बाँके । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको धेरै भूभाग खोला र राप्ती नदी आसपासमा पर्छ । जहाँ ढुंगा, गिट्टी र वालुवा प्रशस्त पाइन्छ । राप्तीसोनारीको वडा नं. १, २, ५, ६ र ९ को अधिकांश क्षेत्र खोलानाला र नदीको बगर क्षेत्रभित्र पर्दछ । यही क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी र वालुवाको अवैधरुपमा दोहन भइरहेको छ ।

ती खोला तथा राप्ती नदी बगरमा दिनरात एक्साभेटर चलिरहेका छन् । नदीबाट उत्खनन् गरिएका ढुंगा, गिटी, बालुवा ट्रिपरहरूले ५÷५ मिनेटको फरकमा किनारतिर ओर्साछन् । हुलाकी सडकका लागि निर्माण सामग्री तयार गर्न भन्दै राप्ती नदीकै छेउमा क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गरिएको छ ।

ट्रिपरले बोकेर डम्पिङ गरेको ढुंगा, गिटी र बालुवा सोही क्रसरबाट प्रशोधन गरिन्छ । हुलाकी सडकका लागि ठेकेदारलाई निर्माण सामग्री कति आवश्यक छ ? अहिलेसम्म कति परिमाणको सामग्री उत्खनन भएको छ ? यसबारे कुनै लेखाजोखा छैन । तर, नदीबाट उत्खनन भइरहेको निर्माण सामग्री हुलाकी सडकका नाममा अन्यत्रै आपूर्ति भइरहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल बताउँछन् ।

उनकाअनुसार जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी नै यसका मतियार बनिरहेका छन् । बर्षेनि बाढीको चपेटामा पर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा दिनरात खोला तथा नदीमा जथाभावी दोहन हुँदा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘धेरै नागरिकले सिडिओ अफिसमा गुनासोसमेत गर्नुभएको छ,’ प्रजिअ भुजेलले भने, ‘नागरिकको गुनासोपछि मैले स्थानीय तह, प्रहरी र गृह तथा सम्बन्धीत मन्त्रालयमा समेत परिपत्र गरेको छु । सुनुवाई कतैबाट छैन ।’

क्रसर उद्योग सञ्चालकले गुन्डा राखेरै स्थानीयबासीलाई डरधम्की देखाउँदै खोला तथा नदी दोहन गरिरहेको गुनासा आफूसमक्ष आएको प्रजिअ भुजेलले बताए । उनले आफूले नदी दोहन रोक्न पटक÷पटक निर्देशन दिए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अटेरी गरिरहेको बताए । ‘प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन भइरहेको छ । यसलाई रोक्न खोज्दा चौतर्फी दवाव आउने गर्छ,’ प्रजिअ भुजेलले भने ।

सरकारी कर्मचारीलाई नियमन गर्ने निकायका प्रमुख सिडिओको यो भनाईले बाँकेका सरकारी कर्मचारी सिडिओको मातहतमा नदेखिएको प्रष्टै हुने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । यसअघि शमशेरगन्जस्थित नदी किनारमा क्रसर स्थापना गरी राप्तीमा महिनौंदेखि एक्साभेटर चलाउन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका थिए । गाउँका अगुवा एवम् सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष डिल्ली गिरीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनेको थियो ।

समितिको अगुवाइमा स्थानीय बासिन्दा प्रहरी प्रशासन, समन्वय समितिलगायत सरोकारवाला निकायमा पुगेर राप्ती नदीको जथाभावी दोहन रोक्न माग गरेका थिए । तर, कतैबाट पनि स्थानीय बासिन्दाको माग सुनुवाई नभएको डिल्ली गिरी बताउँछन् । ‘नदीमा दिनरात एक्साभेटर चल्छ, एक्साभेटरले जथाभावी निकालेको ढुंगा, गिटी र बालुवा दिनरात ट्रिपरहरूले ओसारिरहेका छन, क्रसर र एक्साभेटरले रातभर चल्छन्, राम्ररी सुत्नसमेत पाइँदैन ।

विकास निर्माणलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर निकाल्दा आपत्ति नरहेको तर, ठुला आयोजनाको बहानामा जथाभावी दोहन गरी सामग्री अन्यत्रै बेच्ने गरेको पाइएको प्रजिअ भुजले नै बताउँछन् । उनको यस्तो भनाईले जनप्रतिनिधीको संरक्षण र कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण नियमनकारी निकाय प्रशासन समेत निरीह छ । नदीमा भइरहेको दोहनमा जिल्ला समन्वय समितिका केही कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको आरोप छ ।

राप्ती नदीले धार परिवर्तन गर्ने गरी एक्साभेटर प्रयोग गरेर जथाभावी दोहन गर्ने क्रम बढेकोे वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष मदन ओली बताउँछन् । उपभोक्तालाई बिक्री गरेका रसिद र प्रहरीले समय–समयमा नियन्त्रणमा लिएको ट्रिपरबाट हुलाकी सडकको आडमा निर्माण सामग्री बाहिर कसरी सप्लाई हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टी हुने स्थानीय बताउँछन् ।

राप्तीसोनारी–८ का वडाध्यक्ष खुमबहादुर बस्नेतका अनुसार देखावटी रूपमा हुलाकी सडकलाई चाहिने निर्माण सामग्री भनेर भनिन्छ, तर चेकचाँज गर्दा अन्यत्रै लैजान लागेका ट्रिपर फेला पर्छन । एक्साभेटर नै लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिँदा गाउँ नै बाढीको उच्च जोखिममा परेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले यसअघि बाँकेका विभिन्न नौ स्थानका नदी तथा खोलामा ठेक्का सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

ठेक्काअनुसार ढुंगा १० लाख ८२ हजार १६१ दशमलब ९८ घनफिट, ग्राभेल/मोरङ/गिट्टी ५२ लाख ३२ हजार ८३ दशमलब ६३ र बालुवा २६ लाख ५३ हजार ५५० दशमलब ४ घनफिट उत्खनन्को अनुमति दिएको छ । त्यसमध्ये शम्शेरगन्जस्थित राप्ती नदीमा मात्र ७ लाख ८२ हजार ६३५ दशमलब ८० घनफिट ग्राभेल/मोरङ/गिट्टी र २ लाख ३३ हजार ७७४ दशमलब ३३ घनफिट बालुवा उत्खनन् हुँदै आएको छ ।

कानुनतः स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आपसी समन्वयमा गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ९ को ६ र ७ नम्बर बुँदामा त्यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ अनुसार पनि स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तीन तहको सरकारले आपसी समझदारीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बाँकेमा तीन तहबीच समन्वय अभावले नदी दोहन र त्यसको व्यवस्थापनमा विवाद छ ।