बाँके । बाँकेमा बंशजका आधारमा वितरण गरिएका झण्डै तीन सय नागरिकता खारेजीमा परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार, रझेना, खजुराखुर्द र मनिकापुरका ती नागरिकता खारेजीमा परेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो एउटा आदेशले तराई मधेस लगायतका विभिन्न जिल्लामा कानुन विपरित वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बाँकेका झण्डै तीन सय नागरिकता खारेजीमा परेका हुन् ।

‘२९९ नागरिकता त्यसखालको रहेको अनुमान छ,’ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले भने, ‘१ हजार ८१८ नागरिकतामध्ये अधिकांस फिर्ता भैसकेको पाइयो ।’ वि.सं.२०५४ सालमा तत्कालीन सरकारको निर्णयका आधारमा बनेको एउटा समितिले कानुन विपरित वितरण गरेका नागरिकता खारेजीमा परेका छन् ।

‘त्यतिबेलै गृहका कर्मचारीले वितरण गरेका हिरमिनियाका ३४६ र पिप्रहवाका १७३ नागरिकता भने बदरमा परेनन्,’ प्रजिअ भुजेलले तत्कालीन आदेश अनुसार नै ९० प्रतिशत नागरिकता फिर्ता गरी कानुन सम्मत प्रक्रियाबाट पुनः नागरिकता बनाइएको जानकारी दिंदै भने, ‘फिर्ता नभएका नागरिकता अब बदर भएका छन् ।’

२०५४ सालमा आयोग गठन गरी जिल्लाजिल्लामा टोली खटाएर वितरण गरिएका नागरिकता गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५८ सालमा रद्द गर्ने फैसला गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय उतिबेलै अवैधानिक करार दिइए पनि त्यतिबेला वितरण भएका नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई अहिले आएर बंशजका आधारमा नागरिकता दिइन लागेको रिट परेको थियो ।

फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै एक साताअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले नागरिकता वितरणमा रोक लगाउन पुनः आदेश जारी गरेपछि टोलीमार्फत वितरित नागरिकता रद्द गर्न थालेको हो । रद्द गरिएका नागरिकताबारे आवश्यक सोधपुछ र प्रमाणका आधारमा पुनः कायम गर्न सकिने प्रजिअ भुजेलले बताए ।

तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोली बनाएर नागरिकता वितरण गरेको थियो । टोलीमा कर्मचारी अपुग भएपछि नागरिकता जारी गर्न प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकारीलगायत सरकारी कार्यालयका अधिकृतलाई खटाएको थियो । अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले ती नागरिकता खारेजी माग गर्दै वैशाख ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।