेडिकलमा सेवा लिँदा प्रति विरामीबाट परीक्षणका नाममा लिने रु.५०० सयदेखि रु.एक हजारसम्मको दस्तुरको राजश्वमा कुनै लेखाजोखा भेटिदैन । झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण मेडिकलहरु करको दायरामा आउन नचाहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । क्लिनिक सञ्चालन गर्न मापदण्ड पूरा गर्न नै सक्ने खालको नभएको मेडिकल व्यवसायीहरू बताउँछन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले यस विषयमा खासै चासो देखाएको छ ।

स्वास्थ्यका अधिकृत चन्दका अनुसार दर्ता हुँदा सरकारी मापदण्ड पुरा गर्नैपर्ने हुँदा कतिपय संस्था दर्ताका लागि कार्यालयमै आउँदैनन् । ‘यस्ता संस्थाले सेवाग्राहीलाई बील नदिएर कर छली गरेका होलान्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको अधिकार पनि स्थानीय तहमा गइसकेकाले अब यसको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने हो ।’ दर्ता भएका मेडिकलले पनि ऐन बमोजिम मापदण्ड पूरा नगरेको मेडिकल सञ्चालकहरुको आरोप छ ।

‘क्लिनिक सञ्चालन गर्न मापदण्ड पूरा गर्न नै गाह्रो छ,’ एक मेडिकल सञ्चालकले भने, ‘दर्ता नभएपछि विरामीलाई सेवावापतको बिल दिन सकिंदैन ।’ एक फार्मेसी सञ्चालकले डाक्टरले लिने शुल्कसँग आफुहरुको सरोकार नहुने बताए । ‘विरामी जाँचेको शुल्क डाक्टरले लिने गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले बिरामीको नाम मात्र दर्ता गरिदिने हो । डाक्टरहरुले कर तिर्नुहुन्छ या हुँदैन हामीलाई त्योसँग मतलव नै हुँदैन ।’

भेरी अस्पतालका छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डा. बद्री चापागाईले कार्यालय अवधिबाहेक हरेक डाक्टरले आफ्नो सेवा दिनसक्ने र डाक्टरले आफ्नो विज्ञता र दक्षताका आधारमा सेवा दिएवापत सेवा शुल्क लिन पाउने भएपनि सेवा शुल्कमा लाग्ने करको बारेमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । डा. चापागाइले भने, ‘शुल्क तिरेपछि सेवाग्राहीले बिल पाउनुपर्छ । सेवाग्राहीले तिरेअनुसारको कर डाक्टरले राजस्व कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्छ ।’