बाँके । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गरका अधिकांश निवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारले आयोगका छानबिन र सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दा पीडितले प्रभावकारी न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक संक्रमण सकिए पनि मानवअधिकार र न्यायिक दृष्टिले संक्रमण लम्बिँदै गएको आयोगको विश्लेषण छ । द्वन्द्वकालका प्रतिस्पर्धी सेना र पूर्वमाओवादी दुवै एकै ठाउँमा उभिएको, एमालेसँग पार्टी एकीकरण भएको र अधिकांश समय सरकारमा बसेको काँग्रेससमेत कारबाहीमा पर्ने डरले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सामसुम पार्नतिर लागेकाले दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकै कार्यालय घेराउ गरी आयोगका कर्मचारीलाई धम्की दिएका कोहलपुरका डिएसपी रमेशबहादुर सिंहलाई सरकार तथा गृह मन्त्रालयले अझै कारवाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन चासो देखाएको छैन । स्रोतका अनुसार डिएसपीलाई जोगाउन गृहकै केही कर्मचारी लागिपरेका छन् ।

नेपालगन्जस्थित आयोगको कार्यालयमा अभद्र व्यवहार गर्दै मानव अधिकारको ठाडो उल्लघंन गरेका डिएसपी सिंहलाई अनुसन्धान पछि कानूनी कारवाही गर्न आयोगको केन्द्रले प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी प्रमुख र सरकारको गृह मन्त्रालयलाई सिफारिससहित निर्देशन दिएको थियो ।

अदालतले तारेखमा रिहा गरेका कोहलपुरका दानबहादुर फेडरालाई पक्राउ गर्ने निहुँमा डिएसपी सिंहले आयोगकै कर्मचारीलाई धम्की दिनुका साथै मानव अधिकारको ठाडो उल्लघंन गरेको आयोगका नेपालगन्ज प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई बताउँछन् । उनकाअनुसार फडेरा असुरक्षाको महशुस गर्दै सुरक्षाको लागि आयोगको कार्यालयमा पुगेका थिए ।

डिएसपी सिंहमाथि अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिएको प्रहरी उच्च स्रोत बताउँछ । तर, अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको प्रदेश प्रहरी नै अनुसन्धानमा कमजोर र उदासिन देखिएको छ । उक्त सिफारिस प्रहरीकै कारण अलपत्र परेको प्रदेश प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

अहिलेसम्म देशभरमा आयोगले सात सयभन्दा बढी घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गरेको आयोगको तथ्याकंले देखाउँछ । तर, यसरी सिफारिस भएकामध्ये एउटै निवेदन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आयोगकै कर्मचारी बताउँछन् ।

‘आयोगका सिफारिस एउटै कार्यान्वयन भएको छैन, एउटै दोषीले सजाय पाएको छैन,’ आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले यसअघि भनेकी थिइन्, ‘यसले नेपाललाई दण्डहीनताको राज्यका रूपमा स्थापित गर्दै छ । यो चिन्ताको विषय हो ।’

भारतलगायत देशमा मानव अधिकार आयोगका सिफारिस अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चलन छ । तर, नेपालगमा यसलाई पूरै बेवास्ता गरिएको आयोग कर्मचारी नै बताउँछन् । पटक–पटक पत्राचार र प्रयास गर्दासमेत सरकारले दोषीमाथि मुद्दा चलाउने वा अन्य कुनै कारबाही गरेको छैन । यसले मानव अधिकार आयोग किन चाहियो भन्ने प्रश्नलाई जबरजस्त खडा गरेको पूर्वआयुक्त गौरी प्रधान बताउँछन् ।